काठमाडौं – गैर आवासीय नेपाली संघको आगामी अक्टोवरमा हुन गइरहेको १० औ विश्व सम्मेलन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ । एनआरएनए अमेरिकाका सल्लाहकार बेदप्रसाद खरेल, कतारबाट आइसीसी सदस्य नवराज ओली (शनि ओली) र आइसीसी पूर्व सचिव जानकी गुरुङले विश्व सम्मेलन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिनु भएको हो ।
उजुरीमा विधान विपरीत आएका प्रतिनिधिलाई मान्यता दिएको र एनसीसीहरुले विधानसम्मत रुपमा चयन गरी पठाएको डेलिगेट्सहरुको नामावली सचिवालयले आफूखुसी हेरफेर गरेको भन्दै निर्णय नसच्चिएसम्म विश्व सम्मेलन रोक्न माग गरिएको छ । एनआरएनएका विभिन्न २५ देशका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुको पनि नाम संलग्न गरिएको उजुरीमा विभिन्न १९ वटा बुँदाहरु उल्लेख छ ।
उजुरीमा भनीएको छ, ‘गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धि नियमावली २०६६ को नियम १६(२) अनुसार गैर आवासीय नेपाली संघको आगामी अन्तराष्ट्यि महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरुको विधान विपरीतको सिफारिस गर्ने गराउने प्रक्रियाको आवश्यक अनुगमन गरि विधान बमोजिम वर्तमान वहालवाला राष्ट्यि समन्वय परिषदले मात्र धारा १३ (ख) र १३ (ग) बमोजिमका प्रतिनिधिहरुको सिफारिस र चयन गर्नु गराउनु भनि संघको अन्तराष्ट्यि समन्वय परिषद, ऐ का अध्यक्ष, अन्तराष्ट्यि समन्वय परिषदको सचिवालय तथा सबै राष्ट्यि समन्वय परिषदहरुका नाममा अविलम्ब निर्देशन जारी गरि पाउँ । साथै विधान विपरीतका उक्त सिफारिसहरु नसचिउञ्जेल सम्म आगामी २०२१ अक्टुवर २३, २४, २५ मा हुन लागेको संघको महाधिवेशन सम्बन्धी कुनै पनि काम कार्वाही तत्काल नबढाउनु भनि आइसिसी समेतका नाममा आजै निर्देशन जारी गरी पाउँ ।’
त्यस्तै, उजुरीमा केन्द्रले विधान विपरीत सिफारीस भएका नामावली प्रकाशन गरिएको आरोप लगाइएको छ । केन्द्रले पहिलो चरणमा भदौ २१ गते नामावली प्रकाशित गरेको थियो । उजुरीमा प्रकाशीत मतदाता नामावली (डेलेगेट्स) पुर्ण रुपमा अवैधानिक भएको उल्लेख गरेको छ ।
विधान विपरीत राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसी ) मा एउटा नियम, मापदण्ड र आफुलाई मन नपरेका वा अनुकुल नरहेका देशहरुमा सोही विषयमा फरक मापदण्ड बनाइएको उजुरीमा भनीएको छ । त्यस्तैगरि, मतदाता आफ्नो अनुकुल बनाउने मनसायबाट विभिन्न देशमा गरिएका संस्थागत धाँधलीलाई निरुपण गरेर मात्र निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडी बढाउन माग गरिएको छ ।
उजुरीमा अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियाको निर्वाचित समितिले पठाएको ६५ र २५ प्रतिशतलाई मान्यता नदिइएको, २५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई अपब्याख्या र संस्थागत अनुरुप विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारले छनौट गरिएको, नेदरल्याण्ड्समा ६५ र २५ प्रतिशत नामावली नराखी नामावली प्रकाशित गरिएको, राष्टिय समन्वय परिषदहरुमा ६५ र २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रकृया विधान विपरीत बाहालवाला कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा निवार्चनलाई प्रभावित पार्ने गरी छनोट प्रकृयामा सहभागि भएको, पूर्व अन्तरराष्टिय समन्वय परिषदको कूनै पनि बैठक नबसी छलफल समेत नगरि नामावलि प्रकाशित गरिएको उल्लेख छ ।
