कसरी गर्ने औषधिजन्य यौनहिंसा न्यूनीकरण ?

डा लता गौतम, डा जया सत्याल


२०७७ साउन २५ गते गोंगबु चोक, नवज्योति मार्गमा रगतले लतपतिएको सुटकेस फेला पर्‍यो। टाउको र खुट्टा बिनाको अन्दाजी ४०–४५ वर्षीय पुरुषको टुक्राटुक्रा भएको शव र त्यसको केही मिटर पर जेब्रा झोलामा टाउको र खुट्टा भेटिएको समाचारले नेपाली समाजको मन–मस्तिष्कमा त्रासको तरंग पैदा गर्‍यो।

डिएफसी अर्थात् औषधि प्रयोगजन्य अपराधको कुरा गरिरहँदा त्यो जघन्य आपराधिक घटनामा घटनाको योजनाकार अपराधीले निद्राजनक औषधि, खाद्यपदार्थ र पेय पदार्थको रुपमा प्रयोग गरी घटना गराएको देखियो भनी सञ्चारमाध्यमहरुबाट समाचार बाहिरियो। यस्ता औषधिजन्य पदार्थको प्रयोग गरी लुटपाट, चोरी, यौनजन्य हिंसा जस्ता अपराधिक घटनाहरु नेपाली समाजमा दिनदिनै बढ्दो छ।

नेपालमा घट्ने कतिपय यौन हिंसाजन्य घटनाका ढाँचा र प्रकृति डिएफसीसँग सम्बन्धित देखिए तापनि धेरैजसो रिपोर्ट गरिएका त्यस्ता घटनाको समेत स्पष्ट पहिचान हुनसकेको छैन। विश्वमा नै प्राय निम्न तीन प्रकारको अवस्थामा डिएफसीजन्य घटनाहरु घटेको पाइएको छ। 

–    पिडक पक्षले अल्कोहल वा ड्रगको प्रयोग गर्ने गरेको र त्यसको शरीरमा परेको नकारात्मक प्रभावका कारण आफू शक्तिशाली भएको अनुभव हुँदा घटेका घटना।
–    पिडक पक्षले पीडित पक्षको खाना वा पेय पदार्थमा निद्राजनक औषधिजन्य पदार्थको मिसावट गरेर घटाएका घटना।
–    पीडित पक्ष लागुऔषध वा अल्कोहल प्रयोगकर्ता भएको र त्यसको असर शरीरमा भएको बेला दोस्रो पक्षले मौकाको फाइदा लिई गरेका यौनजन्य हिंसा।

सन् २०१९ मा एङ्ग्लिया रस्किन युनिभर्सिटी, युके र नेपालको अन्नपूर्ण अस्पतालले उपत्यकाका विभिन्न विद्यालय र कलेजका विभिन्न संकायका ४१८ जना सहभागीमा गरिएको सर्वेक्षणात्मक अनुसन्धानको परिमाणले देखिएको तथ्याङ्क अनुसार झन्डै ५३ प्रतिशत सहभागीले डिएफएसएजन्य घटनाको जानकारी आफूलाई नभएको, ३.४ प्रतिशत सहभागीले डिएफएसएजन्य घटनाका आफ्ना अनुभव बाँडेका थिए भने १४.९ प्रतिशत सहभागीले स्वयं आफूसँग डिएफएसएजन्य घटना नघटेको तर आफूले अरुसँग घटेको घटना देखेको बताएका छन्। त्यस्तै २.७ प्रतिशत पुरुष सहभागीले पनि आफूहरु डिएफएसएको शिकार हुनुपरेको बताएका छन्।

सर्वेक्षणमा सहभागीहरुलाई औषधिजन्य यौन हिंसाको बारेमा कसरी जानकारी प्राप्त भयो भन्ने प्रश्नमा उपस्थित ७२ प्रतिशत सहभागीले इलेक्ट्रोनिक र प्रिन्टेड मिडियाबाट १६ प्रतिशत सहभागीले सामाजिक सञ्जाल, ६.७ प्रतिशतले स्कुल र कलेजबाट र ५.२ प्रतिशत सहभागीले परिवार तथा साथीभाइबाट भनेका छन्। त्यस्तै ५०.७ प्रतिशत सहभागीले डिएफएसएको प्रमुख कारक तत्व अल्कोहल, २०.४ प्रतिशतले बेन्जोडाइजिपिन समूहका औषधि, १६.१ प्रतिशतले गाँजा र १०.५९ प्रतिशतले क्लोरोफर्म प्रयोग हुने बताएका छन्।

