हेटौडा : नेपाल नगरपालिका संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष उपेन्द्र कार्कीले स्थानीय तहलाई अधिकारका साथ साथै स्रोत र साधनमा पनि समानुपातिक वितरण गरिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
सोमबार हेटौडामा आयोजित प्रदेश स्तरीय ‘वित्तीय संघीयता र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा’ कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष कार्कीले तीन तहको सरकार निर्माण गर्दा स्थानीय तहलाई प्रशस्त अधिकार दिइए पनि अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत र साधनको समानुपातिक वितरण भने हुन नसकेको बताउनुभयो ।
‘धेरै जसो स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट चालु खर्च धान्न पनि मुस्किल छ । सिंहदरबार गाउँगाउँमा भन्ने भनाई र गराई अगाडि बढ्ने तर स्रोत र साधनको अभावमा जनअपेक्षाअनुसार काम नहुने अवस्था छ’, अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, ‘पुराना पालिकाहरु सक्षम भएपनि धेरैजसो नयाँ पालिकाहरु चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।’
काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर समेत रहनु भएको कार्कीले स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले अहिले ११ देखि १२ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बताउनुहुँदै कम्तिमा पनि २० प्रतिशत बजेट स्थानीय सरकारलाई छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई पनि गाइड लाइन हुने गरि नीति तथा योजना बनाउन सकेमा आफ्नो औचीत्यतलाई पुष्टि गर्न सक्ने भन्दै स-साना १०-१५ लाखका योजनामा बजेट छुट्याएर स्थानीय सरकारको काम कारवाहीलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गर्न नहुनेतर्फ ध्यानर्कषण समेत गराउनुभयो ।
उहाँले दुई गाउँपालिका /नगरपालिकालाई जोड्ने र हेर्ने खालका योजनालाई प्रदेश र दुई भन्दा बढी पालिकालाई हेर्ने योजना संघीय सरकारले गर्ने गरि योजना छनौट गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रम बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री सालीकराम जमरकटेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो ।
प्रकाशित | २५ बैशाख २०८०, सोमबार २०:४१
