भक्तपुर : सूर्यविनायक नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संघीय सांसद महेश बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न सातौँ नगरसभामा १८ शिर्षक र १ सय ५५ बुँदा रहेको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव थापाद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम नगरसभाबाट सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठसहित ;-
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ
“कृषि, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधारः सूर्यविनायक समृद्धिको मूल आधार” नगर प्रमुख श्री वासुदेव थापाज्यूले सूर्यविनायक नगरपालिकाको सातौ नगर सभामा पेश गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ :-
विश्व परिवेश अहिले फरक परिस्थितिमा रहेको छ । नोवेल कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा परेका अन्य देश जस्तै नेपालमा समेत असर परेको छ । सूर्यविनायक नगरपालिका क्षेत्रमा विकास निर्माण, आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप लगायत विविध क्षेत्रमा छोटो अवधिमा समेत निकै प्रभावित वन्न पुग्यो । विषम र असहज परिस्थितिका साथै विविध चुनौतीहरुका बीचमा आज मैले सूर्यविनायक नगरपालिकाकोे सातौ नगर सभालाई सम्वोधन गर्दैछु ।
नेपालको संविधान र संघीय शासन प्रणालीको तहगत सरकारहरुमा सूर्यविनायक नगरपालिका स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको छ । हामीले २०७४ साल जेष्ठ १० गते शुक्रबारका दिन कार्यभार ग्रहण गरी कार्य थालनी गरेको तेश्रो वर्ष पुरा भई चौथो वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौ ।
राष्ट्रलाई निरङ्कुश सामन्ती शासन प्रणालीको अध्यारो कालखण्डबाट जनता कै प्रतिनिधि मार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उज्यालो युगमा पु¥याउन जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित एवं स्वाभिमान, लोकतन्त्र र जनजीविकाको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरु प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । नेपाली समाजको रुपान्तरणमा उहाँहरुले पु¥याउनु भएको योगदानको यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु ।
नोबेल कोरोना भाइरसको कारण कोभिड १९ माहामारी वास्तवमा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र आम नागरिकका दैनिक क्रियाकलापहरुमा चुनौती खडा गरिदिएको छ । विश्वस्तरमा देखिएको जस्तो महामारीको विस्तार यस नगर क्षेत्रमा भए हाम्रो मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरु अप्रयाप्त हुन्छ । यस महामारीका कारण नेपाल लगायत विश्वका देशहरुमा लाखौं मानिस संक्रमित छन् । कोभिड १९ रोगका कारण संक्रमित भई उपचाररत नेपाली नागरिकहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । यस रोगबाट जीवन गुमाउनु हुने नेपाली नागरिक तथा आम विश्वका अन्य ब्यक्तिका परिवारजनहरु प्रति गहिरो संवेदना ब्यक्त गर्दछु ।
नोवेल कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत चालु आर्थिक वर्षमा गम्भीर असर परेको देखियो । यसको भय र सन्त्रास बाँकी नै रहेकोले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत यसले अर्थतन्त्रमा आघात पार्ने निश्चित छ । कोरोना महामारीको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै जनजीवन सामान्य बनाउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । नेपाल सरकार तथा बागमती प्रदेश सरकारबाट नगरपालिकाका लागि प्राप्त हुने अनुदान, अन्य कार्यक्रमगत श्रोत तथा राजस्व वाँडफाँडको रकममा कमी हुने गरी श्रोतको सुनिश्चितता प्राप्त भएको छ । साथै, नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतमा कमी आउने तथा वाह्य श्रोत ब्यवस्थापन समेत चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थाले विपदपूर्ण महामारी नियन्त्रणमा थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ नगरको विकास र सेवा प्रवाहका साथै आम नगरवासीहरुको अपेक्षा अनुरुप कार्य पद्धति ब्यवस्थापनमा श्रोत परिचालन थप चुनौतीपूर्ण बन्ने निश्चित छ ।
यस विषम परिस्थितिमा नगर सरकारको पहिलो प्राथमिकता नगरवासीको स्वास्थ्य सुरक्षा र जीवनको रक्षा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा नोवेल कोरोना भाइसको कारण जुध्नु परेको असहज परिस्थितिलाई मध्यजनर गरी आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट यथोचित सम्वोधन गर्ने रणनीति नगर सरकारको रहनेछ ।
