काठमाडौँ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा कारण करिब छ महिना ठप्प भएको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामले पुनः गति लिन थालेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै मध्य पहाडी लोकमार्गमा फाइबर बिछ्याउने परियोजना अन्तर्गतका विभिन्न काम फेरि सुरु हुन थालेको हो ।
तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको उक्त परियोजनामध्ये प्रदेश एक, दुई र बागमती प्रदेशअन्तर्गत अहिले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम भइरहेको नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार असोजको सुरुदेखि नै परियोजनाले गति लिन थालेको हो ।
‘डीब्लूडीएम र राउटर जडानको काम लगभग सकियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अप्टिकल बिछ्याउने काम पनि अब सुरु गरेर यस आर्थिक वर्षभित्र त्यो प्याकेजको काम सक्छौँ । ’ यसबाहेक विद्युत्का पोलमार्फत अप्टिकल फाइबर जोड्ने काम पनि छिटै सुरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पोल प्रयोगबापतको भाडाको विषय करिब टुङ्गो लागिसकेकाले छिटै नै करिब चार सय किलोमिटर फाइबर एडीएसएसमार्फत जोड्ने टेलिकमको तयारी छ ।
स्मार्ट टेलिकमबाट नेपाल टेलिकमले नै प्राप्त गरेको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको प्याकेज तीनको परियोजनाका लागि टेन्डरको काम पनि अगाडि बढाइएको टेलिकमले जनाएको छ । प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीका अनुसार उक्त प्याकेजका लागि एडीएसएसको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । त्यस्तै माइक्रोवेभ र अन्डरग्राउन्ड नेटवर्कको पनि दुई हप्ताभित्रै बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा टेलिकम छ ।
देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउन पूर्वाधार तयार गर्ने उद्देश्यअनुसार मध्य पहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना अघि सारिएको हो । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको करिब १० अर्ब रुपियाँ लगानी गरेर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने गरी सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेको थियो ।
टेलिकमसँग २०७३ असोज १२ गते पहिलो प्याकेजका लागि तीनवटा प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने समझदारी भएको थियो । यद्यपि २०७६ जेठ पहिलो हप्तादेखि टेलिकमले उक्त परियोजनाको काम सुरु गरेको थियो । काम सुरु गरेको दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता अनुसार आगामी वैशाखमा टेलिकमले यो काम पूरा गर्नुपर्नेछ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण काम ठप्प भएपछि असारसम्म पुनर्तालिकीकरण गरेर काम सम्पन्न गर्ने टेलिकमको योजना छ ।
पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल बिछ्याउने उक्त परियोजनाअन्तर्गत भदौ मसान्तसम्म तीन सय दुई किलोमिटर मात्र बिछ्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सम्झौता बमोजिम उक्त प्याकेजमा दुई हजार १७९ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनुपर्ने, २६ वटा डीडब्लूडीएम प्रणाली र ४८ वटा राउटर उपकरण जडान गर्नुपर्नेमा २५ वटा डीडब्लूडीएम र ३५ वटा राउटर जडान भइसकेको छ । जडानका लागि यसअघि भारतीय कामदारहरूले काम गरिरहेको निषेधाज्ञा कारण उनीहरू आउन नसकेपछि नेपाली कामदारबाटै अहिले काम भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ ।
सम्झौता भएको दुई वर्षसम्म स्मार्ट टेलिकमले कुनै काम नगरेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर नेपाल टेलिकमलाई नै प्रदान गरिएको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशसहितको प्याकेज तीनअन्तर्गत एक हजार ९९२ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउने सम्झौता भएको छ । टेलिकमले बढीमा दुई वर्षभित्र यो परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
गण्डकी र प्रदेश पाँचअन्तर्गत अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी पाएको युनाइटेड टेलिकमले तोकिएको सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गरेको थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा यूटीएलले रिट दायर गरेको त्यसको टुङ्गो नलागेसम्म ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । आजको गोरखापत्र दैनीकमा प्रकाशित छ ।
प्रकाशित | २० आश्विन २०७७, मंगलवार ०८:१६