त्यस्तैगरि, रसियाको हकमा सदस्यता बितरण मिति ३१ जुलाई कायम रहेको र त्यो मिति भित्र नामावली आएको हुनु पर्नेमा जम्मा ४७४ इन्ट्री भएको र पछिको मितिमा ८८९ को पैसा तिरिएको देखाएर थप डेलिगेट इन्ट्री गरेर थप गरिएको, अष्ट्रीयाको वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष ,पूर्व कार्यसमितिका महासचिव लाइ समेतप्रतिनिधि बन्न बाट बञ्चित गरिएको, ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा चेक रिपब्लिकका संस्थापक अध्यक्ष जितेन्द्र रायमाझीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधी चयन प्रक्रियामा सहभागि नगराई एकतर्फी तवरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको सिफारिस गरिएको पनि उल्लेख छ ।
उता केन्द्रले भने विधानसम्मत नै नामावली प्रकाशन गरिएको र विश्व सम्मेलन कुनै पनि हालतमा समयमै हुने बताएको छ । निर्वाचन अक्टोवरभित्रै हुने र चाँडै निर्वाचनको समेत मिति घोषणा गरिने संघले जनाएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको निवेदन
श्रीमान सचिवज्यु
परराष्ट्मन्त्रालय,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ
गैर आवासिय नेपाली सम्बन्धि नियमावली २०६६ को नियम १६ (२) बमोजिम निर्देशन जारी गरि पाउं ।
हामी निवेदकहरु निम्न बमोजिमको निवेदन गर्दछौ।
क. गैर आवासिय नेपाली संघ नेपाल, सन् २००३(वि.स.२०६०) साल स्थापना गर्ने निर्णय भए पश्चात नेपाल सरकार परराष्ट मन्त्रालयमा विधिवतरुपमा दर्ता भई नेपाल तथा विदेशमा समेत आफना विविध गतिविधिहरु संचालन गरिरहेको गैर आवासिय नेपालीहरुको एकमात्र साझा संघ हो । यस मन्त्रालयमा दर्ता भएका कारणले संघको विधान तथा निर्णयहरुमा एकरुपता नभई विवाद भएको अवस्थामा सोमा प्रचलित कानुन बमोजिम एकरुपता कायम गरी विवादको समाधान गर्ने एक मात्र निकाय यो मन्त्रालय हो भन्नेमा विवाद छैन । संघको विधानको धारा ७ बमोजिम हामी निवेदकहरु आफु बसोवास गरिरहेको मुलुकको राष्ट्यि समन्वय समिति मार्फत संघको सदस्यता प्राप्त गरि कृयाशील रहेका सदस्य तथा पदाधिकारीहरु हौ । संघको विधान बमोजिम हरेक २ बर्षमा संघको अन्तराष्ट्यि महाधिवेशन मार्फत संघको अन्तरराष्ट्यि नेतृत्वको चयन हुने व्यवस्था रहेको छ ।
ख. सोहि बमोजिम आगामी २०२१ अक्टुवर २३,२४,२५ मा संघको अन्तराष्ट्यि सम्मेलन आयोजना हुन लागेको भन्ने यस मन्त्रालयलाई विदितै छ । गैर आवासिय नेपाली संघको अन्तराष्ट्यि महाधिवेशनमा मतदानको अधिकार सहित भाग लिनका लागि सम्बन्धित राष्ट्यि समन्वय परिषदले गैर आवासिय नेपाली संघको विधान २००३ (संशोधन सहित) को अनुसुची ६ अनुसारको संख्यामा प्रतिनिधि चयन गर्ने भन्ने विधानको व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार संघको विधानको धारा १३.क. अनुसार राष्ट्यि महाधिवेशनबाट २५ प्रतिशत निर्वाचित हुने, धारा १३.ख. अनुसार राष्ट्यि समन्वय परिषदको सिफारिसमा महिला, युवा सहित संघको अभियानमा उल्लेख्य योगदान गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट १० प्रतिशत, धारा १३.ग. अनुसार अन्तरराष्ट्यि समन्वय परिषद र राष्ट्यि समन्वय परिषदका वर्तमान र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरुबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु चयन हुने र १५ जना प्रतिनिधि अन्तराष्ट्यि कार्यकारी सचिवालयको सिफारिसमा संघको अध्यक्षले मनोनित गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । संघको विधानको धारा १३.