काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी तथा आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थित गर्न विभिन्न कार्यदल तथा वार्ता समिति गठन गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारी तथा आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थित गर्न आधा दर्जन कार्यदल तथा समिति गठन गर्नुभएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ मा समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन गर्न मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफल गरी कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयको राय लिई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न अन्तिम मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, श्रम प्रशासनको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि श्रम ऐन, नियमावली संशोधनका लागि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरिएको छ ।
मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार श्रमिक सहकारी समूह गठन तथा परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गर्न श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारको कल्याणका लागि श्रमिक सहकारी गठन अवधारणा ल्याइएको हो ।
साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने विषयमा अध्ययन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नेक्रममै स्वास्थ्य बीमा गराएको परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरिएको छ ।
मन्त्रालयले इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक पठाउन संयुक्त कार्य समूहमा प्रतिनिधित्वका लागि मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने प्रयोजनका लागि इजरायलले यसअघि नै द्विपक्षीय वार्ता र छलफलका लागि वार्ताटोली गठन गरिसकेको छ ।
टोलीले निर्माण क्षेत्रमा माग गरिएको श्रमिक सङ्ख्या, न्यूनतम योग्यता, तालिम, छनोटको विधि, न्यूनतम पारिश्रमिकजस्ता विषयमा इजरायली टोलीसँग छलफल गर्नेछ । साथै, मन्त्रालयले दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
दक्षिण कोरियाका स्थानीय सरकार तथा नेपालका स्थानीय सरकारबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्दै मौसमी कामदार पठाउने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको हो । दक्षिण कोरियाको न्याय मन्त्रालयले त्यहाँको ग्रामीण क्षेत्रमा तीनदेखि पाँच महिनाका लागि मौसमी कामदारका रूपमा विदेशी नागरिक ल्याउने नयाँ नियम हालै जारी गरेको छ ।
प्रकाशित | १२ फाल्गुन २०७८, बिहीबार ११:१६