अन्यौल र जोखिमपूर्ण अवस्थामा अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा गर्नुहुने निर्वाचित पदाधिकारीहरु, चिकित्सक, नर्स, आम स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, निर्माण ब्यवसायी लगायत सम्वद्ध सबै पक्षको अग्रणी भूमिकाको म उच्च सम्मान गर्दछु । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा संलग्न सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ । बन्दा बन्दीको अवधिमा अग्रस्थानमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने उप प्रमुख, बडा अध्यक्ष, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, राजनैतिक दलका नेतागण तथा कार्यकर्ताहरु, स्वंयम् सेवकहरु प्रति म विशेष कृतज्ञता ब्यक्त गर्दछु । यस अवधिमा नेपाल सरकारले तोकेको माापदण्ड र सीमा भित्र रहेर भक्तपुर जिल्लाको व्यवस्थापनको प्रवन्ध गर्नुहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेना अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, कार्यालय प्रमुखहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगरपालिकाका अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी, वडा प्रशासकीय प्रमुख लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबाट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्त गर्न आर्थिक, सामााजिक, साँस्कृतिक विकासको उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीतिको स्पष्ट खाका सहित आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक भएको छ । नेपाल सरकारले पन्ध्रौ आवधिक योजना स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७।७८ का लागि स्थानीय तहले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय क्षेत्र समेटी तात्कालीन आवश्यकताको पहिचान तथा कोभिड १९ योजना तर्जुमा नमूना ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल सरकार, बागमती प्रदेश सरकार तथा यस नगर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नतिजामूलक उपलब्धी ल्याउने गरी कृषि, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधारः सूर्यविनायक समृद्धिको मूल आधारलाई मूर्तरुप दिन हामी सम्पूर्ण निर्वाचित पदाधिकारीहरु प्रतिवद्ध छौं ।
विकास र सुशासन अभिबृद्धि गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाहको आधार केन्द्रको रुपमा स्थापना गर्दै जनतालाई पु¥याउनु पर्ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी तथा सरसफाई लगायतका सार्वजनिक सेवा सुविधाको प्रत्याभूति दिन हाम्रो महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसका लागि सरकारी, निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक क्षेत्रसँग साझेदारी र सहकार्य गर्ने नीति लिइनेछ । शान्ति सुरक्षा, रोजगारी अभिबृद्धि, सामाजिक सुरक्षा र मानव संसाधनको क्षमता विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै स्थानीय सरकारको संयन्त्रबाट प्रवाह हुने सेवालाई समावेशी, व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी, सेवामुखी र स्वावलम्वी बनाउदै सुशासनको संस्थागत विकासमा हामी प्रतिवद्ध छौं ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधि वहाल भएको ३ वर्षको अवधिमा महत्पूर्ण उपलब्धीहरु हासिल भएका छन् । ग्रामीण, दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रहरुमा आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकताका साथ कार्यहरु गरिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को पहिलो ६ महिनाको विस्तृत अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन २०७६ साल माघ महिनामा प्रकाशन गरिएको छ । सूर्यविनायक नगरपालिकालाई स्थानीय सरकारको रुपमा संस्थागत गर्दै लैजान ४५ वटा कानूनहरुको तर्जुमा गरि लागू गरिएको छ । आजको मितिसम्म नगर कार्यपालिकाको ७५ वटा वैठकहरु सम्पन्न गरी सकिएको छ । जनताको घरदैलोसम्मको सेवालाई चुस्त, प्रभावकारी, नतिजामुखी र जनउत्तरदायी बनाउन वडा कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दीमा परिमार्जन सहित स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ । नगर सरकारको समग्र प्रशासनिक पक्षलाई सवल, सक्षम र चुस्त बनाउन पाँचौ नगर सभाबाट स्थानीय सेवा ब्यवस्थापन ऐन, २०७६ जारी गरिएकोमा छैटौ नगर सभाबाट उक्त ऐनमा प्रथम संशोधन गरी यसको नियमावली समेत जारी भएको छ ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा सहितको विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सूर्यविनायक नगरपालिकाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । ‘कृषि, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधार ः सूर्यविनायक समृद्धिको मूल आधार’ भन्ने नगरको मूल नारालाई साकार पार्दै नगर क्षेत्रलाई नेपाल कै उत्कृष्ट , समृद्ध, व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न, प्रविधिमैत्री, बैज्ञानिक, सुन्दर एवं सफा हराभरा नमूना नगर बनाउन समग्र नीति तथा कार्यक्रम बीच उचित तालमेल आवश्यक छ । यसर्थ, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट निर्माण गर्दा नगरवासीले अनुभूति गर्न सक्ने गरी सुशासन र विकासलाई संस्थागत गर्ने प्रवन्ध मिलाइनेछ ।
क) नगर स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी नीति ः
कोरोना संक्रमण रोकथाम र नगर स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्दै निरोगी सूर्यविनायक निर्माण अभियान नगर सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहनेछ । संक्रामक रोगबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्दै आम नगरवासीको सुरक्षार्थ नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारसँग गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार विकास, औषधि एवम् उपकरण र दक्ष स्वास्थ्य कर्मीको सेवा विस्तार गर्न लागत साझेदारी र सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने नीति लिइनेछ ।