ख. बमोजिमको १० प्रतिशत र धारा १३.ग.बमोजिमको ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरुको सिफारिस सम्बन्धित वहालवाला राष्ट्यि समन्वय परिषदले गर्ने संघको पुर्व अभ्यास र विधानको व्यवस्था रहेकोमा विवाद छैन । तर यस्तो निर्विवाद बिषयमा पनि उक्त अभ्यास र विधानको व्यवस्था विपरित संघको विधानको धारा १३.ख. र १३.ग. बमोजिमका प्रतिनिधिहरुको चयन र सिफारिस निर्वतमान राष्ट्यि समन्वय परिषदहरु (सन २०१९—२०२१) ले गरेको सिफारिस अन्तिम वा मान्य हुने भनि अगष्ट २०२१ मा बसेको संघको अन्तरराष्ट्यि समन्वय परिषद (आईसिसि) को बैठकले निर्णय गरेको छ । अन्तराष्ट्यि समन्वय परिषदको वहालवाला उपाध्यक्ष सोनाम लामाले सो निर्णयमा विरोध जनाई लिखित रुपमै फरक मत जाहेर गर्नु भएको छ । तर विधानको यस्तो निर्विवादीत व्यवस्थाका विपरित केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद वर्तमान कार्यसमितिले त केही राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निर्वतमान कार्यसमितिले अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद का केही पदाधिकारीको निश्चित स्वार्थ साधनामा लागि फरक फरक तवरले आफुखुसि प्रतिनिधिहरुको मनोनयन गर्ने र अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदले यस्ता विरोधाभास मनोनयनहरुलाई फटाफट स्वकृति दिन थाले पछि उक्त निर्णय फिर्ता गर्न हामीहरु लगाएत विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पदाधिकारी र सदस्यहरु समेतले लिखित तथा मौखिक रुपमा बारम्वार अनुरोध गरे तापनि संघको केन्द्रिय सचिवालय र केन्द्रिय नेतृत्वले समेत कुनै सुनवाई नगरेको हुँदा बाध्य भई उक्त विधान विपरितको निर्णय रोकि विधान बमोजिमको सिफारिस गर्न गराउन प्रस्तुत निवेदन लिई यस मन्त्रालयमा उपस्थित भएका छौ।
अतः गैरआवासिय नेपाली सम्बन्धि नियमावली २०६६ को नियम १६(२) अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघको आगामी अन्तरराष्ट्यि महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरुको विधान विपरितको सिफारिस गर्ने गराउने प्रकृयाको आवश्यक अनुगमन गरि विधान बमोजिम वर्तमान वहालवाला राष्ट्यि समन्वय परिषदले मात्र धारा १३.ख. र १३.ग.बमोजिमका प्रतिनिधिहरुको सिफारिस र चयन गर्नु गराउनु भनि संघको अन्तरराष्ट्यि समन्वय परिषद, ऐ का अध्यक्ष, अन्तरराष्ट्यि समन्वय परिषदको सचिवालय तथा सबै राष्ट्यि समन्वय परिषदहरुका नाममा अविलम्ब निर्देशन जारी गरि पाउँ । साथै विधान विपरितका उक्त सिफारीसहरु नसचिउञ्जेल सम्म आगामी २०२१ अक्टुवर २३,२४,२५ मा हुन लागेको संघको महाधिवेशन सम्बन्धी कुनै पनि काम कार्वाही तत्काल नबढाउनु भनि ल्च्ल् क्ष्ऋऋ समेतका नाममा आजै निर्देशन जारी गरी पाउँ ।
ग) अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट भएका विधान विपरितका केही कार्यहरु निम्नलिखित रहेका छन:
१) केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि छनौट गरिएको भनिएका प्रतिनिधिको नाम प्रकासन गर्नु , पूर्व अन्तरराष्टिय समन्वय परिषदको कूनै पनि बैठक नबसी छलफल समेत नगरि नामावलि प्रकाशित गरिएको ।
२.अष्ट्रीयाको वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष ,पूर्व कार्यसमितिका महासचिव लाइ समेतप्रतिनिधि बन्न बाट बन्चित्गरिएको छ ।
