काठमाडौं : गैर आवासीय नेपाली संघको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । एनआरएनए महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा धाँधली भएको भन्दै स्पेनका चिन्तामणी सापकोटा र कुवेतका उमेश कुमार पुडासैनीले यही २४ र २५ को निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दिनु भएको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीशद्धय सुवास पौडेल र निलम पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार निर्वाचन सम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । उच्च अदालत पाटनकी रजिष्टार तथा प्रवक्ता अमृता शर्माले रिट दायर गरेकामध्ये सापकोटाले आपसी सहमतिको आधारमा विवाद मिलीसकेकाले अन्तरिम आदेश दिइरहनु नपर्ने भन्दै निवेदन दिएपछि अदालतले यसअघि दिएको निर्वाचन सम्बन्धी आदेश खारेज गरेको जानकारी दिनु भयो ।
यसअघि ७ चैत्रमा न्यायाधीश दुर्गा बहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासले चैत्र ९ गते सम्म निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएकोमा आदेशलाई शुक्रबारसम्म निरन्तरता दिइएको थियो ।
अधिवक्ता नारायण कँडेलले रिटमा उठाइएका विषयलाई यथावत राखी निर्वाचन सम्बन्धी आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय भएको बताउनु भयो । तत्काललाई निवाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउन कुनै रोकावट नभए पनि एनआरएनए महाधिवेशन प्रतिनिधि सम्बन्धी रिटलाई भने थप बलियो बनाएको कँडेलको भनाई छ ।
मुद्धा फिर्ता नभएकाले आदेशअनुसार अब सहमतिको आधारमा एनआरएनएको निर्वाचन गर्न पाइने कँडेलले बताउनु भयो । आदेशसँगै एनआरएनएले यही मार्च २६ र २७ मा सहमतिको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । एनआरएनएको महाधिवेशन शनिबार र आइतबार होटल हिमालयमा हुँदैछ ।
प्रकाशित | ११ चैत्र २०७८, शुक्रबार १९:११
