बीआरआई सम्मेलनबाट हामीलाई कस्तो आश्वासन प्राप्त भएको छ ?
मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि राष्ट्रप्रमुखबाट भएको चीनको पहिलो राजकीय भ्रमण हो । यो भ्रमणको ठूलो महत्व छ । दुईपक्षीय वार्ता र सहमतिको अतिरिक्त अर्को पाटो पनि छ । दोस्रो बीआरआई फोरममा भएको सहभागिता त्यही पाटोमा पर्छ । योजना र खाकासहितको घोषणापत्र सार्वजनिक भएका छन् । नेपालले नै प्रस्ताव गरेको रेल सञ्जाल र बहुउद्देश्यीय हिमालय वारपार सञ्जाल बीआरआई परियोजनाको एक कार्यक्रमका रूपमा सूचीकृत भएको छ ।
यसबाट हामी उत्साहित छौं । बीआरआई सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । नेपालको तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागी भई आफ्ना कुरा राख्न पाउँदा हामी खुसी छौं । यो दुईपक्षीय भ्रमण उपयोगी हुने आशा छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको एजेन्डा पनि परेको भन्नाले सबैको सहमति हो कि नेपाल र चीनको मात्र ?
सबै ३७ मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख÷प्रतिनिधि, राष्ट्रसंघका महासचिव, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका महानिर्देशकसहितले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको उक्त परियोजना पनि परेको हो । त्यो दुई देशको मात्र नभई सबैको चासोमा रहन्छ । जुन वक्तव्यले बीआरआईको भावना, मर्म र अगाडिको बाटोबारे प्रस्ट रेखांकन गरेको छ । यसमा हामी खुसी हुनुपर्छ ।
त्यसो भए नेपालको तर्फबाट बीआरआईमा अन्य नयाँ कार्ययोजना पनि अघि बढेका छन् कि ?
सोमबार बिहान दुई राष्ट्रपतिबीच दुईपक्षीय वार्ता हुनेछ । दुवै नेताले शदीयौंदेखि रहँदै आएको घनिष्ट र समस्यारहित सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउन विभिन्न उपायको खोजी गर्नु हुनेछ । दुईपक्षीय बैठकमा खासगरी आर्थिक साझेदारीलाई उचाइमा पुर्याउनेमा हामी विश्वस्त छौं । हामीले बीआरआईअन्तर्गत बढाउन चाहेका विभिन्न परियोजना छलफलको चरणमा राख्ने छौं । कतिपय कूटनीतिक च्यानलमार्फत राखिसकेका पनि छौं । ती सबैमा छलफल हुनेछ ।
सहयोग र लगानीको चरणबारे छलफल जारी छ । खासगरी चिनियाँ नेतृत्वले पटक–पटक नेपालको विकासमा साथ दिने धारणा व्यक्त गरेकाबाट पनि हामी उत्साहित छौं । सन् २०१६ मा सहमति भएको यातायात पारवहनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । उत्तरी नाका हुँदै समुद्रसम्म पुग्ने सहज वातावरण यसले दिनेछ । यसले नेपाललाई एकपक्षीय परनिर्भरताबाट बाहिर ल्याउने छ । सम्पदा नियन्त्रण, गुणस्तर कायम, सूचना आदानप्रदान, चोरी निकासी नियन्त्रण, सीमा भन्सार व्यवस्थितजस्ता विषयमा छलफल हुनेछ ।
बीआरआईलाई तपाईंले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
बीआरआई सबैको साझा सहकार्यबाट सबैले उस्तै प्रकारको समृद्धि हासिल गर्ने योजना हो । चीनले आफ्नो कूटनीतिको एक अंगका रूपमा यसलाई अघि बढाएको छ । सायद यही भएरै १२९ मुलुक यसमा आबद्ध भइसकेका छन् । एसियाली मात्र होइन, युरोपेली, अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी मुलुक, प्रशान्त महासागर आसपासका मुलुक पनि सहभागी भए । यसको कार्यान्वयनले बजार र मानव सभ्यतालाई जोड्छ । उत्पादनको पहुँच र सहकार्यको नयाँ स्वरूप अघि बढ्छ । समुद्र जोडिएका मुलुकले भन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य हामी स्वतः तिरिरहेका छौं । अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सहज कनेक्टिभिटी पहिलो सर्त हो ।
हाम्रो अर्को छिमेकी भारत नै यसमा आबद्ध नहुँदा हामीलाई कुनै व्यवधान त हुँदैन नि ?