यसैगरी डिएफएसएजन्य घटना प्रायःकहाँ घट्ने गर्दछ भनी सोधिएको प्रश्नमा ५८.७ प्रतिशत सहभागीले सामाजिक र रमाइलो भेटघाट, १६.७ प्रतिशतले सुनसान र एकान्त ठाउँ, १४.६ प्रतिशतले सार्वजनिक ठाउँ, ८.५ प्रतिशतले जुनसुकै ठाउँमा, १.५ प्रतिशतले घरपरिवारमा हुने बताएका छन्।

डिएफएसएजन्य घटनाका पीडितहरु कोको हुन् भन्ने प्रश्नमा ३९.६ प्रतिशत सहभागीले जोखिम उमेर समूहका महिला, १३ प्रतिशतले लागुपदार्थ वा मदिरा सेवन गर्नेहरु, ६.५ प्रतिशतले भोजभत्तेर, पार्टी, डान्सबार जानेहरु, ०.९ प्रतिशतले हेरचाह वा स्याहारसुसार चाहिने व्यक्तिहरु, २.५ प्रतिशतले अस्वभाविक, भद्दा र उत्ताउला पहिरन÷लुगा लगाउने मेकअप गर्ने महिलाहरु र १७ प्रतिशतले जोकोही र २०.४ प्रतिशतले महिलाहरु डिएफएसएको पीडित पक्ष हुने बताएका छन्।

नेपालको कानुनमा डिएफएसए
हाम्रो देशको कानुनमा डिएफएसए सम्बन्धी प्रष्ट रुपमा कतै पनि उल्लेख भएको देखिँदैन। 

नेपालको संविधान २०७२ मा महिलाको हक अन्तर्गत महिना विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृति परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। त्यस्तो कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ भनिएको छ।

अपराध संहिता, २०७४ (परिच्छेद–१८) मा कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए तापनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकाको करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिने छ भन्ने उल्लेख छ। –करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्याउनमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिने छैन।
–    होस ठेगानामा नरहेको अवस्थामा लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिने छैन (डिएफएसएजन्य यौन हिंसालाई संकेत गरेको)
–    जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी कैद सजायको व्यवस्था छ। 
– १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १६–२० वर्ष कैद 
– १० वर्ष–१४ वर्ष उमेरकी बालिका भए १४–१६ वर्ष कैद
– १४–१६ वर्ष उमेरकी बालिका भए १२–१४ वर्ष कैद
– १६–१८ वर्ष उमेरकी बालिका भए १०–२० वर्ष कैद 

१८ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका लागि ७–१० वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।
–    वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा ५ वर्ष कैद हुने।
– एचआइभी तथा यौनरोग भभएको अवस्थामा करणी गरेमा थप सजायको व्यवस्था छ।
–    यौन दुव्र्यवहार कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।
–    त्यस्तै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ को व्यवस्था नेपालमा भए तापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन।

एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी)
आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ देखि प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा ओसिएमसी स्थापना गरिएको छ। हाल नेपालको ५५ जिल्लामा यो केन्द्र स्थापना भइसकेको छ। यो केन्द्रद्वारा स्वास्थ्य उपचार, चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन एवं संरक्षण, मानसिक एवं मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षा, आश्रय, कानुनी उपचार, पुनस्र्थापना जस्ता सेवाहरु प्रदान हुन्छन्।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७६ सम्ममा १८,६०० लैंगिक (९४ प्रतिशत महिला र ६ प्रतिशत पुरुष) हिंसा पीडितले यो सेवा लिएको देखिन्छ। त्यसमध्ये ५४ प्रतिशत शारीरिक र घरेलु हिंसा, ३२ प्रतिशत यौनजन्य हिंसा र १३ प्रतिशतले मानसिक हिंसाका घटनाहरु छन्।

