किन अगाडि बढाइएन ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक ?

काठमाडौ : नेपालमा २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि विश्वविद्यालयको इतिहास सुरु भएको मानिन्छ । यद्यपि हाम्रो पुर्खा अशिक्षित, अज्ञानी वा अपठित भन्नु गल्ती हुन्छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय २०४३ सालमा खुल्यो र २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि हतारमा २०४८ मा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, २०५० मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र २०५३ मा पोखरा विश्वविद्यालय खोलिए । अहिलेसम्म ११ ओटा विश्वविद्यालय खुलिसकेका छन् । अझ केही विश्वविद्यालय खुल्ने प्रक्रियामा छन् । स्थापना कालमा नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयका पूर्वाधार त हुन्नथ्यो नै, स्थापनाअघि पूर्वतयारीसमेत गरिएको हुन्नथ्यो ।

नेपालमा विश्वविद्यालय कसरी स्थापना हुन्छ भन्ने उदाहरण दिँदा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उदाहरण दिइन्छ । शिक्षा क्षेत्रमै आबद्ध एक टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर एउटा प्रस्ताव राखे, ‘नयाँ क्याम्पस सञ्चालन गर्ने ।” कोइरालाले जवाफ फर्काए, “क्याम्पसमात्र किन, विश्वविद्यालयल नै खोल्नू नि ।’ कोइरालाको यही जवाफले बिनाअध्ययन मुलुकमा विश्वविद्यालय स्थापनाको लहर चल्यो ।

यता विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनलेसमेत पुग्दो पूर्वाधार भएको भनेको प्रस्तावित ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक भने अझै छलफलमा ल्याइएको छैन । यसले शासकहरू कति पूर्वाग्रही हुन्छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । एकातिर पूर्वाधार नभएका विश्वविद्यालयहरूको स्वीकृति धमाधम हुँदै छ भने ख्वप विश्वविद्यालय स्थापनालाई अधीरतासाथ पर्खिने जनता धैर्यको बाँध कहिले फुट्ने भन्ने पर्खाइमा छन् ।

कति विश्वविद्यालय स्थापनाकालदेखि नै नाफामूलक निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन प्रदान गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखे, जुन अहिले पनि कायमै छ । ख्वप विश्वविद्यालयले नाफालाई प्राथमिकतामा नराख्ने घोषणा गरेकै कारण शासकहरूमा भयको सृजना भएको त होइन रु भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कामलाई शासक दलहरूले आफ्नो ‘पावर एक्सरसाइज’ रूपमा प्रयोग गरे । तिनले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने केन्द्रको रूपमा उपयोग गरे । ख्वप विश्वविद्यालय त्यसो नहुने निश्चित भएकैले यो विश्वविद्यालयको ऐन नबनेको हो बुझिन्छ ।
ख्वप विश्वविद्यालय विधेयकमा कुलपतिमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री नरहने व्यवस्था छ । सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहनु सम्भव र व्यावहारिक हुन्न । त्यसैले पनि ख्वप विविको विधेयक सान्दर्भिक छ । कुलपतिले उपकुलपति नियुक्ति गर्दा राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छेलाई छान्ने चलन बढेकाले पनि नेपालका विश्वविद्यालयहरूले समयानुकूल काम गर्न नसकेका हुन् । जुनसुकै दलसमर्थित भए पनि उसको कार्ययोजना, प्रस्ताव, योग्यता, क्षमतालाई आधार मानेर पदाधिकारीमा नियुक्त गरिनु पर्नेमा कुनै प्रोपोजल नहेरी चाकडीबाजलाई मात्र नियुक्ति दिने प्रवृत्ति छ । ख्वप विश्वविद्यालयमा शासकहरूको मनोमानी गर्न नपाइने भएरै पनि विधेयक अगाडि बढाइएको छैन । अनलाइन मजदुर


प्रकाशित | २९ बैशाख २०७६, आईतवार ०६:३७