काठमाण्डौ – डाबर नेपालले ९ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख ४२ हजार रुपैयाँको लगानी भित्र्याउन स्वीकृत पाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको लगानी बोर्डको ४९ औं बैठकले डाबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
डाबरले नेपालमा क्षमता विस्तार गर्न र उत्पादनमा विविधता थप्न लगानी बढाउने अनुमति मागेको थियो । डाबर नेपालले विभिन्न जुस, क्रिम, ग्लुकोज, स्याम्पु, मह लगायतका वस्तु उत्पादन गर्दै आएको छ । डाबरले वार्षिक झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात पनि गर्दै आएको छ ।
डाबर नेपालको नाफा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ । डाबरमा ९७ दशमलव पाँच प्रतिशत भारतीय र साढे दुई प्रतिशत लगानी नेपाली व्यवसायीको छ ।
बोर्ड बैठकले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न उक्त बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका र डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकामा क्रमश अनुमानित १२५ मेगावाट तथा २२५ मेगावाट गरी जम्मा ३५० मेगावाट क्षमताको सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि अनुमानित लागत २३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी परियोजना विकासका सम्बन्धम सेन्टल इलेक्टोनिक्स लिमिटेडलाई सम्भाव्यता अध्ययनको लागि अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको निर्माण, स्वमित्वकरण, संचालन तथा हस्तान्तरण तरिकाबाट विकास गर्न छनौट भएको प्रस्तावक कम्पनी एसजेभिएन लिमिटेड इन्डियाले पेश गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै, बैठकले लगानी प्रवर्द्धनका सम्बन्धमा विभिन्न संघ संस्थासँग समझदारीपत्र गर्न कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको छ । त्यसैगरी जेनेभास्थित वल्ड एसोसिएसन अफ पिपिपि युनिट एन्ड प्रोफेसनल संस्थाको सदस्यता ग्रहण गर्न समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयबाट तयार गरिएको नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको विचार व्यक्त गर्नु भयो ।
साथै आर्थिक विकासका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले पूर्वाधार संरचनामा विविधिकरण गरी सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी कार्यहरुलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउँदै परियोजना निर्माणमा जोड दिनका लागि उहाँले निर्देशन समेत दिनु भयो ।
बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देशन गरे बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा विकास एवं संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिहरुको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराउनु भएको थियो ।
उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा ’प्रभाकर’, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष् लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।
प्रकाशित | २५ माघ २०७८, मंगलवार १९:५८