(३) ६५% प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा चेक रिपब्लिकका संस्थापक अध्यक्ष जितेन्द्र रायमाझिलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा सहभागि नगराई एकतर्फि तवरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको सिफारिस गरीएको ।
(४) समर्ग राष्टिय समन्वय परिषदहरुमा ६५ र २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रकृया विधान विपरित बाहालवाला कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको उमेद्धवारी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा निवार्चनलाई प्रभावित पार्ने गरी छनोट प्रकृयामा सहभागि भएको ।
५) २५% को व्यवस्थालाई अपब्याख्या र संस्थागत अनुरुप विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारले छनौट
(६) अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया निर्वाचित समितिले पठाएको ६५% र २५% लाई मान्यता विनाकारण विधान विपरित दिइएन ।
(७) नेदरल्याण्ड्समा ६५% र २५% नामवली नराखी नामावली प्रकाशित गरिएको छ ।
८. रसियाको हकमा, सदस्यता बितरण मिति ३१ जुलाई कायम रहेको र त्यो मिति भित्रः नामावली आएको हुनु पर्नेमा जम्मा ४७४ इन्ट्री भएको र पछिको मितिमा ८८९ को पैसा तिरिएकोदेखाएर थप डेलिगेट इन्ट्री गरेर थप गरिएको ।
९. लक्जेम्बगमा जम्मा ६० सदस्य रहेकोमा २६५ बनाएरे थप डेलिगेट बनाइको छ ।
१०. ल्भधशभबबिलम मा ५३८ सदस्य रहेकोमा हाल ७२० सदस्य कायम गरि थप गरी तथा ८८९ जम्मा गरि पैसा तिरेको आधार देखाएर ९२ जना डेलिगेट बनाइएको छ।
११. कोस्टारिका, मेक्सिको,रूवाण्डा , टर्की जस्ता देश जसको गठन यो बर्ष भएको र जसको अधीबेसन गठन भएको ६ महिना पनि नभएको हुनाले र बिधानमा २ बर्ष पहिला नै हुनु पर्ने र सोअनुसार नगरिएकोले उक्त देशहरुका डेलिगेट्सले भाग लिन नपाउने हुनु पर्दछ।
१२. हरेक रिजनको आरसीको सुपरविजन र सहमतिमा प्रतिनिधि कायम गर्नु पर्ने भनिएको मा यूरोप रिजनका आरसी नारायण आचार्यलाई बेवास्ता गर्दै उनको क्षेत्र यूरोपमा ब्यापक धाँधली गरिएको छ ।
१३. साइप्रसको ६५% मा थोरै संख्या पठाएकोमा नया कार्य समितीले नया कार्यसमितिको नाम थपी ६५% पुर्याएर पठाएको तथा २५% मा नया नामहरू मनोनयन गरेर पठाएकोमा नया कार्य समितिले पठाएको कुनै कुरा सुनवाई नभएको।
१४. आएरल्याण्डको २५% लिस्ट राखिएन, ६५% मा सहमति गरि पठाएकोमा नाम नराखी इलिजिवेल मानिसहरूको नामावली राखी ६५% प्रकासित गरिएको छ । उक्त नामावली प्रकासन गर्दा एकपटक पनि एनसीसीमा न बसेका ब्यक्तीहरू राखिएको छ । त्यसै गरि सभापतिले ६ पटक सम्म इमेल पठाउदा पनि कुनै रेस्पोन्स नगरिएको, ६४२ जनाको ४२ हुनुपर्ने मा ४९ जना प्रतिनिधि बनाएर पठाएको
१५. जापानको निर्वाचनमा एमआइएस सिस्टममा र निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको प्रतिबेदन पेश भैसके पछि त्यसमा छानबिन नै नगरी नामावली एकलौटी रूपमा प्रकासन गरिएको छ ।
१६. ६५% प्रतिनिधिमा नया कार्यसमितिलाई समेटिने भन्ने कुरा बिधानमा वर्तमान कार्यसमिति भएकोमा त्यसलाई पालना नगरी आफ्नो अनुसार मनोमानि गरिएको। कती देशमा राखिएको कती देशमा जानी जानी फालिएको छ ।
१७) एनआरएनए फ्रान्सका संस्थापक अध्यक्ष हरिहर अर्यालको नाम निवर्तमान कार्य समितिले ६५ प्रतिशत सूचीमा समावेश गरेन। यहाँ सम्मकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता शर्मा खनालको नामपनि उक्त सूचीमा जानी जानी छुटाइएको छ ।