कोरोना संक्रमणको चुनौती विरुद्ध बस्तीस्तरबाट प्रतिरोध क्षमताको विकास गर्दै अगाडि वढ्न वडास्तरमा नै लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरुको पहिलो प्राथमिकता स्वस्थ्य नगर, सुरक्षित नागरिक तर्फ उन्मुख गरिनेछ । नगरका ९ वटा वडामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुगेकोमा वडा नं. ६ मा समेत तत्काल स्वास्थ्य संस्थाको विस्तार गरिनेछ । सूर्यविनायक नगर अस्पताल, वडा स्थित नगर स्वास्थ्य संस्थाहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन गर्दै कोभिड १९ र अन्य संक्रामक रोगको रोकथाम तथा उपचारका लागि नगरवासीको आशा र भरोसाको केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ । नोवेल कारोना भाइरस रोगको संक्रमण नियन्त्रण गर्न वडास्तर देखि नै टोल तथा बस्तीलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।
नगरका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्नुका साथै नागरिकको घर दैलोसम्म नै सेवा विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ । आम नागरिकका लागि आवश्यक औषधि नगर अस्पताल र नगर स्वास्थ्य संस्था मार्फत गत वर्षहरुमा जस्तै वर्षभरि नै निःशुल्क वितरणको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नगरवासीको सुलभ र सहज पहुँचका लागि नगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता राखी कार्य गरेको छ । नेपाल सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै वडाका प्रत्येक घर परिवारमा नगरपालिकाको सहयोग र समन्वयमा विस्तार गरिनेछ । जेष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा बीमा कार्यक्रमलाई जेष्ठ नागरिकको घरदैलोसम्म विस्तार गरिनेछ । ७० वर्ष र सोभन्दा माथिका नागरिकहरुको लागि घर दैलो स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । नोवेल कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमबाट आम नागरिकको जीबन रक्षा गर्न नगरको लगानीलाई विमासँग आवद्ध गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ ।
आम नागरिकको बस्ती तथा टोलमा नै उपस्थित भई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न घुम्ति शिविर मार्फत विशेषज्ञ सेवा, प्रयोगशाला सेवा र निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका, वडास्थित नगर स्वास्थ्य संस्था ब्यवस्थापन समिति र स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरुको क्षमता तथा ज्ञान अभिबृद्धिमा विशेष लगानी गर्ने नीति लिइनेछ । ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला स्वयंसेविकाहरुलाई नपाको तर्फबाट केही प्रोत्साहन सहित विदाई गर्ने र रिक्त स्थानमा सक्षम महिलाहरुको भूमिका स्थापित गर्दै जाने नीति लिइनेछ ।
कोभिड १९ को अवस्था नियन्त्रण भन्दा वाहिर जान सक्ने संभावना समेत रहेको छ । परिस्थिति नियन्त्रण भन्दा वाहिर गएको अवस्थामा समेत नगरवासीको सुरक्षार्थ विशेष रणनीति निर्माण गरिनेछ । नगरका स्वास्थ्य संस्थाहरु मार्फत कोभिड १९ संक्रमण जोखिम संभावनाको आधारमा लक्षण र अवस्थाको विश्लेषणको बर्गीकरण गर्दै नागरिकहरुको जीवन रक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नगरपालिकाको तर्फबाट नै कोभिड १९ को उपचार समेत गर्न मिल्ने सुविधा युक्त आइसोलेशन कक्षहरुको स्थापनामा गर्न निजी क्षेत्र र सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गरिनेछ ।
आफ्नो घर भएका नगरवासीको हकमा परिवारका सदस्यहरुका लागि घरमा नै आइसोलेसन कोठाको प्रवन्धका लागि आम नगरवासीलाई आब्हान गरिनेछ । नगरपालिकाबाट विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड एवम् सुरक्षा विधिका लागि होम आइसोलेसन रुम ब्यवस्थापन मापदण्ड समेत जारी गरिनेछ । होम आइसोलेसनमा रहेका तर स्वास्थ्य अवस्था सामान्य देखिएका नागरिकको नियमित स्वास्थ्य जाँच, परीक्षण र औषधि उपचारका लागि नगरपालिकाबाट विशेष स्वास्थ्य घुम्ती टोली टोल बस्तीमा नै उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ ।
छिमेकी देश भारत सहित विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा ठुलो संख्यामा यस नगरका नागरिकहरु रहनु भएको अनुमान छ । विश्वब्यापी रुपमा नै कोभिड १९ को भयावह अवस्था कायम रही रहेको अवस्थामा हवाई मार्गबाट त्यस्ता नागरिकहरु आफ्नो घर फिर्ती हुँदा समेत आवश्यक सर्तकता लिनु नितान्त आवश्यक छ । विभिन्न मुलुकहरुबाट सूर्यविनायक क्षेत्रमा आउन चाहने घर परिवारका सदस्यहरुले त्यस्ता व्यक्तिहरुको परिवारिक विवरण र सूर्यविनायक नगरक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने यकिन मिति समेत खुलाई आ–आफ्नो वडा कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्नेछ । सम्वन्धित वडाले सोको अभिलेख राखी स्वीकृति प्रदान भएपछि मात्र विदेशबाट नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाईने छ ।
