वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हक हितमा काम गर्ने उद्देश्यले स्थापीत संस्था हो । संस्थाले स्थापनाकालदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको पक्षमा सक्दो आवाज बुलन्द गरिरहेको छ । यथपी पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको विकृतिका कारण संघप्रति विभिन्न गुनासो, आलोचना तथा टिकाटिप्पणी पनि हुने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कामदार ठगीने क्रम बढिरहँदा संघप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा केहि नकारात्मक हुनु स्वभावीक पनि हो । विशेष गरि अहिले खाडीका ६ मुलुकसहित मलेसियामा धेरेजसो कामदार जाने गरेका छन् । ती क्षेत्रमा कामदार ठगीने कारणले गनुासो बढिरहेको हो । समग्रमा वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघको अवस्था कस्तो छ रु के गर्दैछ रु वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारका समस्या के कस्ता छन र तिनीहरुको समस्या समाधानमा संघले के कस्तो पहलकदमी गरिरहेको छ भन्ने विषयमा वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङसँग कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ अध्यक्ष गुरुङसँग किरण बुढाथोकीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादीत अं स :
वैदैशिक रोजगार ब्यवसायी संघ के गर्दैछ ?
वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघ वैदेशिक रोजागारीमा जाने कामदारको हक हितका लागि काम गर्ने संस्था हो । हामीले विभिन्न गन्तब्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नका नेपाल सरकारलाई लामो समयदेखि ढक्ढकाउने काम गर्दै आएका छौ । मर्खरै मलेसियासँग सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकारले एमोयू समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा मलेसियाको रोजागारी सूचारु गर्न हामी लागिरहेका छौ । त्यसका केहि बुँदाहरुमा असझदारी भएता पनि यसलाई सूचारु गर्नुर्पछ भनेर लागिपरेका छौ । कतार, युएई, बहराइन, ओमन, कुवेत र साउदी अरब बढी कामदार जाने मुलुकसँग पनि एमोयू गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेका छौ । जहाँसम्म लाग्छ, सरकारले ती मुलुकसँग पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरको लागि चाँडै गृहकार्य गर्नेछ ।
मलेसियासहित खाडी मुलुकबाहेक कुन कुन मुलुकमा रोजगारीका लागि नेपाली कामदार गइरहेका छन् ?
बढी कामदार जाने खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया नै हुन । म्यानपावर कम्पनीमार्फत त्यसका अलवा एसिया प्याशेफिकमा जापान र मकाउमा पनि गइरहेका छन् । दक्षिण कोरियामा त सरकार आफैले पठाइरहेको छ । विशेष गरि खाडीका ६ मुलुकसहित मलेसिया, मकाउ र जापानमा गइरहेका छन् । युरोपको हकमा पोल्याण्ड, पोर्चुगल, माल्टा, चेक रिपब्लीक, रोमनीया, साईपर्समा नेपाली कामदार गइरहेको अवस्था छ ।
यूरोपमा नेपाली कामदार कती संख्यामा गइरहेका छन् ?
यूरोपमा संख्यात्मक हिसावले एकदम न्यून छ । बीचमा पोल्याण्डमा एकदमै धेरै मागपत्र आएको थियो । तर पोल्याण्डको भिसा स्टाम्म भारतबाट गर्नुपर्दा समस्या आएको छ । संघले सरकारलाई दिल्लीमा रहेको पोल्याण्ड एमब्यासीमा छुुट्दै शाखा राख्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेको छ । युरोपका विभिन्न देशमा नेपाली कामदारको आवश्यकता भए पनि नेपाली दुतावास नभएको कारणले समस्या छ । जर्मनीको बर्लीनमा भएको दुतावासले दस वटा मुलुकको मागपत्र सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यो बर्लीनको दुततावासले अन्य देशमा मागपत्र स्वीकृत गर्नुपर्दा खर्चीलो र झन्झटीलो हुने भएकाले समस्या उत्पन्न भएको छ । लगभग ६ महिनादेखि यूरोपमा नेपाली कामदार जाने प्रक्रिया ठप्पै छ । पूर्वाधार बलियो नहुँदा मागपत्र स्वीकृत हुन सकेको छैन जसले गर्दा यूरोपको वैदेशिक रोजगारी ठप्पै छ ।
युरोपको वैदेशिक रोजगारी ठप्पै हुनुको कारण चाँहि के हो ?
