काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशअनुसार रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता प्रकरणमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पद खारेज भई अन्य पदबाट पनि लामिछाने वञ्चित भएपछि गैरआवासीय नेपाली सशङ्कित बनेका छन्। तर गैरआवासीय नेपालीले माग गर्दै आएको नागरिकताको अधिकार र लामिछानेविरुद्धको रिटमा भएको सर्वोच्चको आदेशको प्रकृतिमा ठूलो अन्तर रहेको छ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घले गैरआवासीय नेपालीका लागि राजनीतिक अधिकारबिना आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र रहेको नेपाली नागरिकता माग गर्दै आएको छ। त्यसमा गैरआवासीय नेपाली बसोबास गर्दै आएको देशको नागरिकता पनि कायम रहनुपर्ने अर्थात् दोहोरो नागरिकताको अधिकार समावेश छ। तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट शुक्रबार भएको आदेश राजनीतिक अधिकारको विषयमा केन्द्रित रहेको छ।
लामिछानेले नेपाली नागरिकता परित्याग गरी अमेरिकाको ‘ग्रीनकार्ड’ लिएर अमेरिकाकै राहदानीमा पर्यटकीय भिसामा नेपाल आउनुभएको र उहाँले अमेरिकाको नागरिकता परित्याग नगरी तथा पहिले परित्याग गरेको नेपाली नागरिकताका आधारमै नेपाली राहदानी लिएको अवस्था हो। त्यस्तै उहाँले पहिले परित्याग गरेको नेपाली नागरिकता पुनप्र्राप्तिको प्रक्रियामा नगई २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गर्दा पनि वैधानिकता समाप्त भएको नेपाली नागरिकता नै प्रयोग गर्नुभएको थियो। यसै सन्दर्भमा सर्वोच्चमा परेको रिटमा उहाँको उम्मेदवारी नै बदर भएको हो।
गैरआवासीय नेपालीले मागेको राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकतासम्बन्धमा भने कानुनी व्यवस्था भएको छैन। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो अवधिमा नेपाल नागरिकता विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था गर्ने भनिए पनि सहमति नहुँदा विधेयक पारित हुन सकेन। त्यसपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन गरेको प्रयास पनि राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी नहुँदा सफल हुन सकेन। यसै पृष्ठभूमिमा गैरआवासीय नेपाली एक पटक सशङ्कित बनेका हुन्। तर संविधान निर्माता, कानुन व्यवसायी र गैरआवासीय नेपाली अगुवाले पनि पूर्वमन्त्री लामिछानेको नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय फरक रहेको भन्दै गैरआवासीय नेपालीलाई सशङ्कित नहुन आग्रह गरेका छन्।
संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले नागरिकताबारे संविधान र कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले त्यही प्रक्रियामा जानुपर्ने बताउनुभयो।
पूर्वकानुनमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले भन्नुभयो, “रविजीको सन्दर्भ फरक छ। उहाँले अमेरिका गएर नागरिकता लिनुभयो। विदेशको नागरिकता लिइसकेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः बदर हुन्छ। नेपालको नागरिकता ऐनअनुसार दोहोरो नागरिकता लिन पाइँदैन।”
दोहोरो नागरिकता लिन नपाउने आधारमा विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता समाप्त भएको उहाँले बताउनुभयो। विदेशी नागरिकता छाडेर फर्किएकाले नेपाल आएपछि नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकता लिनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “पुरानो ‘च्याप्टर क्लोज’ गरेर नयाँ प्रक्रियाबाटै नागरिकता लिनुप(यो, लामिछानेले नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकता लिनुभएन। पुरानैलाई निरन्तरता दिनुभयो। त्यसैले यो विषय सर्वोच्चसम्म पुग्यो।”
पूर्वकानुनमन्त्री गुरुङले लामिछानेको अमेरिका बसाइ, नेपाल फर्किएपछि दोहोरो नागरिकता पर्न गएको र दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नेपालमा नरहेकै कारण लामिछानेको नागरिकता अयोग्य ठहर भएको बताउनुभयो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसला आधारभूत रूपमा ठीक छ भन्न सकिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “रविजीले प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन सक्नुहुन्छ।”
गैर आवासीय नागरिकता फरक
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का कुल आचार्यले पनि पूर्वमन्त्री लामिछानेको नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रकृति फरक रहेको बताउनुभयो।
वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले दक्षिण एसियालीबाहेक अन्य मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीले त्यो मुलुकको नागरिकता र राहदानी लिएको भए ती नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य अधिकार प्राप्त गर्नेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “रविजीको विषय अलग हो। अमेरिकाको नागरिकता लिएको र त्यो परित्याग गरेर नेपालमा आइसकेपछि पुनप्र्राप्ति प्रक्रियामा नगएको विषय हो। त्यसकारण गैरआवासीय नागरिकता र रविजीको मुद्दा फरक हो।”
एनआरएनए अध्यक्ष आचार्यले गैरआवासीय नेपालीको माग राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता भए पनि संविधानले दिएको अधिकार स्वीकार गरिएको बताउनुभयो। लामिछानेलाई प्रक्रिया पूरा गरेर तत्कालै नागरिकता प्रतिलिपि लिन आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त हुन्छ। रविजीको प्रसङ्गसँग यसलाई दाँजेर हेर्न मिल्दैन।”
नागरिकता लिन छुटुटाछुट्टै प्रावधान
पूर्वकानुनमन्त्री देवप्रसाद गुरुङले धेरै नेपालीले नेपालको नागरिकता त्यागेर सम्बन्धित देशको नागरिकता लिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले सुरुवातमा आवासीय परिचयपत्र (पीआर) लिएपछि नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था धेरै देशमा रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली नागरिकता र राहदानीबाटै विदेशमा गएर अस्थायी रूपमा बसिरहेका हुन्छन्, काम चलाइरहेका हुन्छन्, भिसा थप गर्दै बसिरहेका हुन्छन्। आवासीय परिचयपत्रको विषयमा देशअनुसार फरक–फरक कानुन छ।”
उहाँले नागरिकता लिनुभन्दा पहिले निश्चित समयका लागि पीआर दिने व्यवस्था भएका देशमा राजनीतिक अधिकारबाहेक कारोबार, आर्थिक, सांस्कृतिक सबै अधिकार प्राप्त गरेपछि त्यो समयावधि पूरा गरेर नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था देशअनुसार फरक–फरक छन् तर हामीले हाम्रो देशको संवैधानिक प्रावधान मान्नुपर्छ।” गोरखापत्र दैनीक
प्रकाशित | १५ माघ २०७९, आईतवार ०९:२८