विदेशबाट आउने नागरिकहरुले नगरपालिकाको वडाले तोकेको समय अवधिसम्म होम क्यारेन्टाइन वा नगरपालिकाले तोकेको स्थानमा वसी आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउनु पर्नेछ । आर्थिक अवस्था राम्रो भएका तथा आफ्नो खर्च आफै ब्यवस्थापन गर्न सक्ने ब्यक्तिले नगरपालिकाले तोकेको क्यारेन्टाइनमा बस्दा लाग्ने खर्च स्वयम्ले ब्यहोर्नु पर्ने छ । विपन्न तथा गरिव र असाहयका लागि यस्तो खर्च ब्यवस्थापन नगरपालिकाले ब्यहोर्ने नीति लिइनेछ । सोको अनुगमन तथा नियमित निगरानी वडास्थित विपद ब्यवस्थापन उप समितिको समन्वयमा गर्ने गराउने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
भारत लगायतका अन्य राष्ट्रबाट स्थल मार्ग प्रयोग गरी सूर्यविनायक नगर क्षेत्रमा आउने नगरवासीहरुको समेत नेपाल प्रवेश गर्नु अघि सम्वन्धित वडामा त्यस्ता परिवारका सदस्यहरुले अनिवार्य रुपमा रजिष्टे«शन गराउनु पर्नेछ । यसरी नगरक्षेत्र भित्र प्रवेश गर्ने नागरिकहरु समेत आवश्यक स्वास्थ्य सर्तकता सहित नगरपालिकाको वडाले तोकेको अवधिसम्म अनिवार्य रुपमा होम क्यारेन्टाइन वा नगरपालिकाले तोकेको क्यारेन्टाइन स्थलमा बस्नु पर्नेछ ।
नगर क्षेत्रमा रहेका उद्योगी ब्यवसायीहरुले विदेशी नागरिकलाई रोजगारी दिने भएमा नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिई सम्वन्धित वडामा त्यस्ता ब्यक्तिहरुको रजिष्ट्रेशन गराएपछि मात्र काममा लगाउन सक्नेछन् । विदेशबाट ल्याइएका त्यस्ता ब्यक्तिहरुको क्यारेन्टाइन अवधि, स्वास्थ्य जाँच र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सर्तकताको सम्पूर्ण खर्चहरु सम्वन्धित उद्योगी ब्यवसायीबाट ब्यहोर्नु पर्ने नीति लिइनेछ ।
ख) नगर सेवा प्रवाह सम्वन्धी नीति ः
कोभिड १९ संक्रमण रोगको अवस्था विद्यमान रहदा रहदै पनि अग्रपक्तिमा रहेर निर्वाचित जनप्रतिनिधि र वडा तथा नगर कार्यपालिकाका कर्मचारीहरुले नागरिकका लागि दिनरात नभनी खटिनु पर्ने अवस्था छ । वन्दावन्दीको समयमा समेत जनप्रतिनिधिहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीहरुबाट नगरको अत्यावश्यक सेवा प्रवाह भईरहेकै थियो । नोवेल कोरोना भाइरसको त्रास र डर बीच पनि नगरका हरेक क्षेत्रमा सामाजिक दूरी कायम गरी आम नगरवासीका लागि सहज र सुलभ सेवा प्रवाह गर्ने नीति नगरपालिकाले अबलम्वन गर्नेछ । कोभिड १९ महामारीको सामना गर्दै दैनिक जनजीवन सामान्य बनाउदै लैजान सेवा प्रवाहको विशेष रणनीति निर्माण गर्दै लगिनेछ ।
नोबेल कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै आम नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह गर्न नगर कार्यपालिका तथा वडा कार्यालयहरुले सेवाको प्रकृति र अवस्था अनुसार सेवा, कर्मचारी, कार्यदिन र कार्यक्षेत्रलाई आधार मानी समूहीकरण गर्दै सेवा प्रवाहको ढाँचा, विधि र प्रक्रियाको निर्धारण गर्ने नीति लिइनेछ ।
सेवा प्रवाहको विधि र प्रक्रियालाई नोवेल कोरोना भाइरसको जोखिमलाई सकेसम्म कम गर्न सक्ने बनाइनेछ । यसका लागि अन्लाइन प्रविधि, आलोपालो विधि र टोकन पद्धतिसँग आवद्ध गर्दै लगिनेछ । नगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवालाई अत्यावश्यक, विशेष र सामान्य गरी वर्गीकरण गरिनुका साथै सोही अनुरुप उच्च, मध्यम र न्यून जोखिम गरी सेवाको स्तर निर्धारण गर्दै कार्यकक्ष, जनशक्ति र सेवा प्रवाहको विधि निर्धारण गर्ने नीति लिइनेछ ।
वडा तथा नगर कार्यपालिकामा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई समेत नावेल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र बचाउन नगरपालिकाबाट स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ ।
सेवा प्रवाह गर्ने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ब्यवस्था गरिनुका साथै संक्रमणको जोखिम देखिएको अवस्थामा तत्काल त्यसको सम्वोधन गर्ने पद्धतिको विकास गरिनेछ ।
ग) कृषि तथा पशुपन्छी विकास सम्वन्धी नीति ः
बन्दावन्दीको अवस्थाले सूर्यविनायक नगर क्षेत्रको कृषि प्रणाली र पशुपन्छीको व्यवसायिक क्रियाकलापमा नकरात्मक असर परेको छ । आगामी दिनहरुमा स्थानीय रोजगारीको अवस्थाको सुनिश्चिता प्रदान गर्दै कृषकहरुको उत्पादनलाई आम उपभोक्तासम्मको सहज पहुँच स्थापित गर्ने नीति लिइनेछ ।
बढ्दो सहरीकरणसँगै नगर क्षेत्रमा विस्थापित हुन थालेको पशुपालन, कृषि प्रणालीको निरन्तरताका साथै कृषि भूमिको संरक्षण गर्न यसको विकास र विस्तारका लागि आधुनिकीकरण गर्ने र यसैका माध्यमबाट जनताको लागि आय आर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी व्यवसायीकरण गर्ने नीति लिइनेछ । विदेशबाट ज्ञान, सीप सहित स्वदेश फर्किएका युवाहरुलाई लक्षित गरी स्थानीय कृषि प्रणालीलाई अझ बढि उत्पादनमूलक बनाइनेछ । प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा नमूना कृषि फर्म विकास गर्ने नीति लिइनेछ ।
कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्न उन्नत जातको वीउ बिजन, कृषि औजार र सामग्रीहरु कृषक तथा कृषक समूहहरुलाई लागत साझेदारीमा वितरण गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ ।
पशुजन्य उत्पादनमा जोड दिंदै किसानलाई उन्नत पशु स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क तथा लागत सोझेदारीमा सेवा दिई दूग्ध र मासु उत्पादनमा थप लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । पशु पंक्षी पालनमा किसानलाई पशु बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।