गत बैशाख ३१ गते नेपाल सरकारले सबै गन्तब्य मुलुकको मागपत्र सम्बन्धीत मुलुकमा रहेको दुतावसास अर्थात सम्बन्धीत देश हेर्ने देशबाट मागपत्र प्रमाणीकरण सिफारिस गर्नुपर्ने निर्देशीका जारी गरेको छ । जसले गर्दा यूरोपमा राजदूतावास नहुँदा रोजगारी ठप्पै भएको हो । विडम्वना संस्थागत रुपमा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन १०८ वटा देश खुला गरिएको छ । तर २७ वटा देशमा मात्र नेपाली राजदूतावास छ । राजदुतावास नहुँदा मागपत्र स्वीकृत गर्न लामो समय लाग्छ । यहाँको कम्पनीले कामदार लैजान झन्झटीलो भएकाले रोजगारी ठप्पै छ । हामीले नीतिगत निर्णय गर्यो तर मेकानीजम नबनाई निर्णय गर्दा समस्या आएको छ । सात महिनादेखि नयाँ मागपत्र आएको छैन । हामीले श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग यस विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौ । अफ्रिकामा पनि केहि प्रतिष्ठीत प्रोजेक्ट गर्दा कतीपय दक्ष नेपाली कामदार लान खोजेको छ । तर त्यहाँ पनि दुतावासको समस्याले जान पाएका छैनन । कि जान नसक्ने भयो गए पनि अवैतानीक भारतको बाटो हुँदै जान बाध्य भए । यो जटिल समस्या उत्पन्न भएको अवस्था छ । त्यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि हामी लागिपरेका छौ ।
अहिले वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघले के कस्तो चुनौती सामाना गर्नुपरेको छ ?
हामीले लामो समयदेखि उठाइरहेको विषय वैदेशिक रोजगारीमा पारदर्शी भएन । अत्यधीक ठगीहरु भए । अत्यधीक रकमहरु लिने कार्य भए भन्ने समस्या झेल्नुपरिरहेको छ । बीचका बीचौलीया जो म्यानपावर ब्यवसायी नै होइनन् वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँछन त्यो नेपालकै विमानस्थल प्रयोग गरेर सेटिङमा पठाए वा भारतको बाटो हुँदै पठाए भन्ने कुरा पनि आउँछ । त्यो राज्यले रोक्न नसक्नु चुनौती हो । ती सबै आरोप वैदेशिक रोजगारी ब्यवसायीलाई आरोप लाग्छ ।
यी समस्याको जानकारी हुँदाहुँदै पनि समाधानमा संघको भूमिका के रह्यो त ?
विचौलीयाहरुले भारतको विमानस्थल प्रयोग गरेर विभिन्न गन्तब्य मुलुकमा कामदार पठाइरहेको छ । संघले विभिन्न देशबाट उद्धार गरेर पनि नल्याएको होइन । तर भारतमा रहेको जती पनि अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल छन त्यहाँ जाने नेपाली कामदारलाई श्रम स्वीकृती नभएकोमा रोक्ने मेकानीजम तयार गर्नुपर्छ । यो कार्य रोक्नको लागि दरिलो कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने खाँचो देख्छु ।
दोस्रो कुरा, लागत खर्च धेरै लिए अथवा पैसा असुल्उपर गरे भन्ने छ । जस्तो कि नेपाल सरकारले २०७२ असार २१ गतेबाट खाडीका ६ मुलकु र मलेसियामा जाने कामदारलाई फ्रि टिकट, फ्रि भिसा गर्नुपर्ने र ब्यवासायीले १० हजार भन्दा लिन नपाउने निर्णय गरियो । हामीले भन्यौ, ब्यवसायीले फ्रि भिसा र टिकट दिलाएर पठाउन तयार छौ अझ एक रुपैयाँ पनि नलाग्ने गरि पठाउन तयार छौ । नेपाली कामदारसँग दस हजार पनि कि लिने रु एक रुपैयाँ पनि नलिई पठाऔ । तर यो नीति र यो नियम परिपालना गर्नको निम्ति अन्तराष्ट्रिय प्याक्टीक्सहरु के के छन् त रु जस्तो कि खाडीका ६ मुलुकमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकट, र सेवा शुल्क १० हजारको कुरा गर्दा खाडीमा ती मुलुकमा कुन कुन देशले कामदार पठाइरहेको छ रु भन्ने विषयलाई गहिरो अध्ययन गरौ । झन्डै एक दर्शन मुलुकले ती मुलुकमा कामदार पठाइरहेको छ । उनीहरुको पेमेन्ट मोडालिटी कस्तो छ त रु उनीहरुले टिकट आफै काटेर गईरहेका छ न वा छैनन भन्ने विषयबस्तुको अध्ययन गरेर बैज्ञानीक मापदण्ड बनाऔ ताकी त्यसले गर्दा म्यानपावर ब्यवसायीले परिपालन गरेर पालना गर्न सकोस । अन्तराष्ट्रिय बजारमा रोजगारीको अवसर खोज्न जाँदा त्यसले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस ।
