मौद्रिक नीतिमा २१ बुँदे विषयहरु समावेश गर्न उद्योग व्यवसाय महासंघको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने २१ बुँदे बिषयहरुबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोभिड–१९ को कारण उत्पन्न समस्याहरु समाधान गर्दै पुनर्जीवन दिन नेकपा एमाले सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल राष्ट्रिय उद्योेग व्यवसाय महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

महासंघका संयोजक तथा पूर्व सांसद एल.पि सावाँ लिम्बूको सभापतित्वमा बसेको बैठकले २१ बुँदे सुझाव पत्र पारित गर्दै मौद्रिक नीतिमा समावेश गराईदिन नेपाल राष्ट्र वैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अनुरोध गरिएको महासंघ स्थायी कमिटि सदस्य तथा प्रचार बिभागका सचिव रोहन गुरुङले जानकारी दिनु भयो ।

“सम्वृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न देशमा बढि भन्दा बढि उद्योग धन्दा कलकारखानाको स्थापना गर्दै व्यापक रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्नेमा महासंघको जोड रहेको छ ।

जल विद्युतको क्षेत्र, होटल उद्योग, पर्यटन उद्योग, कृषि उद्योग, निर्माण सामाग्री उत्पादन उद्योग (सिमेन्ट, फलामे डण्डी) दैनिक अत्यावस्यक वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु (जुत्ता चप्पल, लत्ता कपडा), खाद्य सामाग्री उत्पादन सम्वन्धी उद्योगहरुको संरक्षण गर्दै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै हरेक क्षेत्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेमा मात्र देशलाई सम्वृद्ध बनाउन सकिने महासंघको ठहर छ ।

यस्ता छन् महासंघले दिएका सुझावहरु

१. सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा अवधिलाई सुन्य समय मानेर वैंक तथा वित्तिय संस्थालाई तिर्नु पर्ने ऋण तथा सांवा व्याजलाई पुँजीकरण गरि Restructuring/Rescheduling गर्नु पर्ने । साथै पटक पटकको महामारीले गर्दा सम्पुर्ण नेपाली जनताले खोप लिएर सामान्य अवस्था नहुदा सम्मको अवधिलाई मनन गरि कम्तीमा १ वर्ष सम्मको लागि कुनै पनि हर्जाना तथा जरिमाना लिन नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

२. सहुलियत पुर्ण कर्जा प्रकृयालाई थप सरल सहज र छिटो प्रवाह हुने गरि सुनिश्चितता गर्ने, वैंक तथा वित्तिय संस्थाले लिने सेवा शुल्क, कर्जा नवीकरण तथा स्वाप चार्जलाई वैज्ञानिक तवरले निर्धारण गरि एकरुपता कायम गर्दै न्युनतम शुल्क कायम गर्ने । हाल लिई रहेको विभिन्न शुल्क हटाउनु पर्ने ।

३. कोभिडका कारण धेरै व्यावसायीले ज्यान गुमाएका, धेरै व्यावसायहरु विस्तापित भएका र ठुलो संख्यामा उद्योगहरु धारासायी भई रुग्ण अवस्थामा पुगेको हुदा रुग्ण अवस्थामा पुग्न लागेका उद्योग व्यावसायलाई पुनरुत्थानकालागि छट्टै व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

४. हाल वैंक तथा वित्तिय संस्थाले लिई रहेको सवै प्रकारको कर्जाको व्याज दरलाई नियन्त्रण गर्दै स्थिर व्याज दरको रुपमा ७ प्रतिशतमा कायम गर्ने ।

५. उद्योग व्यावसाय अप्ठ्यारोमा परेको समय देखिको व्याज मिनाहा अथवा नेपाल राष्ट्र वैंकको समन्वय तथा सहजीकरणमा अत्यन्त न्युनतम व्याज दर कायम गर्ने ।