बजारमा उच्च माग भएका र तत्काल बिक्री वितरण गरी आय आर्जन गर्न सकिने नगदेबालीमा कृषकको प्राथमिकता र आर्कषण बृद्धि गर्न तालीम, समूह खेती, अध्ययन भ्रमण र अनुसन्धान गर्न थप लगानी गर्ने नीति लिइनेछ ।
परम्परागत रुपमा पशुपंक्षी पालन गर्दै आएका कृषक तथा कृषक समूहहरुलाई लक्षित गरी नश्ल सुधार तथा आहार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । पशुपंक्षी व्यवसायलाई विविधीकरण गर्दै आयमूलक पेशाको रुपमा स्थापित गर्न उत्कृष्ट कृषक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
कृषि पेशामा युवाहरुलाई आर्कषण बृद्धि गर्न युवा स्वःरोजगार लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । युवा अवस्थाको उर्जालाई कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण गर्न स्वःरोजगार बन्ने र बनाउने नीति अलम्वन गरिनेछ ।
घुम्ती शिविर मार्फत माटो तथा गोवर परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै कृषि तथा पशुपंक्षी पालन क्षेत्रको उत्पादन बृद्धि गरिनेछ । व्यवसायिक पशुपंक्षी फार्महरु वातावरण तथा प्रविधि मैत्री बनाउन मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ ।
नगर क्षेत्रमा उत्पादन गर्न सकिने उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न पाइने छैन । यस्ता क्षेत्रहरुमा समूह खेती प्रणाली गर्न चाहने कृषक समूहलाई नगरपालिकाबाट स्यालो टूयुवेल तथा सिचाई प्रणाली र कृषि औजार उपकरणमा अनुदान दिने नीति लिइनेछ । भूमिको कर तिर्दा जमीनको वास्तविक अवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधानलाई पालना गरिने छ ।
जमिन बाँझो राखेमा त्यस्ता जग्गा धनीलाई जरिवाना गरिनेछ । नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका खेतीयोग्य जमिनमा सिचाई सुविधा बृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्न पूर्वाधार विकासमा लागत साझेदारी गर्ने नीति लिइनेछ । सिंचाईका लागि सोलार पम्प प्रविधि प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने नीति लिइनेछ ।
राष्ट्रिय प्राणी उद्यान तथा अन्य वन क्षेत्र आसपासका कृषकको कृषि उपज वन्यजन्तुले क्षति गर्दै आएका छन् । यस्ता क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न बार बन्देजको व्यवस्थाका साथै वन्यजन्तुबाट क्षति नहुने खेती प्रविधि तथा अन्य उपयुक्त फलफुल खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न संघ र बागमती प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरु एवम् विभागहरु र निर्देशनालयहरुसँग सहकार्य गर्ने नीति लिइनेछ ।
कृषि तथा पशुपन्छी र ब्यवसायिक कृषि प्रणालीका लागि संघ र बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सम्वन्धित वडा कार्यालयको पूर्व जानकारी र सिफारिशका आधारमा मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
बन्दावन्दीको अवस्थाले नगरक्षेत्रमा उत्पादित किसानको उत्पादनले बजार नपाएको अवस्था समेत देखियो । यसबाट कृषि पेशामा आवद्ध किसानको मनोवल घट्नुका साथै आय आर्जनमा समेत असर परेको छ । नगरको उत्पादन नगर क्षेत्र मै उपभोग गर्ने नीतिको कार्यान्वयनका लागि वडास्तरमा नै क्यालेण्डर निर्माण गरी हप्ताको निश्चित एक दिन हाटबजारको ब्यवस्था गरिनेछ । साप्ताहिक हाट बजारका लागि स्थान, दिन र समय तोक्ने कार्य वडा समितिको निर्णयबाट गरिनेछ भने आवश्यक पूर्वाधार र अनुगमनको ब्यवस्था वडा तथा नगरस्तरबाट गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ । नगरवासीहरुलाई स्थानीय उत्पादन स्थानीय हाट बजारबाटै खरिद गरी उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।
स्थानीय किसानहरुको बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सिर्जना गर्दै नगर क्षेत्रको कृषि प्रणालीलाई सुदृढ र दिगो बनाउन कृषि मेला प्रदर्शनीको आयोजना गरिनेछ । उक्त कृषि मेला प्रर्दशनीमा स्थानीय उत्पादनको पर्दशनी, विक्री वितरण, तालीम, अनुभव आदान प्रदान र कृषक क्षमता विकास कार्यक्रम एकसाथ आयोजना गरिनेछ भने उत्कृष्ट १० स्थानीय कृषक वा कृषक समूहलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।
नगर क्षेत्रमा कौशी खेतीको संभावनाको अध्ययन गरिनेछ भने कौशी खेतीका लागि सीप, प्रविधि, प्रक्रिया र विधिको वारेमा समूह निर्माण गरी कार्य गर्ने नीति लिइनेछ । कौशी खेतीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन उत्कृष्ट कौशी खेतीमा संलग्न घर परिवार पहिचान गरी सम्मान सहित पुरस्कृत गर्ने नीति लिइनेछ ।तपाइँ हेर्दैहुनुहुन्छ भक्तपुरपोस्ट ।
कृषकको उत्पादनलाई सुरक्षित र बजारसम्म पुग्ने सहज पहुच स्थापित गर्न जिल्ला कृषि सहकारी संघसँग सहकार्य गरिनेछ । वडा नं. १० मा जिल्ला कृषक समूहको सहकार्यमा कोल्ड स्टोरको निर्माण नेपाल सरकार तथा बागमती प्रदेश सरकारको सहकार्यमा निर्माण गरी सहकारिताको आधारमा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ ।
नगर क्षेत्रमा भएका भूस्याहा कुकुर नियन्त्रण गर्न वध्याकरण शिविर सञ्चालन गरिनेछ । छाडा पशुहरु नियन्त्रण र घरपालुवा पशुहरु वेवारिसे छाड्ने व्यक्तिको पहिचान गरी जरिवाना गरिनेछ ।
घ) शिक्षा, युवा तथा खेलकूद पूर्वाधार सम्वन्धी नीतिः
कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण नगर क्षेत्रको शैक्षिक क्यालेण्डरमा प्रभाव परेको छ । बन्दावन्दीको अवस्थाका बीच पनि कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशित गरिएको छ । एस.ई.ई. परीक्षा कोभिड १९ को प्रकोपका कारण सम्वन्धित विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय नेपाल सरकारबाट भएको छ । हजारौको संख्यामा स्कूल जाने उमेरका वालवालिका घरमा नै बस्न बाध्य भए । बालवालिकाको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकतामा परेकोले महामारीको जोखिम नियन्त्रणमा आउनासाथ प्रविधि र आवश्यक स्वास्थ्य सर्तकता सहित नगर क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने नीति लिइनेछ ।
सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा कोभिड १९ को संक्रमणको सन्त्रास अन्त्य नभएसम्म र बालवालिकाको आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध राम्रो नभएसम्म शैक्षिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रणभन्दा वाहिर गएमा विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र मिलान गर्ने गरी अनलाइन माध्यमबाट पठन पाठनलाई निरन्तरता दिने नीति लिइनेछ ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त शिक्षा क्षेत्रको सशर्त अनुदानको रकम अनलाइन शिक्षा प्रणालीको विकासमा लागत साझेदारी गरिनेछ । गरिव घर परिवारका वालवालिकाहरुका लागि अन्लाइन प्रविधि जडानमा नगरपालिकाबाट सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।
विश्वब्यापी रुपमा नै कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रणमा आउनासाथ वैदेशिक रोजगारीमा गएका हजारौ युवा नगर क्षेत्रमा फिर्ता हुन सक्ने अवस्था छ । नगरको श्रम नगर कै लागि पसिना भन्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नगरक्षेत्रका युवाहरुलाई लक्षित गरी रोजगारमूलक सीप विकास तालिम प्रदान गरिनेछ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कक्षा ९ देखि १२ सम्मको प्राविधिक धारको नगर क्षेत्रमा एक विद्यालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ । यस्तो विद्यालयमा सूर्यविनायक नगर क्षेत्रका युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुलाई लक्षित गरी स्थानीय माग र आवश्यकता बमोजिमका प्राविधिक धारका स्वःरोजगार र सहज रोजगार पाउने लक्षित प्राविधिक प्रकृतिका सीप विकास कक्षाहरु सञ्चालन गरिनेछ । यस्ता कक्षाहरुलाई कक्षा ९ देखि १२ सम्म वर्गीकरण गर्दै सीप र दक्षताका आधारमा समकक्षता निर्धारणको प्रमाणपत्र नगरपालिकाबाट दिने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
नगर शिक्षा विकासका लागि सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका बीचमा शिक्षामा गुणस्तरीयता र पहुँचमा समानता स्थापित गरी विभेदपूर्ण शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न सहकार्यको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रारम्भिक कक्षा देखि नै अंग्रेजी माध्यमबाट सुरु भएको पठनपाठनलाई माथिल्लो कक्षासम्म बृद्धि गर्दै जाने कार्यमा आगामी आर्थिक वर्षहरुमा समेत निरन्तरता दिइनेछ । नेपाल सरकारले वालवालिकाका लागि निःशुल्क खाजा कार्यक्रम उपलब्ध गराएकोमा नगरपालिकाबाट लागत साझेदारी गरी यसलाई अझ वढि प्रभावकारी बनाउने नीति लिइनेछ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट सामुदायिक विद्यालयहरुको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गरेको अभ्यासले सकारात्मक नतिजा प्राप्त भएको छ । विद्यालयको क्षमता विकास गर्दै गुणस्तरीयता कायम गर्न सामुदायिक विद्यालयहरु एक आपसमा गाँभिएका छन् । विद्यालय भर्ना अभियानले सार्थकता पाएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको उल्लेख्य संख्या बृद्धि भएको छ । यसर्थ, जनप्रतिनिधिहरुबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गर्ने परिपाटीलाई आगामी वर्षहरुमा अझ बढि सशक्त, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने नीति लिइनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयहरुका शिक्षकहरुको क्षमता विकास गर्दै आधुनिक शिक्षा प्रणाली प्रति अभ्यस्त बनाउन क्षमता विकास, कार्यसम्पादन करार संझौता, नतिजामा आधारित शैक्षिक क्यालेण्डर र शिकाई एवम् अभ्यास आदान प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । दलित तथा पीछडा वर्गका महिलाको प्राविधिक क्षेत्रको उच्च शिक्षामा पहुँच बृद्धिका लागि नगरपालिकाबाट निश्चित प्रतिशत रकम सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ । यस्तो सहयोग आगामी आर्थिक वर्षहरुमा गरिव तथा विपन्न वर्गमा थप विस्तार गर्दै लगिनेछ ।
नगर क्षेत्रका युवाहरुलाई लक्षित गरी स्वःरोजागर, आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी र चरित्रवान बनाउन युवा उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