विडम्वना संस्थागत रुपमा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन १०८ वटा देश खुला गरिएको छ । तर २७ वटा देशमा मात्र नेपाली राजदूतावास छ । राजदुतावास नहुँदा मागपत्र स्वीकृत गर्न लामो समय लाग्छ । यहाँको कम्पनीले कामदार लैजान झन्झटीलो भएकाले रोजगारी ठप्पै छ ।
उदाहरणको लागि म धेरै टाढा जान चाहान्न । भारतबाट खाडी वा मलेसियाबाट जाने कामदारले आफै टिकट काटेर जाने पाउने ब्यवस्था छ । भारतबाट खाडी र मलेसियामा कामदार पठाउँदा त्यहाँको भ्यानपावर ब्यवसायीले ३० हजार भारु सेवा शुल्क वापत अर्थात नेपाली ४७ हजार लिन पाउने ब्यवस्था छ । टिकट म्यानपावर ब्यवसायी आफैले टिकट काटेर पठाउछन् । टिकट आफैले काटेर पठाउने भ्यानपावर भारत, बंगालादेश र पाकिस्तानबाट पाउँदा पाउँदै नेपाली कामदारलाई ती कम्पनीले किन लैजान्छन् रु उनीहरुले टिकट काटेर लान उनीहरु कती प्रोत्साहीत हुन्छनरु नेपालीलाई टिकट काटेर लैजादा प्रति कामदार २५ देखि ३० हजार बढी खर्च लाग्छ । सयौको संख्यामा कामदार लादा लाखौ रकम आर्थिक भार पर्ने भएकाले उनीहरु नेपाली कामदार लग्न प्रोत्साहीत नहुने भएकाले त्यसो नगरौ भन्नेर हामीले आवाज उठाएका हौ ।
अर्को कुरा सेवा शुल्क । कार्यालय ब्यवस्थापन गर्न, बजार प्रबद्र्धनको लागि सेवा शुल्क लिनुपरेको छ । ब्यवसायीले विभिन्न देशमा जहाज चढेर हिड्नुपर्छ । ब्यवसायीले आफू बजार प्रबद्र्धन गर्दा, केहि रकम बढी लिँदा ब्यवसायीले ठगे भने तक्कामा, विल्ला लाग्छ । जबसम्म मुलुकमा प्रयाप्त रोजगारीको अवसर हुँदैन तबसम्म खाडी र मलेसियाको रोजगारी जोगाऔ । वैदेशिक रोजगारीलाई जोगाऔ । यसको मतलब यो हैन कि लाखौ पैसा कामदारले तिनुर्पछ भन्ने होइन । बैज्ञानीक मापदण्ड बनाऔ । ठिक छ फ्रि भिसा, फ्रि टिकट ब्यवस्था मानेर जाऔ तर सेवा शुल्कको हकमा वान मन्थ श्यालरी सिस्टम लागू गरौ । जब एक महिनाको तलब लिएर सेवा शुल्क लिने ब्यवस्था हुन्छ त्यसले गर्दा ब्यवसायीले बढी तलब पाउने कम्पनीसँग डिल गर्दै जान्छ । बेरोजगार युवाहरुले आर्कषक र बढी तलब पाउने सम्भावना र अवसर पाउँदै जान्छन् ।
दोस्रो कुरा दक्षिण कोरियामा नेपाल सरकारले नै कामदार पठाइरहेको छ । ९९८ डलर अर्थात एक लाख नेपाल सरकारले टिकटलगायत यावत खर्च कामदार तिर्नुपर्ने भनेर लिइरहेको छ । निजी क्षेत्रले पठाउँदा कामदारलाई कम्पनीले नै टिकट काटेर पठाउनुपर्छ भन्ने विभेदपूर्ण निर्णयप्रति ब्यवसायीको चित्त दुखाई हो ।
वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघ र एनआरएनबीच के कस्तो सम्बन्ध छ ?
वास्तावमा मेरो अनुभव भन्नुपर्दा ब्यवसायी संघमा १३ वर्षदेखि क्रियाशील छु । संघमा ८ वर्षदेखि आबद्ध छु । अहिलेसम्म संघको कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहनु भएको साथीहरु एनआरएनको कुनै कार्यक्रममा सहभागि भएको जानकारी छैन । एनआरएनका साथीहरुमा संघको भुमिका के हो भन्ने विषयमा जानकारी हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा हरेक वर्ष चार लाख कामदार जाने गर्छन । स्वदेश फर्केका दुई लाख पुर्न गरि जम्मा वाषिक ६ लाख कामदार नेपालबाट गइरहेका छन् । एनआरएनको विधानमा विदेशी भुमिमा बसेको दुई वर्षपछि पञ्जीकृत सदस्य लिन पाइन्छ । हामीले एनआरएनको संस्थालाई जोगाउन र संस्था खडा गर्न कामदार पठाउँने गरेका छौ । तर अहिलेसम्म एनआरएनसँग सहकार्य हुन नसक्दा समग्रमा त्यहाँ भएका समस्या पहिचान हुन सकेको छैन । एनआरएनको मेकानीजसँग मिलेर संघले सहकार्य गर्नको लागि विगतमा संघ वा एनआरएनमा रहेका नेतृत्वले चासो देखाउनु भएन । कामदार गएका नेपालीको पनि संस्था हो वा उनीहरुको हितमा पनि काम गर्छ भने संघ र एनआरएनएबीच सहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ । गत डिसेम्बर ९ तारिखमा हङकङमा भएको एनआरएन एसिया प्याशेफिक सम्मेलनमार्फत स्वय आफैले संघ सहकार्य गर्न तयार छ भनेर सार्वजनीक रुपमा भनीसकेको छु । हामी समझदारी गर्न तयार छौ ।
प्रकाशित | १० चैत्र २०७५, आईतवार १५:२८