६. उद्योग Revive गर्नको निमित्त आवश्यक रकम निर्धारण गरि सो रकम राष्ट्र वैंकको संलग्नतामा उद्योगीलाई दिलाई दिने ।

७. उद्योग कसरी अगाडी बढ्न सहज हुन्छ यो अवस्थालाई ध्यानमा राखि उद्योग व्यवसायीहरुको तर्फबाट लिखित रुपमा आवश्यकता र समय सिमा तोकिने खालको भविष्यको योजना मागि सोही अनुसार सहज वातावरण बनाउन सम्वन्धित वैंकले सकारात्मक भुमिका खेल्नु पर्ने ।

८. आ.ब. २०७७/०७८ आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिकको लगभग समय वन्दा वन्दीको अवस्था भएकोले यो त्रैमासिकको व्याज वैंकको आधार दरमा लिनु पर्ने ।

९. अन्य क्षेत्र जस्तै कृषि क्षेत्र, जलविद्युत क्षेत्र, साना उद्यम क्षेत्रमा जसरी वैंकले सम्पुर्ण लगानीको कम्तीमा १५ प्रतिशत सो क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ त्यसैगरी आत्मनिर्भर उन्मुख र निर्यातको प्रचुर सम्भावना भएको यस फुटवेयर क्षेत्रमा पनि वैंकको सम्पुर्ण लगानीको ५ प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिनु पर्ने । यसरी फुटवेयर क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढिमा ५ प्रतिशत व्याजमा लगानी गर्नु पर्ने ।

१०. कुनै उद्योगको व्याज Term Loan अथवा विभिन्न शिर्षकका कर्जाको किस्ता वा व्याज तिर्न नसक्ने भएमा आवश्यकता हेरेर पुन तालिकिकरण गरि दिनु पर्ने ।

११. L.C. मार्फत हुने कारोवारमा T.R./S.T.L. कर्जालाई २४० दिन बनाउनु पर्ने ।

१२. कोभिडको असरका कारण लगभग १ वर्ष देखि वन्द रहेका उद्योगहरु पुन संचालन गर्न प्राय सवै उद्योगलाई चालु पुँजीको आवश्यक छ । तसर्थ यो आवश्यकतालाई परिपुर्ती गर्न हाल लिई रहेको कर्जा रकमको ५० प्रतिशत सम्म पुनकर्जाको व्यवस्था गर्ने । यसरी लिइएको पुनकर्जाको व्याज ५ वर्षका लागि बढिमा ३ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने ।

१३. साना तथा मझौला उद्योगलाई परियोजनाका आधारमा विना धितो रु. २५ लाख सम्म ऋण उपलव्ध गराउनु पर्ने ।

१४. फुटवेयर उद्योगलाई Soft Loan को दायरामा समेटिनु पर्ने ।

१५. २०७६ आषाढ मसान्त सम्म असल कर्जाको सुचिमा रही सामान्य अवस्थामा आफ्नो उद्योग व्यवसाय संचालन भई रहेको तर तत्पश्चात केही Financial ups and down भएका नेपाल राष्ट्र वैंकको Covid सम्वन्धि कुनै पनि सुविधा तथा सहुलियत लिन बञ्चित भएका र तुरुन्तै Revive गर्न सक्ने उद्योग व्यवसायको लागि आवश्यकता अनुसार घटिमा कुल कर्जाको ३० प्रतिशत सम्म Working Capital आवश्यकता अनुसार उद्योग व्यवसायको स्थान्तरणको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१६. वैदेशिक रोजगारसंग सम्वन्धित व्यावसायीहरुको विगत १ वर्ष देखि आप्mनो व्यावसाय बन्द छ । यो क्षेत्र अव सामान्य अवस्थामा संचालनमा आउन सक्यो भनेपनि चालु पूजीको अभावमा व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था छैैन । तसर्थ व्यवसाय संचालन गर्नका निमित्त यो क्षेत्रका व्यावसायीहरुले नेपाल सरकारको खातामा नगद धरौटी वापत रु.५० लाख जम्मा गरेको रकम निश्चित अवधिका लागि सापटी स्वरुप फिर्ता गरेर व्यवसाय संचालन गर्न सहजीकरण गरिदिनु पर्ने ।

