सरस्वती ढकाल /काठमाडौं
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । तत्कालीन एनसेलको माउ कम्पनी स्वीडेनको टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी आजियटालाई ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने लाभकरको विषय लम्बिँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । गएको साता ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरी एक साताभित्र कर बुझाउन पत्र काटेपछि म्याद सकिन एक दिनअघिमात्रै सोमबार एनसेल सर्वोच्च गएको हो ।रिटमा ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण हुनुपर्नेमा १०१ बाट कर निर्धारण भएको उल्लेख गरेको छ ।
कम्पनीले आयकर ऐनको दफा ९९ बमोजिम नै कर निर्धारण गर्न माग गरेको छ । यता ठूला करदाता कार्यालयले बिलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गरिसकेको छ । साथै एनसेलले यसअघि तिरेको रकम घटाएर बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ सात दिनभित्र तिर्न उसले पत्र काटेको छ । पत्रपछि एनसेलले करदाता कार्यालय र कर अधिकृतले आफ्नो अधिकार सीमा उल्लंघन गरेको दावी गर्दै सर्वोच्च पुगेको हो । कम्पनीले अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ मात्र कर तिर्नुपर्ने दाबी गरेको छ ।
विक्री मूल्य १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजारमा खरिद गर्दाको लागत १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख घटाउँदा कायम हुने १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजारमा मात्र पुँजीगत लाभकर लाग्ने भनिएको छ । यसको २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ हुन्छ । कम्पनीले गएको २६ वैशाखमा ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० रुपैयाँ र २१ जेठ २०७४ मा ११ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ८४ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय भुक्तानी गरिसकेको छ । २५ प्रतिशतको बाँकी १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ मात्र अब बाँकी रहेको एनसेलको दावी छ । रिट निवेदनमा कर निर्धारण नगर्दासम्म एनसेलको व्यापार व्यवसायमा व्यवधान नगर्न परमादेशको माग गरिएको छ । एनसेलका तर्फबाट रमेश घिमिरेको वारेसमा प्रशन्न श्रेष्ठले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । कारोबार दैनिक
प्रकाशित | १० बैशाख २०७६, मंगलवार १०:०२