१८) महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरी राज जोशीको मातहतमा रहेको केन्द्रीय सचिवालयले युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता ठूला राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुलाई जानी जानी दुख दिने काम गरिरहेको छ।
१९) बहराइनमा प्रतिनिधि छनौटको कूनै पनि बैधानिक कुरा पुरा न गरिएको। आफू खुसी आइसीसीमा नामावली पठाएको र आरसीसंग कुनै समन्वय नगरेको ।
घ) साथै, त्यसरी विधान विपरित सिफारीस भएका नामावली नै मिति २०७८ भाद्र २१ गतेका दिन प्रकाशित गरेको छ । जुन मतदाता नामावली (डेलेगेट्स) पुर्ण रुपमा अवैधानिक छ । विधान विपरित राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा एउटा नियम, मापदण्ड र आफुलाई मन नपरेका वा अनुकुल नरहेका देशहरुमा सोही विषयमा फरक मापदण्ड बनाइएको छ । मतदाता आफ्नो अनुकुल बनाउने मनसायबाट तपसिलका देशमा गरिएका, भएका संस्थागत धाँधलीलाई निरुपण गरी निर्वाचनको प्रकृया अगाडी बढाउन माग गर्दछौ । हाल अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषदले विधानलाई दुरुपयोग गरि निम्न बमोजिमका देशमा भएका धाँधलीलाई न्यायोचित रुपमा समाधान गरेर मात्र महाधिवेशन प्रकृया अगाडि बढाइनु पर्ने प्रष्ट छ । अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषदको उल्लेखित विवादीत निर्णय र कार्यहरुको लिखित रुपमा विरोध गर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद ९ल्ऋऋ० र पदाधिकारीहरुको नाम तपसिल बमोजिम छन ।
१. भवानी तिवारी, अष्ट्रिया
२. बिजय मोक्तान, जर्मनी
३. बुद्धि सुवेदी, अमेरिका अध्यक्ष
४.घनश्याम सापकोटा, न्यूजिल्याण्ड
५. जानकी गुरुङ, बेल्जियम
६. कुन्दन कार्की, साइप्रस
७. बिनोद कुंवर, अष्ट्रिया
८. लोकनाथ पौडेल, न्यूजिल्याण्ड
९.केशव कंडेल, पूर्व अध्यक्ष अष्ट्रेलिया
११ प्रेम गाहा मगर, बेलायत अध्यक्ष
१३.जितेन्द्र रायमाझी, चेक रिपब्लिक
१४. छवीलाल कंडेल, चेक रिपब्लिक
१५. गुणराज शर्मा, स्विजरल्याण्ड केन्द्रीय सदस्य
१६.चिन्तामणि सापकोटा, स्पेन, केन्द्रीय सदस्य
१७.सन्तोष जोशी “सुवास, बेल्जीयम केन्द्रीय सदस्य
१८.बिजय मोक्तान, जमर्नी केन्द्रिय सदस्य
१९.दयानिधी सापकोटा , बेलायत केन्द्रीय सदस्य
२०.अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, स्वीडेन केन्द्रीय सदस्य
२१.ठाकुर प्रसाद शर्मा, होल्याण्ड केन्द्रीय सदस्य
२२.रमेश काफ्ले , डेनमार्क केन्द्रीय सदस्य
२३.दिपक शर्मा , अष्ट्रेलिया केन्द्रीय सदस्य
२४.राजु केसि , केन्द्रीय सदस्य
२५.नारायण काजी मगर , पोर्चुगल केन्द्रीय सदस्य
घ) संलग्न कागजातहरुः
१) आईसिसिको विवादित निर्णयको प्रतिलिपि,
२) सोनाम लामाले फरक मत दर्ज गर्दै अध्यक्ष र महासचिवलाई लेखेको ईमेलको प्रतिलिपि,
३) हाम्रो परिचय पत्रकोप्रतिलिपिहरु,
४) विभिन्न देशका एनआरएनए अध्यक्ष एंव जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले (आइसिसी) मा हाल्नु भएको उजुरीको प्रतिलिपीहरु
निवेदकहरु
वेद प्रसाद खरेल, एनआएन अमेरीका सल्लाहकार
नवराज ओली, आई सि सि मानार्थ सदस्य, कतार
जानकी गुरुङ, आई सि सि पुर्व सचिव
इति सम्बत २०७८ साल भाद्र २४ गते रोज ५ सुभम !
प्रकाशित | २५ भाद्र २०७८, शुक्रबार १०:१८