औषधिजन्य यौनहिंसा न्यूनीकरण गर्न के गर्ने?
विश्वमा नै हेर्ने हो भने यौनजन्य हिंसाका घटना अत्यन्त न्यून मात्रामा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँछन्। पीडितहरुको समयमा उद्धार नहुनु, पीडित पक्षमा आत्मविश्वासको कमी, समाजको डर, सरोकारवाला निकाय जस्तैः अस्पताल, प्रहरी प्रशासन, सरकारी वकिलबीच अर्थपूर्ण समन्वय र सहकार्य नहुनु, चिकित्साजन्य प्रमाण र प्रतिवेदन कमजोर हुनु, गोपनीयताको कमी, कमजोर प्रेषण प्रणाली, दक्ष र सिपयुक्त व्यक्तिको अभाव, स्थानीय तहमा ओसिएमसीको अनुगमन नियमन प्रभावकारी नहुने जस्ता कारणले गर्दा यौनजन्य हिंसाको न्यूनमात्र रिपोर्ट हुने र पीडित पक्षले उचित न्याय पाएको देखिँदैन। 

यसर्थ औषधिजन्य यौनहिंसा न्यूनीकरण गर्न सरोकोरवाला निकायको प्रभावकारी समन्वय, चेतनामुलक कार्यक्रमहरुको सामाजिक सञ्जाल, इलेक्ट्रोनिक वा प्रिन्टेड मिडियाबाट अझ बढी प्रचारप्रसार, किशोरकिशोरीलाई लक्षित प्रजनन् तथा यौन स्वास्थ्य, नैतिक शिक्षाको घर परिवारमा छलफल, बहस, विद्यालय, कलेजका पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ।

त्यस्तै हरेक अविभावकले पनि आफ्ना छोराछोरीका हरेक गतिविधि र बढ्दो उमेरसँग बदलिने उनीहरुको आनीबानी, साथीभाइको सरसंगतप्रति निगरानी राख्ने, घरपरिवार भित्रै किशोरकिशोरीका कुरा सुन्ने आ–आफ्ना अनुभवहरु साटासाट गर्ने, उनीहरुका समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। घटना घटिहाले कहाँ उजुरी गर्ने, कहाँ जाने, कानुनी समाधान, ओसिएमसीका बारेमा व्यापक जानकारी रेडियो टेलिभिजनका माध्यमबाट दिनुपर्छ भने अर्कोतर्फ ओसिएमसीले पनि आफ्नो प्रभावकारी उपस्थितिको आभाष पीडित पक्षलाई दिन सक्नुपर्छ। 

त्यस्तै घटना जानकारीका लागि २४ सै घन्टा हटलाइनको व्यवस्था, प्रभावकारी ढंगबाट यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको पठनपाठन, आफ्ना छोराछोरीसँग अभिभावकको साँझ–बिहानमा छलफल, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापक रुपमा चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन, महिला विकास कार्यालय, मानव अधिकार आयोग तथा सिविन जस्ता संघसंस्थाको सशक्त भूमिकाबाट मात्र यस्ता यौन हिंसाको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

यौनजन्य हिंसाका पीडित पक्ष महिला वा पुरुष जो पनि हुन सक्छन्। महिला हिंसाका बारेमा नेपालको कानुनमा व्यवस्था भए तापनि पुरुषहरु यौनजन्य हिंसाका पीडित पक्ष भएमा के गर्ने भन्ने विषय हाम्रो कानुनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छैन। पछिल्ला दिनहरुमा विधि–विज्ञान विभागबाट गरिएका अध्ययन अनुसन्धान अनुसार १० प्रतिशत यौनजन्य हिंसाहरुमा ८२ प्रतिशत पीडित पक्ष महिला हुने र २८ प्रतिशत पुरुष पनि हुने पाइएको छ। यसर्थ, अब महिलासँग सम्बन्धित यौन हिंसासँगै पुरुष यौन हिंसाका विषयमा पनि नयाँ बहसको टड्कारो आवश्यकता छ। स्रोत- स्वास्थ्य खवर

(डा गौतम युकेस्थित एग्लिया रस्किन विश्वविद्यालय र डा सत्याल अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल काठमाडौंमा कार्यरत छन्।)


प्रकाशित | २८ मंसिर २०७७, आईतवार ०८:०७