यस्तो विषयले हामीलाई कुनै व्यवधान पर्दैन । ढिलोचाँडो एसिया र युरोपका अन्य मुलुक यसमा सहभागी हुनेछन् । आपसमा सहकार्य गरेर समान विकास अघि बढाउने विषयमा नआउने कुरै छैन । दिगो विकास हासिल गर्ने विषयमा हुने सहकार्य हाम्रो हितमा छ । मुलुकलाई हित हुने गरी आफ्नो एजेन्डासहित जाने हुनाले यस्ता योजना जसले ल्याए पनि हामी जानेछौं । सबैले आफ्नो मुलुक र जनताको भविष्य हेरेर काम गर्छ ।
प्रोटोकलबाट पहुँच बढ्ने त भयो तर त्यसका लागि बाहै्र महिना चल्ने सडक आवश्यक हुन्छ । न चीनतर्फका सडक १२ महिना चल्छन् न त नेपालतर्फका सडक नै व्यवस्थित छन् । यो चुनौतीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नाकासम्मको सडक स्तरोन्नति गर्ने र सबल बनाउने प्राथमिकता र प्रतिबद्धता दुवैको छ । उताका सडक राम्रै छन् । हामी पनि आफ्नो तर्फबाट तीव्र गतिमा सडक निर्माण गरिरहेका छौं । कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर बनिरहेको छ । काठमाडौं–रसुवागढी बाटोको काम अघि बढेको छ । केही भाग राम्रा भइसकेका छन् । किमाथांका नाका भनौं या हिल्सा दुवैतर्फ काम अघि बढेका छन् । कैयन् नाकाबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रसहितको प्याकेजमा कतिपय काम हुने तयारी छ । ती विषयले आज हुने वार्तामा स्थान पाउनेछ ।
लगानीको ढाँचा÷प्रकारका बारेमा पनि केही छलफल भयो ?
केही परियोजना अनुदान, केही सहुलियत ऋण र केही परियोजना चीनको प्रत्यक्ष लगानीमा बनाउन सकिने हाम्रो धारणा हो । यस अलावा नेपालसमेत सदस्य रहेको एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकमार्फत सहुलियत ऋण लिएर काम अघि बढाउने सोच हाम्रो छ । कसरी कुन रूपमा बनाउने भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ । कतिपय संयुक्त आयोजनाका बारेमा पनि छलफल चलिरहेको छ ।
चिनियाँ पक्षले रेललगायतका पूर्वाधार अनुदानमा बनाउन सकिँदैन भनेको हल्ला बाहिर आइरहेको छ नि ?
त्यो हल्ला नै हो । त्यसमा सत्यता छैन । रेलको विषयमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । यसको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण गर्ने चरणमा छौं । यसको मोडलबारे छलफल भइरहेको छ । नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने परियोजना पूरा होस् भन्ने तवरले गर्ने काम भइरहेकै छ । रेल नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण ठहर हुने भनिएको अवस्थामा यसको विषयमा छलफल हुनुलाई नकारात्मक रूपमा लिन मिल्दैन । सडक, हवाई र रेल सबैबाट हामीजसो भूपेरिवेष्ठित मुलुक जोडिनु राम्रो हो । सरकार यसमा दृढ छ ।
काठमाडौंबाट बेइजिङसम्म चिनियाँ रेलबाट आउने तपाईंको रहर अब पूरा हुने भयो ?
हो, हामीले चिनियाँ रेलभन्दा पनि नेपाली रेलले हिमालको मनोरम दृश्यपान गर्दै अद्वितीय आनन्दका साथ आउजाउ गर्न पाऔं भन्ने चाहना राखेको थिएँ । पाँच हजार मिटरको उचाइबाट रेल कुद्ने हुनाले त्यो सबैका लागि मनोरम लाग्ने नै छ । यसमा नयाँ प्रविधि उपयोगका साथै ठूलो आर्थिक खर्च लाग्छ । नेपालनिम्ति लगानी ठूलो भए पनि आर्थिक क्षेत्रमा यसले कायापलट गर्नेछ । त्यो रेलयात्रा हरेक मानवका लागि जीवनको सपनाजस्तो हुनेछ । नेपालका लागि यो उच्च प्राथमिकताको परियोजनाअनुरूप अघि बढ्नुपर्छ । जस्तोसुकै मूल्यमा पनि नेपालले बनाउने गरी कार्यक्रम अघि बढ्छ, जसले हाम्रो एकतर्फी निर्भरता घटाउनेछ ।
तातोपानी नाका खोल्ने विषयमा थप केही काम अघि बढेको छ ?
चिनियाँ पक्षले तातोपानी नाका खोल्ने जानकारी गराइसकेको छ । हामीले मितेरी पुलसम्म पुगेर त्यो नाकाको अध्ययन पनि गर्यौं । सडक तीव्ररूपमा अघि बढेको छ । मैत्रीपुलको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा छ । त्यो नाका सुचारु हुनेछ । अन्य नाकाको पनि स्तरोन्नति भइरहेको छ । सडक निर्माण कार्यले पनि प्राथमिकता पाएको छ । भूगोल नै जटिल हुनाले समस्या छन्, तर प्रविधिले चिर्दै हामी अघि बढेका छौं ।
पटकपटक चीन भ्रमण गर्नुभएको छ, के फरक पाउनुभयो ?
हरेकपटक चीन आउँदा केही न केही नयाँ पाउँछु । चिनियाँ जनताको माया र सद्भाव भने उस्तै छ । तर, विकासमा चीनले निकै फट्को मारेको देख्छु । सामान्य बस्ती केही समयपछि पुग्दा ठूला सहर भइसकेका हुन्छन् । गएको ७० वर्षमा चीन गरिबीको रेखाबाट माथि उठेको छ । ८० करोड जनतालाई गरिबीबाट उकासेर विश्व मानवतालाई नै सहयोग गरेको छ । सहकार्यको हातेमालो अहिलेको आवश्यकता हो । चीन विश्वको विकसित मुलुकको सूचीमा सूचीकृत हुँदै विश्वमा उच्च स्थान हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको लागि शुभकामना ! (अन्नपूर्ण पोष्टबाट)
प्रकाशित | १६ बैशाख २०७६, सोमबार ११:२०
