टेक्सस : गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए ) आइसिसी सल्लाहकार तथा नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य हरिबोल भण्डारीले गैर आवासीय नेपालीलाई चाँडो भन्दा चाँडो नेपाली नागरिकता दिने वन्दोवस्थ गर्न सरकारको ध्यानर्कषण गर्नुभएको छ ।
सल्लाहकार भण्डारीले २०७२ सालमा संविधानले प्रदान गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता के कारणले दुई वर्ष बित्तिसक्दा पनि ऐन बनेर गैर आवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेनन ? भन्दै सरकारको ध्यानर्कषण गर्नुभएको हो ।
त्यस्तै, संसदमा नागरिकता विधेयक विचाराधीन रहेको, संसद ६ महिना अबरुद्ध पारेर नागरिक विधेयक पर धकेलीएको र नागरिकता पाउने कुरा फेरि ६ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै भण्डारीले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
सल्लाहकार भण्डारीले एमसिसीको विषयमा नेपालमा भ्रम फैलाइएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो । एमसिसीले मुलुकको राष्टियता कमजोर बनाउँछ अमेरिकी सेना भित्रिन्छ भनेर केहि तथाकथीत ब्यक्तीहरुले भ्रम फैलाएर एमसिसीको विरोध गरेको पाइएको भन्दै एमसिसीले मुलुकको आर्थिक र सामाजीक विकासमा थप सहयोग पुग्ने र राष्टियता कमजोर हुन्छ र सेना भित्रीन्छ भन्ने भ्रमलाई चिर्न आवश्यक रहेको विचार ब्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘दुई वर्ष अघि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसहितको टिममा रहेका कतीपय अनुहारले पनि सामाजीक सञ्जालमा एमसिसीको बारेमा भ्रम फैलाउने कार्य गरेकोमा पनि आपत्ति जनाउँन चाहान्छु ।’
सल्लाहकार भण्डारीले गत विश्व सम्मेलनमा अमेरिकाबाट आइसिसीमा दुई उपाध्यक्ष र एक सचिव गरि उल्लेख्ख सफलता हासिल गरे पनि आइसिसी र एनसिसीबीच तालमेल हुन नसकेकोमा भने दुख ब्यक्त गर्नुभयो ।
साथै सल्लाहकार भण्डारीले आइसिसीले सबै विधानको कुरा गर्न नमिल्ने भन्दै कतीपय जटिल परिस्थिति र अवस्थामा ब्यवहारीक कुरालाई पनि ध्यान दिएर निर्णय लिनुपर्ने भनाई राख्नुभयो ।
भण्डारीले नियमको दुहाई दिएर अमेरिकामा आइसिसीको कोभिड प्रभावीतलाई सहयोग आउँन नसकेको र आइसिसी र एनसिसीबीच देखिएको खाँडललाई पुर्न आवश्यक रहेको धारण राख्नुभयो ।
त्यस्तै, एनआरएनएमा राजनैतिक दलमा आबद्ध ब्यक्तीहरु पदमा बस्ननसक्ने गरि विधान आएकोमा पनि भण्डारीले आपत्ति जनाउनुभयो । एनआरएनए एक राजनीतिक लविगं गर्ने संस्था भएकाले पदमा गएर राजनीति गर्न नपाए पनि राजनीतिबाट बञ्चित गरिनु गलत भएको बताउनुभयो । आइसिसीमा राजनीतिक दलमा आबद्धलाई यो नियम अनीवार्य गर्न सकिए पनि एनसिसीमा भने लागू गर्न नसकिने भएकाले बाध्यकारी बनाउन नहुने धारण ब्यक्त गर्नुभयो ।
प्रकाशित | २८ असार २०७७, आईतवार ०८:५९