नगर क्षेत्रमा रहेका खुला, सार्वजनिक परती तथा नदी उकास आसपासका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुमा खेलकूद मैदान, बालउद्यान, फूटसल जस्ता पूर्वाधारको निर्माण एवम् सञ्चालन सार्वजनिक निजी साझेदारीमा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ । ती क्षेत्रहरुमा योग साधना, व्यायामका अतिरिक्त शारीरिक तथा मानसिक अवस्था स्वस्थ्य राख्ने बहु आयामिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । उपयुक्त खुला तथा सार्वजनिक क्षेत्रको पहिचान गरी नगरस्तरीय रङ्गशाला निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ । नगर क्षेत्रका विद्यालयहरु बीच नगर प्रमुख खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ ।
ङ) धर्म, संस्कृति र पर्यटन सम्वन्धी नीतिः
सूर्यविनायक नगर क्षेत्र जैविक विविधताको प्रचुरताले सुरक्षित र मनोरम, आकर्षित पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने संभावना रहेको छ । धार्मिक धरोहरहरुमा केदारनाथको शीर डोलेश्वर महादेव, आशापुरेश्वर महादेव, अन्तलिङ्गे, अग्लो कैलाश महादेव, लटरम्मेश्वर महादेव मन्दिर रहेका छन् । त्यस्तै, ध्याम्पेडाँडा, गढी डाँडा, रानीकोट कैलाश डाँडा, काँक्रावारी जस्ता मनोरम भू–दृश्य भएका स्थानहरु समेत छन् । धार्मिक सम्पदाको जीर्णेद्वार एवं मर्मत र भू–दृश्यमा पर्यटन सेवा प्रवद्र्धन गर्न धार्मिक, साँस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि गुरुयोजनाको आधारमा शिव परिक्रमा (सर्किट) व्यवस्थापन योजना तयार गरिनेछ । त्यसको प्रबद्र्धनको लागि स्थानीय, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचार प्रसार गरिनेछ ।
नगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक सम्पदाहरुको पहिचान गरी वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्दै तिनीहरुको संरक्षण एवं जर्गेना गर्ने नीति लिइनेछ ।
ऐतिहासिक मल्लकालीन रानीकोट गढी दरवार, मठमन्दिर, पाटी, पौवा, सत्तल, कुवा, पोखरी, ढुङ्गेधारा, अन्तिम संस्कार घाट क्षेत्रलाई संरक्षण र पुननिर्माण गरिनेछ ।
विभिन्न जात, जाति, समुदाय, धर्म संस्कृतिका जात्रा, गुठी, पर्व, मूल्य एवम् मान्यताको सम्वद्र्धन गर्ने नीति लिइनेछ ।
कोभिड १९ को प्रकोप सामान्य हुनासाथ मनोरञ्नात्मक, फुर्सदको उपयोग गर्ने, साहासिक खेल, पदमार्ग, आराम क्षेत्र लगायत मानव निर्मित पर्यटकीय बस्तु एवम् संरचना विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी पर्यटकीय क्रियाकलाप प्रवद्र्धनबाट वढी लाभ लिन सकिने क्षेत्रको रुपमा सूर्यविनायक नगर क्षेत्रको विकास गर्ने नीति लिइनेछ । कोभिड १९ को प्रकोपका कारण पर्यटन ब्यवासयमा परेको क्षति न्यूनीकरण गर्न कर छुट र सहुलिय दिने नीति लिइनेछ ।
नगर क्षेत्रको गौरवको रुपमा रहेको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान क्षेत्रमा भौतिक पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी ल्याउन नगर सरकारले समन्वयात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरु गर्नेछ । राष्ट्रिय प्राणी उद्यान क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारलाई लक्षित गर्दै आधुनिक पूर्वाधारयुक्त सडक क्षेत्र निर्माण गरिनेछ ।तपाइँ हेर्दैहुनुहुन्छ भक्तपुरपोस्ट ।
राष्ट्रिय प्राणी उद्यान क्षेत्रभित्रको जैविक विविधताको दिगो संरक्षण गर्दै आसपासको क्षेत्रलाई समेटी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्या पर्यटकीय भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण गरी नगरको आन्तरिक आय बृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ ।
च) सडक यातायात पूर्वाधार सम्वन्धी नीतिः
सडक तथा यातायात क्षेत्रको विकासमा वडा कार्यालयहरुबाट राजमार्ग जोडिएका सडकहरु, वडा कार्यालयबाट नगरपालिका जोड्ने सडकहरु, अन्तर वडा कार्यालयहरु जोड्न सक्ने सडकहरु, प्रस्तावित भक्तपुर चक्रपथ जोड्ने सडकहरु, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको पहुँच सडकहरु, नयाँ तथा पुराना बस्ती जोड्ने अन्तर आधार सडक तथा पूल निर्माणलाई पूर्णता दिने गरी कार्य गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा समेत उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सडक पूर्वाधार निर्माण र विकासमा नेपाल सरकार तथा बागमती प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरुसँग बजेट विनियोजन तथा लगानीमा सहकार्य, साझेदारी तथा समन्वय कायम गर्ने नीति लिइनेछ ।
बढ्दो बस्ती तथा सवारी साधनको चापलाई व्यवस्थित गर्न नगर क्षेत्रमा भएका खुला क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सःशुल्क तथा निःशुल्क पार्किङ्गको व्यवस्था गरिनेछ । सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्दै पार्किङ्गको उचित व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति लिइनेछ ।
भक्तपुर जिल्लाभित्र दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त विकल्पको रुपमा पहिचान गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको हनुमन्ते कोरिडोरको निर्माणलाई सार्थकता दिन मध्यपुर थिमि नगरपालिकासँग सहकार्य गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
हनुमन्ते कोरिडोरको दुवै तर्फ हरित पेटी सहितको कम्तिमा ११ मिटरको सडक निर्माण गरी यसलाई अरनिको राजमार्गको सहायक वैकल्पिक मार्गका रुपमा व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिने नीति लिनेछ ।
