‘निजी क्षेत्रबाट २५ सय मेगावाटका १ सय १ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्’

मधु भेटुवाल
महानिर्देशक, विद्युत् विकास विभाग

नुवाकोटको सुनखानीमा जन्मिएका मधु भेटुवाल अहिले विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक छन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणी उच्च माविबाट माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका भेटुवालले पुल्चोक इन्जिनियरिङ संस्थानमा प्रमाणपत्र र स्नातक तह पूरा गरे । उनले बेल्जियमबाट जलस्रोतमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । जिल्ला विकास समिति, गुल्मीमा इन्जिनियरबाट भेटुवालले सरकारी नोकरी सुरु गरेका थिए । २०५२ सालमा तत्कालीन विद्युत् केन्द्र, हाल विद्युत् विकास विभागबाट जलविद्युत् इन्जिनियरका रूपमा काम सुरु गरेर लामो अनुभव हासिल गरिसकेका उनीसँगै लगानी बोर्डका साथै जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा समेत काम गरेको अनुभव छ । चार महिनाअघि विभागको महानिर्देशक भएपछि उनले जलविद्युत्को अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउने बताएका छन् । जलविद्युत् क्षेत्रको विकास, यसमा सरकारको भूमिका र सहजीकरण, लाइसेन्सको व्यवस्थापन र वितरणको अवस्था लगायतबारे कारोबार दैनिकका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

साढे दुई दशकदेखि कार्यान्वयन तहदेखि नीतिगत तहमा पुगेर निरन्तर जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ । यसको अनुभवका आधारमा तपाईं यस क्षेत्रलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गरेदेखि हालसम्मको अवस्था हेर्दा ९० को दशकमा ८.८ प्रतिशत जनतामा मात्र विद्युत् सेवा पुगेको थियो र निजी क्षेत्रहरू भर्खर यस क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेका थिए । हाल आएर दुईतिहाइ जनताले विद्युत् सेवा उपभोग गरिरहेका छन् र निजी क्षेत्रको समेत उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । २०४६ सालपूर्व सरकारी तवरबाट विद्युत् क्षेत्रमा नगन्य मात्रामा काम भएकोमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८÷४९ मा निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने गरी जलविद्युत्मा लगानी खुला गरियो, तर २०५० को दशकमा देशभित्रको असहज र द्वन्द्वकालीन अवस्था र विश्वासिलो लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको परिणामस्वरूप १८ घण्टासम्मको कहालीलाग्दो लोडसेडिङको अवस्था पनि हामीले भोग्नुप¥यो । २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएपश्चात् जलविद्युत् विकासका लागि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निजी क्षेत्रका परामर्शदाता, विकासकर्ता, निर्माण व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूमा उत्साह देखिएको छ । हाल निजी क्षेत्रबाट २५ सय मेगावाटका १ सय १ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सरकारी निकायबाट पनि झन्डै १ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । अहिले सौर्य ऊर्जामा सोलारको मात्र करिब ४ सय ५० मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिइसकेका छौं । जलविद्युत्सँगसँगै अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिमा पनि नेपाली प्रवद्र्धकहरूको उत्साह बढेको देखिन्छ । यसका साथै समग्र जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको निम्ति विद्युत्सँग सम्वन्धित ऐन–नियमहरूको समयानुकूल परिवर्तन, ऊर्जासम्बन्धी श्वेतपत्र, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू तयार गरी उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ ।

अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लाई विश्लेषण गर्दा कसरी गर्न सकिन्छ ?
विद्युत् विकास विभागबाट दुई चरणको अनुमतिपत्र दिने गरेका छौं । पहिलो चरणमा अध्ययनका लागि पटक–पटक गरी बढीमा पाँच वर्षका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र त्यसपछि दोस्रो चरणमा स्वदेशमै प्रयोग गर्ने हकमा ३५ वर्ष र विदेशमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले बनाइएका आयोजनाहरूका हकमा ३० वर्षको उत्पादन अनुमतिपत्र दिने गरेका छौं । अहिलेको अवस्थामा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन गरिरहेका आयोजनाहरूको संख्या २ सय ७६ छ, जसको जडित क्षमता १८ हजार १ सय ९२ मेगावाट छ । सोलारमा पनि कुल ५१ वटा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिइएको अवस्था छ, जसको जडित क्षमता ४ सय ६१ मेगावाट हुन सक्ने देखिन्छ । सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र सकेपछि विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिएको आयोजनाको हकमा जलविद्युत्तर्फ ७ हजार ७ सय ४२ मेगावाटका १ सय ७६ वटा आयोजनाहरू छन् । बगासबाट पनि विद्युत् उत्पादनका लागि २ वटा आयोजनाको निर्माण अनुमतिपत्र दिएका छौं । निर्माणको अनुमतिपत्र दिएकोमध्ये पनि ७५ वटाजति वित्तीय व्यवस्थापनका तरखरमा छन् । ढिलो–चाँडो जसरी वित्तीय व्यवस्थापन भएपछि यी आयोजनाहरूबाट करिब ८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । अनुमतिपत्र लिएर काम नगरेका प्रवद्र्धकहरू पनि छन् । हालसम्म २ हजार ८ सय ३ मेगावाट क्षमताका १ सय ६ वटा अनुमतिपत्र लिएर काम नगरेका आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र खारेज गरेका छौं, जसले गर्दा पछिल्लो समय विद्युत्मा कामै नगरी अनुमतिपत्र मात्र ओगट्ने परिपाटी अन्त्य भई काम गर्ने इमानदार र सक्षम प्रवद्र्धकहरू प्रोत्साहित भएका छन् । काम गरिरहेका प्रवद्र्धकहरूका लागि प्रभावकारी सहजीकरण र समन्वय पनि गरिरहेका छौं । उनीहरूलाई आवश्यक परेको समस्या समाधान गर्ने काम गरेका छौं । जस्तै विस्फोटक पदार्थको व्यवस्था, सञ्चार उपकरण, विदेशी मुद्रा सटहीमा सुविधा, वातावरणीय अध्ययनबारे विश्लेषण गरेर यसको स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने गरेका छौं ।

तपाईंले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिरहेको बताउनुभयो, तर विद्युत् विकास विभागलगायतले समयमै प्रकृया पूरा नगरेर ठूलो झन्झट बेहोर्नुप¥यो भन्ने निजी क्षेत्रको ठूलो गुनासो छ । मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूमा पनि प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उल्लेख छ । किन यस्तो अवस्था आएको हो ? 

विद्युत् विकास विभागलाई जलविद्युत् विकासमा एकद्वार प्रणालीका रूपमा सरकारले विकास गर्ने गरी अघि बढाएको हो, तर यति हुँदाहुँदै पनि प्रचलित ऐन, नियमावली र कार्यविधिअनुसार प्रवद्र्धकहरू विभिन्न निकायहरूमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ । उद्योग दर्ताका लागि उद्योग मन्त्रालय, वातावरण अध्ययनको स्वीकृतिका लागि वन तथा वातारण मन्त्रालयमा, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा, सुविधाका लागि बैंकहरूमा, भीसाका लागि श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलगायतमा जानुपर्ने बाध्यता छ । यी सबै काम एउटै ढोकाबाट सम्पन्न गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौं । तैपनि कार्य पद्धतिलाई सरलीकरण गर्ने र दु्रतगतिमा जान आन्तरिक रूपमा मापदण्ड पनि बनाएका छौं । विभागको कार्यक्षेत्रमा परेका कामहरू विद्यमान जनशक्तिले पुरा गर्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ र हाल आएर विभागप्रतिका गुनासाहरू कम हुँदै हुन्छ । दुत्र पनि गइरहेका छन् ।

उसो भए अब विद्युत् विकास विभागप्रति निजी क्षेत्रले गुनासो गर्नुपर्ने छैन । दु्रत गतिमा काम गर्ने गरी के विभाग बढेको छ त ?

म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने प्रक्रिया र विवरण पुगेको जलविद्युत् आयोजनाका वास्तविक र गुणस्तरिय प्रवद्र्धकहरूको समयमै विभागबाट काम भइरहेको छ र हुनेछ । ढिलाइ हुँदैन ।

आगामी वर्षका लागि बजेट पनि आउँदैछ । निजी प्रवद्र्धकहरूलाई सहजीकरणका लागि कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्दैछ, जसका कारण निजी क्षेत्रले गुनासो गर्ने ठाउँ नहोस् ?   

विद्युत् विकास विभागले सरकार, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा तयार गरिएका नीति र निर्देशनका साथमा अघि बढ्ने हो । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने हामीसँगै थुप्रै नीति तथा योजनाहरू छन् । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट पारित योजना पनि छ । माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीज्यूले ल्याउनुभएको ऊर्जासम्बन्धी मार्गचित्र पनि छ । यही मार्गचित्रअनुसार विद्युत् विकास विभागले काम गर्छ । निजी प्रवद्र्धकहरूले पठाएको प्रतिवेदनहरू रिभ्यु गर्ने, स्थानीय जनताका चासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सेफ गार्ड नीतिको कार्यान्वयन गर्ने, अनुमतिपत्र लिएपछि सोहीअनुसार काम गरे नगरेको मूल्यांकन गर्ने, वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदनअनुसार काम भए-नभएको लगायतका कामबारे प्रभावकारी रूपमा हेर्ने काममा हामी लागेका छौं ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको सहभागिताको कुरा गर्नुभएको छ । जलविद्युत् र प्रसारणलाइनको क्षेत्रमा कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गराउन जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि स्वीकृत गरी जनतालाई जलविद्युत्मा सेयर लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने र त्यसको समुचित लाभ वितरण गर्ने गरी १९ वटा आयोजनाहरूलाई सूचीकृत गरी कार्यान्वयन हँुदैछ । प्रसारणलाइन गुरुयोजनाको कार्यान्वयनका लागि प्रवद्र्धकहरूसँग छलफल गरी प्रसारणलाइन निर्माण कार्य स्वीकृति गुरुयोजना अनुरुप गराउने पहल भइरहेको छ ।

