काठमाडौं : गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को पुनर्संरचनासम्वन्धी एजेन्डामा सहमति जुटेको छ । गैर आवासीय नेपाली संघका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठका अनुसार संघले अघि सारेका निःशुल्क सदस्यता, प्रतिनिधि छनोट, अनलाइन मतदान, एमआर्ईएस सिस्टमलगायतका विषयमा विभिन्न क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय बैठकहरुबाट आएका असन्तुष्ट आवाजहरुलाई समेत सम्वोधन गर्न पदाधिकारी बैठकमा सहमति जुटेको छ ।
संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यकारी पदाधिकारी बैठकले सर्वसम्मतिबाट यो सहमति जुटाएको कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो ।
बैठकले निःशुल्क सदस्यतासम्वन्धी अजेण्डमा पछि हटेपछि संघभित्र सबै अजेन्डामा सर्वसम्मत भएको बताएको छ । संघको पदाधिकारी बैठकको निर्णय अनुरुप संघभित्र निःशुल्क सदस्यतासम्बन्धी प्रावधान २०२१–२३ को कार्यकालदेखि लागू हुने भएको छ ।
यसअघि संघको पदाधिकारी बैठकले विधान संशोधनका लागि बिभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव संकलन गरी आवश्यक सहमति जुटाउन तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । संघका उपाध्यक्ष मन केसी, महासचिव डा. हेमराज शर्मा, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ रहेको एक समिति गठन भएको थियो ।
संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा समेत असन्तुष्ट पक्षले माग अनुरुपमा ७० र ३० प्रतिशतको आधार तय भएको छ ।
आगामी अक्टोवरमा हुने संघको १० औं महाधिवेशनमा जाने प्रतिनिधि मध्य नयाँ व्यवस्था अनुरुप ७० प्रतिशत संघका राष्ट्रिय समितिका पूर्व पदाधिकारीहरु चयन हुने छन् भने बाँकी ३० प्रतिशत राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चयन हुने भएका छन् । सो कुराको पुष्टि संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले सोमवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पुष्टि गरेको छन् ।
विज्ञप्तिमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिवेदनहरुको छनोट प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्न विधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाने । आइसीसीका वर्तमान तथा पुर्व संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यहरु, पदाधिकारी र सदस्यहरु, विभिन्न समिति र कार्यदलका संयोजकहरु, तथा एनसीसीका पुर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा ७०५, प्राज्ञिक, सहयोगी एवं दाता तथा पेशागत व्यक्तिहरुबाट मनोनित १०५ र बाँकी २०५ प्रतिनिधि एनसीसीको अधिवेशनबाट चुन्ने व्यवस्था गर्ने र यसको विस्तृत खाका विधान संशोधन सुझाव समितिले तयार गर्ने । प्रतिनिधीका सम्बन्धमा बैठकमा उठेका अन्य सुझाव विधान संशोधन सुझाव समितिमा पठाउने’ उल्लेख छ ।
बैठकले संघको अनलाइन मतदानको प्राविधि सल्लाहकारको रुपमा उपाध्यक्ष मन केसीलाई चयन गरेको छ । संघको अनलाइन मतदान सम्वन्धी प्रकृयामा केसीले आवश्यक सुझाव दिने छन् ।
संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माका अनुसार संघको पदाधिकारी बैठकको निर्णय अनुरुप जनवरी २३ र २४ तारिख हुने विषेश महाधिवेशनमा विधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने छ ।
यस्तै बैठकले विषेश महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयनको विवादलाई समेत टुंगो लगाएको छ । संघको विशेष महाधिवेशनमा सन् २०१९ को अक्टोवरमा सम्पन्न ९ औं विश्व सम्मेलनमा भाग लिएका र थप विधान व्याख्य समितिको निर्णय अनुसार नयाँ प्रतिनिधिले भाग लिन पाउने छन् ।
प्रकाशित | ७ पुष २०७७, मंगलवार ११:२१
