काठमाडौँ । सुरक्षित गर्भ पतन सेवाले मान्यता पाएको १८ वर्ष भए पनि आवश्यक पर्ने महिलाको पहुुँचमा यो सेवा अझै पुुग्न सकेको छैन । १८ वर्षअघि असोज १० को मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधनमार्फत गर्भ पतन गराउनुपर्ने आवश्यकता भएका महिलाले यस्तो सेवा लिन पाउने कानुनी मान्यता प्राप्त भएको थियो । त्यसभन्दा अघि गर्भ पतन गराएमा कारागार सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा, महिला विकास र कानुन मञ्च लगायतका संस्थाले ‘छैटौँ सुरक्षित गर्भ पतन दिवस’को सन्दर्भमा संयुक्त रूपमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले उक्त सेवा सुरु भएको १८ वर्षसम्म पनि ५८ प्रतिशतले असुरक्षित सेवा लिइरहेको जानकारी प्रस्तुुत गर्नुुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. भीमसिंह तिङ्करीले महिलाले नचाहेको १२ हप्ता सम्मका र भ्रूूणमा खराबी वा बाँच्न नसक्नेलगायत वंशानुगत रोग आउने सम्भावना भएमा, बलात्कार तथा हाडनाता करणी भएमा १८ हप्ता सम्मका गर्भ पतन गराउन पाउने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन–२०७५ मा व्यवस्था भएको स्पष्ट पार्नुुुभयो ।
उहाँले हाल देशभर चार हजार चिकित्सक, नर्स तथा अनमीहरूले सुरक्षित गर्भ पतन गराउन सक्ने तालिम लिएर करिब एक हजार पाँच सय सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सेवामा सुरक्षित गर्भ पतनको सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिनुुभयो ।
महाशाखाका मातृ तथा नवशिशु शाखा प्रमुख एवं सुरक्षित गर्भ पतन सेवाका फोकल पर्सन डा. पुण्य पौडेलले कोभिड–१९ महामारीको स्थितिमा पनि सरकारले अन्तरिम स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका जारी गर्दै अत्यावश्यक सेवालाई निरन्तरता दिएको जानकारी दिनुभयो । आजको गोरखापत्र दैनीकमा यो खवर छ ।
प्रकाशित | १० आश्विन २०७७, शनिबार ०८:१४
