सुनील साह
‘विश्वास मन्त्र’ हो । मैले नेपाली समुदायलाई यस महान अभियान “विश्वास“ अन्तर्गत एकसाथ अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छु । एनआरएनए अभियान होस् वा एमसीसीको सन्दर्भ विश्वास मुख्य मुद्दा बनेको छ । अविश्वास सही जानकारी, यसको सुगमता र प्रसारको अभावबाट उत्पन्न हुन्छ। मानिसहरू गलत जानकारीको आधारमा आफ्नो निर्णय लिन बाध्य छन् । हामी एनआरएनहरू र सिङ्गो राष्ट्रबीच पनि तीव्र विभाजन छ। हामीलाई गलत जानकारी बारे थाहा छ। गलत सूचनाले अविश्वास जन्माउँछ । हामीलाई यो पनि थाहा छ कि गलत जानकारीले संगठन र नेताहरूमा विश्वास गुम्छ । टिकटक र अन्य सोसल मिडियाले चलाएको हल्ला र भ्रमले यस्ता गलत सूचनालाई थप बल पुर्याएको छ । नागरिक छलफल र विश्वास निर्माणका उपायहरूबाटै यो विषयलाई टेबुलमा सुल्झाउनु पर्नेमा जनता फेरि सडकमा छन् ।
के गलत भयो ?
एनआरएनए होस् वा एमसीसी, दुवै मुद्धामा व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थका लागि अति राजनीतिकरण गरिएको छ । कुनै समय एमसीसी सम्झौतामा भाग लिने शीर्ष तहका सरकारी अधिकारी, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू सबै जीवित छन् । तर उनीहरुले आफ्नो भूमिकालाई बिर्सनु, निर्वाह गर्न नसक्नु अज्ञानता र इमानदारीको कमी हो । हाम्रो नेतृत्वले पर्याप्त अध्ययनबाट शुरु गरेको सम्झौतालाई अस्वीकार गर्ने यस्ता केटाकेटीपन व्यवहारले भविष्यमा नेपाललाई सहयोग आउँदैन र विश्वास गुम्छ।
एमसीसी कम्प्याक्ट विशुद्ध रूपमा अमेरिकी जनताको अनुदान हो। मेरो विचारमा यो अनुदानमा नेपाललाई समृद्ध राष्ट्रको रुपमा हेर्ने चाहना बाहेक अरु कुनै कुरा जोडिएको छैन ।
आज, सबैले एमसीसी कम्प्याक्टको विषयमा प्रत्येक शब्द, वाक्य र अनुच्छेदलाई विस्तृत रूपमा पढेको देखिन्छ । मस्यौदा तहमा छलफल गर्दा हाम्रो सामूहिक बुद्धिले त्यही जोश र समर्पणका साथ काम गर्न लगाएको भए हुन्थ्यो । त्यसबेला हामीले त्यो अवसर गुमायौं । नेपालीको मानसिकतालाई अत्यधिक रूपमा भ्रष्ट पारेको पछिल्लो विषयलाई अध्ययन ग¥यौं भने एमसीसी कम्प्याक्टको विरुद्धमा कोही पनि नभएको प्रष्ट हुन्छ । तर अझै पनि, तिनीहरू कुनै राम्रो कारण बिना यसको विरुद्ध छन्। प्रारम्भिक मस्यौदा पारित भएपछि र दुवै देशका जिम्मेवार साझेदारहरूले अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यस प्रकारको सम्झौतालाई संसदको अनुमोदन आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित कुनै पनि द्विपक्षीय सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसीको हकमा संविधानको यो व्यवस्था यहाँ लागू भएको छ । विगतमा ‘महाकाली सन्धी’ पहिलो यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी/सम्झौता थियो जुन संसदबाट अनुमोदन गर्नु परेको थियो।
टेकअवे के हो ? पाठ सिकौ !
