गैर आवासीय नेपाली नागरिकता विधेयक अघि बढ्ने संकेत, मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलले जनाए प्रतिबद्धता

काठमाडौं – लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धि विधेयक तत्काल अघि बढाउन सरकारी निकायदेखि राजनीतिक दलसम्म एकमत देखिएका छन् ।

संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरि संसदमा पठाए पनि विधेयक अझै अन्यौलमा छ । तर सरकारी निकाय र राजनीतिक दलहरुसँग भएको छलफलले भने केहि आसा पलाएको छ ।

गैर आवासीय नेपाली नागरिकता निरन्तरता कार्यदलले  कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसहित नेपालका सबै राजनीतिक दलसँग गरेको छलफलबाट भने नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्ने संकेत देखिएको हो । छलफलका क्रममा उपस्थित राजनीतिक दलका नेताहरुले विधेयक तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सो अवसरमा मन्त्री कार्कीसहित राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो । भेटमा संघका तर्फबाट अध्यक्ष कुमार पन्तले दुई वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन नागरिता विधेयकलाई छिट्टै संसदबाट पारित गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

यसपटक पनि विधेयक पास नगरिकनै संसद अन्त्य भएपछि थप ढिलाई भएको भन्दै अध्यक्ष पन्तले नागरिकता विधेयक संसदमै अड्किदा गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधनमा समेत प्रभावित बनेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष पन्तले नेपाल सरकारको सहभागिता सहित गैरआवासीय नेपालीले १० अर्बको लगानी भित्र्याउन सुरु गरिसकेको जानकारी समेत दिनुभयो ।

संघका नागरिकता निरन्तरता सम्बन्धि श्रोत व्यक्ति सरोज दाहालले यसमा भएका प्रगति र देखापरेका समस्याहरुबारे बैठकलाई अवगत गराउनु भयो । बैठकमा एन.आर.एन डेभलप्पमेन्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनल राज भट्टराईले गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानीका लागि देखापरेका सम्स्याहरु छिट्टै सम्बोधन भएमा ५० अर्बसम्मको हुन सक्ने जानकारी गराउंदै त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि पनि मन्त्री कार्कीसंग अनुरोध गर्नुभयो ।

सो अवसरमा मन्त्री कार्कीले नागकिता विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीको विषयमा कुनै समस्या नरहेको भन्दै अन्य मिल्न बांकी असहमतिलाई टुंग्याएर छिट्टै विधेयक पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मन्त्री कार्कीले विधेयकमा सरकार सदैव विदेशमा रहेका नेपालीप्रति उदार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम र आवश्यक परे नीतिगत सुधार गरेर गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने उहांले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

यस्तै सो छलफलमा उपस्थित सम्पूर्ण वक्ताहरुले गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता सम्बन्धमा साझा समझदारी बनीसकेपनि अन्य केही विषयमा बिमति भएकोले मात्रै विधेयक पास गर्न ढिलाई भएको बताएका थिए । छलफलमा महान्यायधिवक्ता खम्म बहादुर खातीले गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालका लागि गरेको योगदान सम्झेर पनि सरकारले उदारता देखाउनुपर्ने र असहमतिबीचको सहमति खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकता विधेयकमा सहमति भइसकेका विषयमा राज्यले उदार नीति लिएर विदेशमा रहेका नेपालीको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । यस्तै राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विदेशमा रहेका नेपालीका विषयमा राज्यले खुला नीति अवलम्बन गर्न नसके ब्रेन ड्रेन मात्रै नभई उनीहरुको नाममा नेपालमा भएका सम्पत्ति पनि विदेशिने खतरा बढेको तर्फ सचेत गराउनुभयो ।

यस्तै कांग्रेसकी पुष्पा भूषालले नेपालीलाई नेपाली भनेर चिनाउन कञ्जूस्यांई गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री उमाशंकर अरगरिया राष्ट्रिय सभा सदस्य दिनानाथ शर्मा, शेखर कुमार सिंह, जनता समाजवादीकी सांसद प्रमिला कुमारी, माओवादी नेता देव गुरुङ लगायतले पनि गैरआवासीय नेपालीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन एवं नागरिकता सम्बन्धी विषयमा कुनै कठिनाई भए सरकारले खुला नीति लिन आग्रह गरेका थिए ।

यस छलफल कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता निरन्तरता कार्यदलका सभापति एवं उपाध्यक्ष, सोनाम लामा अर्का उपाध्यक्ष रविना थापा, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सल्लाहकार कुल आचार्य र टि.बी कार्की, एनसिसि बहराईनका पूर्व अध्यक्ष श्याम तामाङ, सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजेश राणा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रमपछि प्रतिक्रिया दिनुहुँदै  कार्यदलका संयोजक सोनाम लामाले विधेयक तत्काल अघि बढाउन सबैले समर्थन जनाएको र चाँडै ऐन बन्ने आसा पलाएको बताउनु भयो । सो क्रममा नेताहरुले अध्यादेशमार्फत भएपनि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको संयोजक लामाले बताउनु भयो ।

एनआरएनए टोलीले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मासँग गरेको भेटमा पनि तत्काल विधेयक अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।एनआरएनएको टोलीले यसअघि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता कानुनको विषयमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याललगायतसँग भेट गरि कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।


प्रकाशित | ४ भाद्र २०७८, शुक्रबार २१:४०