काठमाडौँ । नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाब्यताबारे बृहत छलफल गर्दै नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन सकिएको छ । दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले हाइड्रोजन उत्पादनको प्रविधिको अवस्था लगानीको सम्भाव्यता र नीतिगत व्यवस्थापन लगायतका विषयमा बृहत छलफल गरेको थियो ।
सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो । एमआईटी ग्रुप फाउण्डेशन, ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेसन, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् ।
सम्मेलनको हाइड्रोजन नीति सम्बन्धी सत्रमा नेपालले आफ्नो अवस्था र विश्व अभ्यासको विश्लेषण गर्दै हाइड्रोजन उत्पादन सम्बन्धी नीति तय गर्नु पर्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जर्मन सहयोग नियोग (जिआइजेड) का बरिष्ठ हाइड्रोजन सल्लाहकार रोल्फ बार्टलेटले नेपालले तत्काल व्यवसायिकभन्दा पनि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण नीतिगत व्यवस्थापनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनु भयो ।
नेपालले खनिज इन्धन तथा रासायनिक मल आयातमा ठूलो समस्या भोगिरहेकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नु भयो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बजेट वक्तव्यमार्फत हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई प्राथमिकतामा पार्न थालेको बतााउनु भयो । उहाँले हाइड्रोजन उद्योगका लागि प्रारम्भिक चरणमा सहुलियत पूर्ण विद्युतको व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेको पनि जानकारी दिनु भयो ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले यस सम्बन्धी नीति बनाउँदा नेपालमा प्राविधिक रुपमा यसको उत्पादन सम्भव हुने नुहने विषयमा गहन अध्ययन आवश्यक हुने बताउनु भयो । तत्काल व्यवसायिकभन्दा पनि पहिलो चरणमा नमुना परियोजना निर्माणमा जान उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव थियो ।
एमआईटी ग्रुप अफ होल्डिङ्सकी अध्यक्ष जमुना गुरुङले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन व्यवसायिक नाफाका दृष्टिकोणबाट सम्भव नहुने बताउनु भयो । गुरुङले अनुदान, वातावरण संरक्षण कोष, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सरकारको लगानीसहित निजी क्षेत्रको लगानी गरेर जानु उपयुक्त हुने सुभाव दिनु भयो ।
कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनालले नेपाली वित्तीय संस्थाको लगानी हाइड्रोजन उत्पादनमा केन्द्रित गराउन राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।
विन्ड पावर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरुङले हाइड्रोजन क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि बावाकर एस फायले हाइड्रोजन परियोजनामा बिल्न्डेड फाइनान्सको मोडेलमा जान सकिने बताउनु भयो ।
सम्मेलनका विभिन्न विज्ञहरुले नेपालमा हाइड्रोजन मार्पत युरिया उत्पादन गर्ने योजना भने बनाउन उपयुु्क्त हुने बताएका थिए । लगानी बोर्डका इन्जिनियर अक्षित पौडेलले लगानी बोर्डको अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सम्भव रहेको बताउनु भयो ।
नेपालले रासायनिक मलको अभाव झेलिरेहेको र खरिदमा पनि महँगो मुल्य तिरेर सस्तो अनुदानमा बेच्नु पर्दाको दोहोरो क्षति हटाउन मल उत्पादन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । यसका लागि कार्बन क्याप्चर प्रविधिको भने अझै विश्लेषण गर्नु पर्ने उहाँको भनाई थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाइड्रोजन उत्पादनको उद्योग निर्माण गर्न चाहेमा सस्तो र प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली दिन तयार रहेको भन्दै लगानी गर्न प्रोत्साहन दिनु भयो ।
एमआईटी ग्रुप फाउण्डेसनका अध्यक्ष एवं गैर आवासीय नेपाली सघं (एनआरएनए) का पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादनका लागि पूर्वाधार र श्रोत उल्लेख्य भए पनि व्यावसायिक रूपमा अगाडी बढ्नका लागि अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । परिणाममुखी भएर अघि बढ्नु पर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
एनआरएनए फाउण्डेसनका अध्यक्ष बिनोद कुँवरले नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न र हाइड्रोजनको प्रयोगबारे बृहत् बहस र विश्लेषण भएको बताउनु भयो ।
प्रकाशित | २६ आश्विन २०७९, बुधबार १५:१८