१७. शैक्षिक परामर्श क्षेत्र कोभिड–१९ को कारण बन्द जस्तै भएकोले कोभिड पश्चात पुनःव्यवसाय संचालनको लागी पुनकर्जा साथै Soft Loan को व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१८. सार्वजानिक यात्रु बाहक क्षेत्रमा निजी लगानी रु. ३ खर्व र वैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट ७ खर्व रकम ऋण गरी १० खर्व लगानीमा संचालित क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा १५ लाख प्रत्यक्ष र करीब ४० लाख अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीमा रहको क्षेत्र कोभिडका कारण धारासायी बन्न पुगेको छ । बित्तीय संस्था बाट लिएको ऋण प्रवाहलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा रुपान्तरण गरिनुपर्ने । साथै उक्त कर्जालाई ६ महिना देखि १ बर्ष सम्म व्याज मात्र बुझाउन पाउने र सहज रुपमा सार्वजानिक यातायात संचालन पश्चात साँवा रकम समेत बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१९. नेपाल राष्ट्र वैंकले सुन विक्रि गर्दा साना व्यवसायीलाई समेत सहज रुपमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

२०. उद्योग संचालनका लागि दक्ष जनशक्ति नेपालमा तयार भई नसकेको वा भए पनि पर्याप्त मात्रामा नभएको परिप्रेक्षमा अझै पनि भारतीय कामदारमा आश्रित हुनु परिरहेकोले उनीहरुको ज्याला वा तलव सहज रुपमा पठाउन कठिनाई छ । जसले गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाई रहेको र अधिकांश उद्योगहरुलाई असहजतामा काममा लगाउन र उनीहरुको ज्याला तलव भुक्तानी गर्न पनि असहज भएकोले सहजीकरण गर्नु पर्ने ।

२१. बिगत बर्षमा जस्तै यस बर्ष पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बिश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीबाट अर्थतन्त्रका बिभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव र त्यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा पर्नसक्ने असर तथा उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानमा लाग्नसक्ने समय आदिको अध्ययनका आधारमा निम्न क्षेत्रहरुलाई अति प्रभावित क्षेत्रको रुपमा बर्गिकरण गरिएको थियो र यस बर्षपनि पुनःउक्त क्षेत्रहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने ।
अति प्रभावित क्षेत्र
१. पर्यटन
(क) ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, -याफ्टिङ, क्याम्पिङ्ग, टुर अपरेटर, हिलिङ सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा आदि ।
(ख) होटल, पर्यटक आबास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, रिसोर्ट तथा रेष्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, बन्यजन्तु आरक्ष ,
(गं) साहसिक पर्यटन : स्किईङ्ग, ग्लाईडिङ्ग, वाटर -याफ्टिङ, हट एयर व्यालुनिङ, क्यानोईङ, प्यारासेलिङ, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहण र अबलोकन लगायत
(घ) गल्फ कोर्ष, पोलो, पोनी ट्रेकिङ्ग, पदयात्रा, माउण्टेन फ्लाईट संचालन, केवलकार
२. हवाई तथा पर्यटकीय यातायात, सार्वजानिक यात्रुवाहक व्यवसाय
३. मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसन सम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस
४. चलचित्र उत्पादन, बितरण, सिनेमा हल
५. रोजगारी गुमेका वा Layoff मा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी (स्वदेश वा बिदेशमा)
६. मुलभूत रुपमा सडेर जाने बस्तु (Perishable goods) जस्तै : तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना दुध तथा दुधजन्य उत्पादन, अण्डा उत्पादन तथा बिक्री बितरण
७. कुखुरा पालन व्यवसाय
८. पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय
९. तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमुलक व्यवसाय
१०. वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरु