एनआरएनए विवाद: ७ बुँदे सहमतिको पत्र बाहिरियो, केसी र थापा पक्ष उत्साहित, आचार्यको आपत्ति

काठमाडौं – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्र लामो समयदेखि जारी विवाद समाधान भएको भन्दै ७ बुँदे सहमतिको पत्र बाहिरिएको छ । बाहिरिएको सहमतिपत्रमा वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तसहित अध्यक्षका उम्मेदवारहरु डा.बद्री केसी, रविना थापाको हस्ताक्षर भए पनि अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार कुल आचार्यको हस्ताक्षर छैन । साथै सार्वजनीक गरिएको सहमतिको विषयमा कुनै आधिकारिक ईमेल वा वेभसाईटमा भने कतै राखिएको छैन ।

यसअघि अध्यक्ष कुमार पन्तले महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद समाधान गर्नका लागि चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नु भएको थियो ।विवाद समाधान समितिमा आचार्यको तर्फबाट केन्द्रीय सल्लहाकार विश्व आदर्श पण्डित, डा यादव पण्डित, संघको तर्फबाट सचिव गौरीराज जोशी, प्रवक्ता डिबी क्षेत्री र रविन थापा टिमको तर्फबाट नारायण थापा हुनुहुन्थ्यो । सहमतिपत्रमा कुल आचार्यको तर्फबाट विवाद समाधान समितिको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने डा. यादव पण्डितको हस्ताक्षर छ । तर  समितिका सदस्य समेत रहनु भएको विश्व आदर्श पण्डितको भने हस्ताक्षर छैन ।

उता यादव पण्डित भने आफूले कुनै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर नगरेको बताउनु हुन्छ । विश्व सन्देशसँगको कुराकानीमा पण्डितले छिटो भन्दा छिटो निर्वाचन हुनुपर्ने र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसको लागि आफू सहमत भए आफूले कुनै सहमति पत्रमा भने हस्ताक्षर नगरेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै, बाहिरिएको पत्रमा नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतका सभापति युवराज गुरुङ र एनआरएनए बेल्जियमका पूर्वसभापति गंगाधर गौतमले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।

सहमति पत्रमा वैकल्पिक प्रतिनिधिसहितको नामावली प्रकाशन १० जनवरीभित्र गर्ने, प्रतिनिधिहरुको आवश्यक कागजात बुझाउने अन्तिम म्याद १३ जनवरीभित्र तोक्ने, १४ जनवरीमा प्रतिनिधिको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने, संघको निर्वाचन आगामी फेब्रुवरी ८-९ र महाधिवेशन १४-१५ तारिखमा तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘गैर आवासीय नेपाली संघको वर्तमान असहज परिस्थितिमा संस्थालाई सहमतीका आधारमा सञ्चालन गर्ने र संघमा आपसी, भाइचारा कायम राख्दै वास्तिवक अर्थमा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाको रुपमा स्थापित गर्नका लागि विधान अनुसार निष्पक्ष निर्वाचन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु नै उत्तम विकल्प हुने हाम्रो ठहर रहेको छ,’ सहमति पत्रमा भनिएको छ।

प्राविधिक रुपमा संघका राष्ट्रिय समितिमा रहेका पूर्वपदाधिकारीहरु, पूर्वअध्यक्षहरु, आइसीसी सदस्यहरुको नाम महाधिवेशन प्रतिनिधिमा छुटेको भए संघको विधि र विधानमा रहेर महाधिवेशन प्रतिनिधिको रुपमा समावेश गर्ने, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको नाम सहमति भएर आएका देशको नामावली संघभित्र मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने, १ अगष्टपछि कसैको नाम महाधिवेशन प्रतिनिधि समावेश भएको भए रद्ध गर्ने, संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्न अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न ५ सदस्यीय निर्वाचन अनुगमन समिति गठन गर्ने, २५ प्रतिशत प्रतिनिधिको हकमा सहमतिको आधारमा मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने र समावेश गरिने प्रतिनिधि स्वयंले आवेदन दिनुपर्नेलगायतका विषय सार्वजनीक गरिएको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

उता सहमतिपत्र सार्वजनीक भएपछि केसी र थापा पक्ष भने उत्साहीत बनेका छन् । केसी र थापा पक्षका उम्मेदवारहरुले सहमतिसँगै निर्वाचन हुने भन्दै सामाजीक सञ्जालमा आफनो प्रचार प्रसार समेत शूरु गरिसकेका छन् ।

कुनै सहमति नभएको भन्दै बाहिरिएको पत्रप्रति आचार्यको आपत्ति

तर आचार्यले अहिलेसम्म कुनै सहमति नभएको भन्दै बाहिरिएको पत्रप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ । आचार्यले पत्र सबै झुटको खेती भएको प्रतिक्रिया दिदै अहिलेसम्म कसैसँग कुनै सहमति नभएको बताउनु भएको छ ।

‘प्रतिनिधि छनौट गर्ने उमेदवार वा अध्यक्षले होइन’, उहाँले भन्नु भयो, ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषदले चयन गरेर पठाएका प्रतिनिधिलाई मान्यता दिनुपर्छ । हामीले सहमति गर्ने भए किन प्रतिनिधि चाहियो ? किन एनसिसीहरु चाहिए ? किन विधान चाहियो ? विधि र विधान भन्दा पर गएर यो संसारलाई भ्रम फैलाउने, संस्थालाई दूर्गतिमा पुर्‍याउने जुन अत्यन्तै तल्लोस्तरको मेडियाबाजी भएको छ त्यसप्रति खेदप्रकट गर्दछु ।’

आचार्यले अध्यक्ष कुमार पन्त आफैं हिजोपनि सँगै बसेर छलफल गरेको बताउँदै नेपाल प्लससँगको अन्तर्वातामा भन्नु भएको छ, ‘हिजो र आजै विहान पनि मेरो कुमार पन्तजीसित कुरा भएको छ । अगाडी बढ्ने कुरामा सकारात्मक छलफलमै छौं । त्यस्तो कुनैपनि सहमति चाहिं भएको छैन । मलाई लाग्छ, यो अध्यक्षको भन्दापनि कुनै मेडियाले संसारका गैर आवासीय नेपाली संघलाई उल्लू बनाउने, यो संस्थालाई बिखण्डनतिर लैजाने दुस्प्रयास गरेको मैले बुझेको छु ।’

सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको कुमार पन्त, यादव पण्डितहरुको सहि पनि झुटो हो ? भन्ने प्रश्नमा आचार्यले उहाँहरुलाई नै सोध्न जवाफ दिनु भएको छ ।

आफूलाई पनि सहि गर्नुस् भनेर प्रस्ताव आएको बताउँदै आचार्यले भन्नु भयो, ‘यो हाम्रो काम होइन । यसरी कोहि ठेकेदार बनेर सहि गर्दै हिंड्नु र हामीले कसैको जिम्म्मा लिनु यो गलत हो । त्यो गल्ती गर्नुहुँदैन । प्रतिनिधि चयन कुल आचार्य वा अन्य कुनै ब्यक्तिको नभएर राष्ट्रिय समन्वय समितिको हो । उनीहरुलेनै पठाएको प्रतिनिधि सूचीलाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

यस्तो छ ७ बुँदे सहमतिपत्र

 


प्रकाशित | २६ पुष २०७८, सोमबार २०:००