काठमाडौँ – नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले सरकारविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अनेरास्ववियु अध्यक्ष सुनिता बरालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतन्त्रको मुल मर्म संवैधानिक सर्वोच्चता र आवधिक निर्वाचन भएकोले तत्काल मिति घोषणा गरेर निष्पक्ष निर्वाचन गर्न माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नु भएको हो ।
विभिन्न बहानामा पाँच दलीय परमादेशी गठबन्धनको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने खोजेको भन्दै संविधान तथा लोकतन्त्रलाई सक्षा गर्न अनेरास्ववियुका नेता तथा कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा उत्रन बाध्य बनाएको जारी बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अनेरास्ववियुले जारी गरेको विज्ञप्ती जस्ताको तस्तै
नेपालको राजनैतिक अस्थीरताका वाहक शक्तिहरुको गठजोडबाट बनेको वर्तमान परमादेशी सरकारले देशलाई थप अस्थीरता तर्फ लैजाने प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यसकै पछिल्लो कडिको रुपमा देशका स्थानीय सरकारहरुलाइ जननिर्वाचित प्रतिनिधि रहित बनाउने अभिप्रायको साथ स्थानिय तहको निर्वाचनलाई संवैधानिक ब्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरि टार्ने प्रपञ्च गरिदैछ । दशकौं सम्म स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिविहिन हुदाँ विगतमा मुलुकले ब्यहोर्नुपरेको भयंकर क्षतिलाइ नजरअन्दाज गर्दै, आम जनता र मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्र्टी नेकपा एमालेले पटक–पटक स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न गरिरहेको आग्रहलाइ लत्याउदै वर्तमान अप्राकृतिक सत्ता गठबन्धन देशलाई अँध्यारो तर्फ डोर्याउन उद्दत रहेको कुरा प्रस्ट छ ।
लोकतन्त्रको मुल मर्म संवैधानिक सर्वाेच्चता र आवधिक निर्वाचन हो । तसर्थ लोकतान्त्रीक व्यवस्थालाई सुदृढिकरण गर्नका लागि अनेरास्ववियु तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गरेर समयमै निस्पक्ष निर्वाचन गर्न वर्तमान सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा लाखौ विधार्थीहरुलाइ विधिको शासन र कानूनको सर्वाेच्चता स्थापित गराउने लडाईमा पुनः एकपटक सडकमा उतार्न हाम्रो संगठन बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितीको जिम्मेवार परमादेश बाट बनेको वर्तमान सत्ता गठबन्धन हुने चेतावनी दिन चाहन्छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरुः
१. क) माघ १७ गते देशैभरिका जिल्ला कमिटीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत तत्काल निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने ।
(ख) माघ १७ गते देशैभरि अधिकतम २५ जना सम्म जम्मा भएर तत्काल निर्वाचन गर्नको निमित्त क्याम्पस कमिटीको आयोजनामा क्याम्पस गेटमा कालो ब्यानर राख्ने ।
२. १८ गते सम्म स्थानिय निर्वाचन घोषणा नगरे प्रतिकात्मक रुपमा प्रतिगामी सरकारका मन्त्रीहरु सहभागि कार्यक्रममा कालोझण्डा देखाउने ।
३. माघ १९ गते संघिय राजधानी (काठमाडौं) र प्रदेश राजधानीहरुमा कानूनविदहरुको उपस्थितिमा सडक बहस गर्ने ।
प्रकाशित | १६ माघ २०७८, आईतवार १७:५२
