काठमाण्डौ : आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावका लागि आज शुक्रवार राति १२ बजेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने भएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले चुनावको ३४ दिनअघिदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।
उहााले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने जोकोहीलाई पनि कानून बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिनु भयो । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई पनि निर्वाचन कसुर कानुन बमोजिम कारबाही हुने उहाँको भनाइ छ ।
निर्वाचनको आचारसंहिता उलंघन गर्ने काम निर्वाचन कसुर हुने भएकाले त्यस्ता दल र उम्मेदवारलाई कारबाही गर्न आयोग सदैब तयार रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तत्कालका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएर जिम्मेवारी ग्रहण नगरेसम्मका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्व र जिल्ला निर्वाचन अधिकृतले सदस्य सचिवको भूमिकामा रही सो कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार आयोगले प्रत्यायोजन गरेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनु भयो ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्नका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट सेवा, सुविधा लिएको हुन नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाइने तर त्यसको दूरुपयोग भने नगर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराइएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो ।
आचारसंहिता यसअघि नै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । आचारसंहितामा गर्न पाइने र गर्न नपाइने कुरा खुलाइएको छ । आचारसंहितामा शैक्षिक संस्थामा निर्वाचनसम्बन्धी भेला, प्रचार गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न नहुने, चुनावसँग सम्बन्धित सूचनालाई बिगार्न नहुने कुरा पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अङ्कित ज्याकेट, टी–सर्ट, टोपी, लकेट अगायत कुनै पनि पहिरन तथा स्केच बनाउन नपाइने भएको छ । १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्रचारमा सामेल गर्न पाइने छैन ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र पालिका सरकारका पदाधिकारीले आचारसंहिता लागू भएपछि कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् । आफू उम्मेदवार भएमा भने आफ्नो प्रचार गर्न पाउनेछन् । अब नयाँ योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, अध्ययन पनि गर्न पाइने छैन । त्यस्तै पुरस्कार, सम्मान वितरण गर्न पाउने छैनन् भने निर्वाचन आयोगको स्वीकृति नलिइ कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्न पाइने छैन । शिक्षकले पनि कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् ।
प्रकाशित | २५ चैत्र २०७८, शुक्रबार २०:२७