धेरै प्रसारण र जलविद्युत् आयोजनाहरूको लाइसेन्स वितरण भएर निर्माण अघि बढिसकेको बेला हबका साथै पीआरओआर र आरओआर आयोजनाको व्यवस्था कसरी सम्भव छ ? यसमा चुनौती देख्नुहुन्न ? 

निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका आयोजनाहरूको हकमा त यो कठिन नै देखिन्छ । पछि बन्ने आयोजनाहरूको हकमा भने व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । प्रसारणलाइनमा एउटै हब बनाउन सकिन्छ । जस्तै लिखुमा ७ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तीमध्ये ६ वटाको प्रगति अघि बढेको अवस्था छ । अहिलेकै अवस्थामा रहने हो भने चारवटा प्रसारण लाइनहरू बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सबै प्रवद्र्धकहरूसँग छलफल गरेर एउटै हब बनाउने प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो प्रयास सफल भयो भने अन्य बेसिनहरूमा पनि यो मोडलमा कार्यहरू बढाउन सक्छौं ।

विभाग यति धेरै काम छन्, चार महिनाअघि विभागको महानिर्देशकका रूपमा आउनु भएपछि के–के सुधार गर्नुभयो त ? 

म विभागमा आएपछि हरेक महाशाखाको कार्ययोजना बनाउन लगाएको छु । आआफ्ना महाशाखामा तोकिएका कामहरू सम्पादनका लागि कार्ययोजना तयार भएको छ । कार्ययोजनाहरूलाई एकीकरण गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ । सबै महाशाखा प्रमुखहरूलाई आफ्नो कामका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरि जिम्मेवार बनाइएको छ । म विभाग, मन्त्रालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गर्न तथा आफ्नो विभागभित्रका कामलाई थप प्रभावकारी गराउनका लागि सहयोग र अनुगमन गर्ने भूमिकामा छु । विभागले गर्ने निर्णयमा सामूहिक छलफल गरी छिटो–छरितोका साथमा काम अगाडि बढाएको छु । विभागमा साथीहरू पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति नभएको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि निरन्तर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लागिरहनुभएको छ । मलाई के लाग्छ भने हाल विभागमा समयमै र प्रभावकारी ढंगले काम भइरहेको छ ।

विद्युत् विकास विभागले कतिले आफैं खेलाडी र आफैं रेफ्री भयो भने आलोचना गरिरहेका छन् । आफैं लाइसेन्स बाँड्ने, आफैं आयोजना बनाउने, आफैं अनुगमन गर्ने काम विभागले गरिरहेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ? 

विद्युत् विकास विभागको मुख्य काम भनेको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने नै हो, तर विद्युत् विकास विभागमा काम गर्ने प्राविधिकहरूलाई विद्युत् विकास गरेको अनुभव पनि त हुनुप¥यो नि । तसर्थ निजी क्षेत्रले आकर्षण नदेखाएको र क्षेत्रीय सन्तुलित विकासका दृष्टिले अति नै आवश्यक देखिएका दुर्गम क्षेत्रमा रोजगारी र अन्य विकासका अवसरहरू सिर्जना गर्ने ध्येयका साथ विद्युत् विकास विभागले एउटा आयोजनाको निर्माणमा लागिरहेको छ ।

धेरैले विभागका जनशक्तिले चार–पाँच वर्षमा सिक्नुपर्ने कला सिक्न दशकौं लाग्ने अर्थात् विभागले बनाएकै आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन दशकौं लाग्ने अवस्था सिर्जना हुँदा गलत नजिर बस्ने त होइन, भनिरहका छन्, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

ढिलाई भयो भन्ने आरोप लागेको छ, तर हामी योजनाबद्ध रूपमा बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन लागेका छौं । विस्तृत अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुन लागिसकेको छ । यो क्रममा आयोजना निर्माणको सम्पूर्ण तयारीको काम गरिसकेका छौं । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गरिसकेका छौं । भवन र पहुँच मार्ग बनिसकेको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को अन्तिम मस्यौदा आइसकेको छ । अब अल्झिने अवस्था छैन र समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।

अहिले जलविद्युत्मार्फत आर्थिक समृद्धिको कुरा अघि बढेको छ । जलविद्युत् अर्थतन्त्रबारे बताइदिनुस् न ?

