काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ (२०७७ को संशोधन सहित) अध्यादेश मार्फत ल्याउन उपयुक्त नहुनेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । सो ऐनमा मन्त्रीपरिषद र संसदमा हुने छलफल तथा संशोधनमा संघले फेरि आफ्ना सुझावहरु राख्न सक्ने भएकोले अध्यादेशमार्फत ल्याउन नहुनेमा सरोकारावालाले जोड दिएका हुन । संसद विघटन भएको वर्तमान अवस्थामा ताजा जनादेशबाट अर्को जनप्रतिनिधि नआएसम्म ऐनका विषयमा थप सुझाव पेश गर्न उपयुक्त हुने उनीहरुको सुझाव छ ।
कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ (२०७७ को संशोधन सहित ) मा मन्त्रीपरिषद र संसदमा हुने छलफल र संशोधनमा संघले फेरि आफ्ना सुझावहरु राख्न सक्ने भएकोले अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउन उपयुक्त नहुनेमा जोड दिनुभएको छ ।
गैर आवासीय नेपाली संघले गत जनवरी २०२० मा आयोगलाई पेश गरेको सुझाव मध्य अधिकांश समावेश भएको जानकारी गराउनुहुँदै केहि सुझावहरु बिषयगत जटिलताका कारण अन्तर मन्त्रालय सहमति हुन नसकिएकोले सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष पौडेलले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धि ऐनको मस्यौदा आयोगले तयार नपारेको र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बिषय भन्दा पनि अन्य बिषयहरुका कारण केहि ढिलाई भएको बताउनुभयो ।
गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्त र कानून आयोगका अध्यक्ष पौडेल बीच गैर आवासीय नेपाली नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ संशोधन २०७७ सम्बन्धमा भएको छलफलमा पौडेलले संघका पदाधिकारीहरुले गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ को संशोधनका लागि खेलेको भूमिका र त्यसको परिर्माजनमा आयोगसँग गरेको समन्वय र सहकार्यको लागि धन्यवाद ज्ञापन समेत गर्नुभयो ।
।
सो अवसरमा संघका अध्यक्ष पन्तले गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ (२०७७ को संशोधन सहित ) तयार पार्न आयोगले निभाएको भूमिका र संघसंग गरेको समन्वय र सहकार्यको लागि कृतज्ञता प्रकट गर्दै आयोगले संघले अघि सारेको प्राय धेरै जसो बुँदाहरु समावेश गर्न प्रयास गरेकोमा धन्यवाद दिनु भयो ।
अध्यक्ष पन्तले गैर आवासीय नेपाली ऐन २०६४ (२०७७ को संशोधन सहित) गैर आवासीय नेपाली नागरिकता ऐन जारी भएपछि ल्याउँदा उपयुक्त तथा व्यवहारीक हुने राय पेश गर्नुभयो ।
सो अवसरमा संघका संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने, उपाध्यक्षहरु डा. बद्री के सी, सोनाम लामा र रविना थापा, खगेन्द्र जीसी, श्रोत व्यक्ति सरोज दहाल र संघका कार्यकारी निर्देशकको सहभागिता रहेको थियो भने आयोगको तर्फबाट सचिव सहित अन्य पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रकाशित | ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ११:१०