विश्वास निर्माण अझै पनि हाम्रो संगठन र सरकारहरूमा महत्वपूर्ण चुनौती हो। निर्णय प्रक्रिया र त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा हामीसँग अत्यन्त पारदर्शिता हुनु आवश्यक छ । पारदर्शिताले हामीलाई संस्थाको भरपर्दो अवस्थातर्फ लैजान सक्छ । त्यसमा काम गरौं । यसका साथै एमसीसीले अन्तिम अनुमोदन गरोस् वा नगरोस्, नेपालले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको विषयमा आफ्ना जनतालाई प्रशिक्षण दिनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र विज्ञता भएका बुद्धिजीवी, शिक्षाविद् र पेशाकर्मीहरूको विज्ञ पहिचान गर्न एनआरएनए एक विश्वासिलो साझेदार बन्न सक्छ। एनआरएनए नेपाली डायस्पोराको विश्वव्यापी सञ्जाल पनि हो र यसले विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा उच्च निपुण व्यक्तिहरूको बलियो प्रतिनिधित्व गर्छ । एनआरएनए यस्तो मञ्च बन्नुपर्छ जहाँ एमसीसी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र यसका प्रावधानहरू विज्ञ समूहभित्र खुला र पारदर्शी ढंगले छलफल गर्न सकियोस । तितो यथार्थ यही हो कि त्यसबेला हामीले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने मौका गुमायौं । तत्कालीन समयमा मेरो नेतृत्वमा रहेको एनआरएनए एनसीसी युएसएले एक विशेषज्ञ प्लेटफर्म सुरु गर्यौ जहाँ आफ्नो विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूले दर्ता गर्न र आवश्यक परेकाहरूलाई सल्लाह र सुझाव दिन सक्छन्। यो एउटा प्लेटफर्म हो जसलाई हाम्रो समुदायमा अझ बढी एक्सपोजर चाहिन्छ ताकि यस प्रकारको समयमा हामी चाँडै हाम्रो विशेषज्ञहरूको पहुँचमा पुग्न सक्छौं। विज्ञहरूको यो डाटाबेसलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न आवश्यक छ।
एमसीसी कम्प्याक्टका लागि नेपाललाई छुट्याइएको अनुदान रकम म र अमेरिकामा रहेका हजारौं नेपालीहरूबाट उठेको हो । साथै, संयुक्त राज्य अमेरिकामा हाम्रो उपस्थिति प्रत्येक वर्ष बढ्दै छ। हामीसँग एनआरएनए एनसीसी यूएसए जस्तो बलियो संस्था छ जसले हाम्रा सरोकारहरूलाई स्थानीय प्रतिनिधि, प्रदेशका प्रतिनिधिहरू, कांग्रेस र संघीय सरकारमा पनि प्रभावकारी रूपमा सहजीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
यदि भविष्यमा सबै तर्कहरू सत्य भए र एमसीसी सम्झौता नेपालका लागि बोझ बन्यो भने के हुन्छ ?
यो एक चिन्ताको विषय हो। फेरि, हामीले मस्यौदा र वार्ताको अवधिमा छलफल गर्नुपर्छ। तर चिन्ता नगर्नुहोस्, यदि एमसीसी कम्प्याक्टले नेपालको पक्षमा काम गर्दैन भने हामीसँग धेरै विकल्पहरू छन् । एमसीसी कम्प्याक्टका लागि नेपाललाई छुट्याइएको अनुदान रकम म र अमेरिकामा रहेका हजारौं नेपालीहरूबाट उठेको हो । साथै, संयुक्त राज्य अमेरिकामा हाम्रो उपस्थिति प्रत्येक वर्ष बढ्दै छ। हामीसँग एनआरएनए एनसीसी यूएसए जस्तो बलियो संस्था छ जसले हाम्रा सरोकारहरूलाई स्थानीय प्रतिनिधि, प्रदेशका प्रतिनिधिहरू, कांग्रेस र संघीय सरकारमा पनि प्रभावकारी रूपमा सहजीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
एमसीसी कम्प्याक्टको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अमेरिकी कंग्रेसले यसको प्रत्यक्ष प्रशासित र कोषलाई नियन्त्रण गर्ने हो। हामी जहिले पनि अमेरिकी कांग्रेस र प्रतिनिधिहरूसम्म पुग्न सक्छौं र हाम्रा गुनासो र चिन्ताहरू व्यक्त गर्न सक्छौं। यो प्रावधान बीआरआई जस्ता समान द्विपक्षीय सन्धिहरूमा छैन । कसैले आफ्नो वैध सरोकारहरू उठाउने कल्पना पनि गर्न सक्दैन । एमसीसी कम्प्याक्ट विशुद्ध रूपमा अमेरिकी जनताको अनुदान हो। यसले नेपालका लागि एमसीसी कम्प्याक्ट बन्नको लागि कठोर प्रक्रिया पार गरेको छ। मेरो विचारमा यो अनुदानमा नेपाललाई समृद्ध राष्ट्रको रुपमा हेर्ने चाहना बाहेक अरु कुनै कुरा जोडिएको छैन ।
साह गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको निवर्तमान अध्यक्ष तथा आगामी कार्यकालको लागि आइसिसीको उपाध्यक्ष उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित | ८ फाल्गुन २०७८, आईतवार १२:२६