लोडसेडिङ रहेका अवस्थाका ५०-६० को दशकको आर्थिक वृदिदर औसत ४ प्रतिशत रहेकोमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको ०७३-७४, ०७४-७५ र ०७५-७६ को औसत आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अवस्थाबाट ऊर्जा र आर्थिक वृद्धिदर अनुपातिक ढंगले बढ्छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । विद्युतीकरण मार्फत् हामी औद्योगीकरणतिर अगाडि बढ्न सक्छौं । विद्युत् खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारी साधनहरूको कुरा अघि बढेको छ । बढ्दो इन्धन आयात घटाउन सकिन्छ । १ हजार मेगावाट आयोजना बन्दाको अवस्था हेर्ने हो भने पनि यसले पाँच वर्षमा ३५ सयलाई रोजगारी दिन सक्छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि निरन्तर सय÷डेढ सयले रोजगारी पाउँछन् । उद्योगहरू थपिएपछि अन्य रोजगारीहरू धेरै बढ्छन् । यसरी हेर्दा जलविद्युत्लाई नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि एउटा मुख्य आधारको रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ ।

अधिकार क्षेत्रको कुरा गरौं । लगानी बोर्ड ऐन तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) ऐनले २ सय मेगावाट माथिका सबै जलविद्युत्लाई बोर्ड मातहत लग्यो भने प्रदेश १ ले दर्ता गरेको विधेयक पारित भएमा दुई सय मेगावाटसम्म प्रदेशमा जान्छ । यस्तो अवस्थामा विभागको भूमिका के हुन्छ ?

सार्वभौम सम्पन्न सांसदहरूले बनाएको ऐनको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हाम्रो हो । मलाई के लाग्छ भने जलविद्युत् र प्रसारणलाइनको लाइसेन्स वितरणको हिसाबमा थुप्रै निकाय रहे भने र तिनीहरूको काममा उचित र प्रभावकारी समन्वय गर्न सकेनौं भने आगामी दिनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको बीचमा विवादहरू क्रमशः बढ्न सक्छ । अब बन्ने कानुनहरूमा यी निकायहरूबीच विवाद नहुने गरी जलस्रोत, सिँचाइ, खानेपानी, प्रसारणलाइन निर्माणको क्रममा एकरूपता ल्याउनु जरुरी छ । अनुमतिपत्र दिनुअघि एकले अर्काको कुरा बुझ्नु जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि ऊर्जा अनुमति एकै निकायबाट दिने गरिएको छ । सायद पछिल्लो दिनमा त्यही दिशातर्फ हामी जान्छौं होला ।\

अहिले सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्स दिएको हेर्ने हो भने धेरै छ, तर उत्पादन एकदम कम छ । लाइसेन्सभन्दा पनि उत्पादन बढी भएको अवस्था कहिले आउँला ?

जहिले पनि लाइसेन्स दिएको भन्दा त उत्पादन कम नै हुन्छ । अनुमतिपत्र दिएर त उत्पादन हुने हो । आगामी दुई वर्षमा मात्र करिब २५ सय मेगावाट प्रणालीमा थपिन्छ । ३५ सय मेगावाट उत्पादन पुग्छ । हिउँदको समयमा उत्पादन कम हुने भएर केही भने आयात हुनेछ भने वर्षामा केही निर्यात हुनेछ ।

विद्युत् निर्यातको कुरा गर्दा लागतको कुरा आउँछ, नेपालको जलविद्युत्को लागत महँगो मानिन्छ, कसरी घटाउन सकिन्छ ?

छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालको विद्युत् उत्पादन लागत केही बढी छ । चीन र भारतमा उत्पादन लागत प्रतियुनिट ८ सेन्ट छ । नेपालको प्रतियुनिट ९ सेन्ट छ । जबसम्म लागत घटाउन सक्दैनौं, बिजुली निर्यात गर्न कठिन हुन्छ नै । लागत घटाउनका लागि बेसिनको योजनाबद्ध विकासको योजना बनाउनुपर्छ । जलविद्युत्, प्रसारणलाइन, सडकलगायतको काम योजनाबद्ध रूपमा गर्नुपर्छ । पारदर्शी प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धाको अवलम्बन र दक्ष, अनुभवी र विज्ञताको हिसाबले पनि सक्षम गुणस्तरीय लगानीकर्तालाई दिन सक्यौं भने उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ । यसले देशभित्र सस्तो बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौं । देशबाहिर पनि हाम्रो आवश्यकताभन्दा बढी भएको बिजुली बेची राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन सक्छौं ।