काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पब्लिक कम्पनी तथा निश्चित निजी क्षेत्रका अनियमितता पनि हेर्न पाउने गरी ऐन संशोधन अगाडि बढेको छ । सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका कम्पनीसमेत अब अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र दिने गरी ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार विधेयक पारित भए प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेजलगायत अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछन् । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना पनि अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
अनुचित कार्यको अधिकार क्षेत्र खोसिएको करिब पाँच वर्षपछि अख्तियारलाई गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रको पनि अधिकार दिन लागिएको हो । तर, भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि भने हदम्याद पनि पहिलो पटक राखिएको छ । यसले सरकारी तथा अन्य सार्वजनिक सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिका हकमा पाँच वर्षभन्दा पछाडि मुद्दा चलाउन मिल्ने छैन ।
अहिले अख्तियारले निजी क्षेत्रमा भएको अनियमितता हेर्न पाउँदैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हकमा पनि भएका अनियमितता बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाइने गरिएको छ । विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार नै पारित भएमा बैङ्किङ क्षेत्रको अनियमिततामा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेछ ।
अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउनेसम्बन्धी राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैङ्क, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, निक(ाय वा परियोजना ।”
के के थपिँदै क्षेत्राधिकारमा
सरकारी स्वामित्वबाहेकका प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित बैङ्क, वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेज, पब्लिक कम्पनी नयाँ अधिकार क्षेत्रका रूपमा प्रस्तावित हुन् । यस्तै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना पनि पहिलो पटक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न लागेको हो ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुमतिले वा सम्झौताअनुसार प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, सम्बद्र्धन, उपयोग वा विकास निर्माणसम्बन्धी काम गर्न गठित उपभोक्ता समिति अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछ । यस्तै नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै संस्था पनि अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नेछन् ।
यस्तै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको ऋण वा अनुदानबाट सञ्चालित वा जमानत प्राप्त संस्थाको अनियमितता पनि अख्तियारले हेर्न पाउनेछ । तीन तहका सरकारका कामकारबाही हेर्ने यसअघिको क्षेत्राधिकार कायमै छ । प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था पनि क्षेत्राधिकारभित्रै रहेका छन् ।
नीतिगत निर्णयलाई उन्मुक्ति कायमै
नीतिगत निर्णय हेर्न पाउनुपर्ने अख्तियारको माग यो पटक पनि सम्बोधन नहुने देखिएको छ । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समिति वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले सार्वजनिक रूपमा लागू हुने गरी गरेको कुनै नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने छैनन् ।
यस्तै सङ्घीय संसद् र सो अन्तर्गतका समिति तथा प्रदेश सभा र सो अन्तर्गतका समितिको बैठकबाट भएको कामकारबाही तथा निर्णय पनि अख्तियारबाट परीक्षण हुने छैनन् । अदालतको न्यायिक कामकारबाही पनि अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने छैनन् । यस्तै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय पनि नीतिगत निर्णय हुने छैन । कानुनले तोकेको निकायबाहेक अन्य निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णयको आवरणमा छुट नहुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
अवकाशको पाँच वर्षपछि मुद्दा नलाग्ने
समितिले पनि भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्याद कायमै राखेको छ । सरकारले ल्याएको मूल विधेयकले पनि कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद तोकेको थियो । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद कसुर थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ । सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले पदमा रहँदा मुद्दा चल्ने अवस्था नरहेमा अवकाश पाएको पाँच वर्षभित्र मात्र मुद्दा चलाउन सकिनेछ । सोभन्दा पनि मुद्दा चल्नेछैन । सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा भने हदम्याद लाग्नेछैन ।
यस्तै राष्ट्रसेवकले कुनै गर्नुपर्ने काम नगरी अधिकार दुरुपयोग गरेमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै काम नगरेमा, आफूले गर्नुपर्ने कामको उत्तरदायित्व पन्छाएमा, अर्काको अधिकार क्षेत्रभित्रको काम गरेमा वा तजबिजी अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग गरेमा पनि जरिवाना हुनेछ । मातहतका कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई कुनै काम गर्न वा नगर्न अनुचित दबाब दिएमा पनि अख्तियारले जरिवाना गर्न सक्नेछ । आजको गोरखापत्र दैनीकमा यो खवर छ ।
प्रकाशित | ९ असार २०७७, मंगलवार ०९:०८