छ) पूर्वाधार तथा शहरी विकास सम्वन्धी नीतिः
व्यवस्थित शहरीकरण मार्फत सर्वसुलभ, दिगो र सुन्दर शहरको विकास गर्दै भू–उपयोग योजनामा आधारित व्यवस्थित एवं योजनावद्ध शहरी विकास गर्ने नीति लिइनेछ ।
सार्वजनिक, परती तथा नदी उकासको क्षेत्र पहिचान गरी यस्ता भू–क्षेत्रमा बहुउपयोगी खुला क्षेत्रहरुको निर्माण, विकास र व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ । उपयोगहीन अवस्थामा रहेका सार्वजनिक परती जग्गाहरुको पहिचान गरी यस्ता क्षेत्रहरुमा नगरपालिकाले कार्यविधि निर्माण गरी लिजमा सरकारी कार्यालयहरु, सरकारी अस्पताल, सिटी हल, सवारी जाँचपास (ट्रायल सेन्टर) जस्ता पूर्वाधार विकासमा सरकारी, सहकारी, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नगर कार्यपालिकाको वैठकको निर्णयबाट कार्य गर्न सक्ने कार्यगत व्यवस्था मिलाइने छ ।
नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय र काठमााण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डि.पि.आर.) बमोजिमको नयाँ शहर निर्माण कार्यमा नगरपालिकाको तर्फबाट यस अवधारणालाई सार्थकता प्रदान गर्दै यथासमयमा कार्यसम्पन्न गर्न गराउन आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा जोड दिने नीति लिइनेछ ।
नगर क्षेत्र भित्र रहेका खुला क्षेत्रहरुको बर्गीकरण गरिनेछ । जमिनको वर्गीकरण पश्चात आवास तथा वस्ती विकासका लागि छुटृाइएका क्षेत्रहरुमा निजीक्षेत्र तथा नगरपालिकाको संयुक्त पहलमा जग्गा एकीकरण आयोजनाहरु सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ ।
नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृति विना नगरक्षेत्रमा जग्गा जमीन सम्याउने, भू–संरचना विगार्ने वा जग्गा खण्डीकरण गर्ने कार्य पूर्ण रुपमा निधेष गरिनेछ । यस्तो भए गरेको देखिएमा तत्काल कानूनी दायरामा ल्याई आर्थिक ऐनले तोकेको थप शुल्क र जरिवाना नतिरेसम्म जग्गा विकास स्वीकृतिको प्रक्रिया समेत रोक्का राखिने छ र यस्ता जग्गासमेत रोक्का राख्ने नीति लिइनेछ ।
नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृति विना जग्गा खण्डीकरण गर्दै बनाइएका घडेरी क्षेत्रमा नगरपालिकाबाट कुनै पनि प्रकारको भौतिक संरचना निर्माणका लागि अस्थायी वा स्थायी स्वीकृति प्रदान गरिने छैन ।
बसोबासका लागि नगर क्षेत्रमा नयाँ जग्गा विकास गर्दा पूर्वाधार सेवाको निर्माण र वितरण व्यवस्था सकभर न्यूनतम् लागतमा सम्पन्न गर्न उपयुक्त प्रविधि र डिजाइनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ । यस्ता वसोवासको क्षेत्र विकास गर्दा राष्ट्रिय र नगर क्षेत्रको मापदण्डको पूर्ण पालना गर्ने गराउने नीति लिइनेछ ।
नगर क्षेत्रमा खुला, उपयुक्त र मापदण्ड पुरा हुने स्थानहरुमा निजी क्षेत्रको लगानीमा संयुक्त आवास÷अपाटमेन्ट÷वहुउपयोगी ब्यापारिक भवन÷कम्प्लेक्स निर्माण गर्न नगरपालिकाले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।
नगर क्षेत्रमा यद्यपि नगरपालिाकाको पूर्व स्वीकृति विना घर टहरा लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरेको पाइएको छ । यसरी विना स्वीकृति निर्माण गर्दा मापदण्ड विपरीत र भवन सहिंताको समेत पालना नहुने अवस्था आउन सक्दछ । यसर्थ, नगरपालिकाको स्वीकृति विना घर टहरा लगायतका भौतिक संरचना निर्माण भएको देखिनासाथ वडा कार्यालयबाट त्यस्तो निर्माण कार्य रोक्का राख्न पत्राचार गर्ने नीतिगत ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
वडा कार्यालयबाट रोक्का राख्ने आदेश दिदा पनि निर्माण कार्य जारी राखेमा त्यस्तो भौतिक संरचना नगरपालिकाबाट हटाई लागेको सम्पूर्ण खर्च सरकारी बाँकी सरह सम्वन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असूल उपर गर्ने नीतिलाई कडाईका साथ लागू गरिनेछ । निजी आवासको अभिलेखीकरण कार्यलाई थप प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिने छ ।
नक्सापास प्रक्रियालाई पारदर्शी, वैज्ञानिक र आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाउन कम्प्यूटर नेटवर्क प्रणालीमा आधारित नक्सापास प्रक्रिया आगामी आर्थिक वर्ष भित्र लागू गरिनेछ ।
घर नक्सा तथा बाटो सम्वन्धी मापदण्डलाई राष्ट्रिय मापदण्डको मार्गदर्शनमा रहेर स्थानीय बस्तुस्थिति र परिवेश अनुकूल बनाउने र नगर क्षेत्रको वर्गीकरण गर्न एक विज्ञ टोली गठन गरिनेछ । विज्ञ टोलीबाट तयार भएको मापदण्डलाई वडास्तरमा अन्तरक्रिया गरी अन्तिम मस्यौदा तयार पारिनेछ । विज्ञ टोलीबाट तयार भएको मस्यौदा प्रतिवेदन कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गरी लागू गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
नगर क्षेत्रमा केही घर धनीहरुले निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिइसकेपछि मापदण्ड विपरीत तला थप गर्ने, थप भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने गरेका गुनासाहरु प्राप्त हुन थालेका छन् । निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिइसकेपछि नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृति नलिई यस्तो कार्य गर्नु गराउनु कानून सम्मत हुन सक्दैन । यसर्थ, यस्तो कार्य भए गरेको प्रमाणित हुन आएमा यस्तो कार्य गर्ने घर धनीहरुको अभिलेख खडा गरी सार्वजनिक गर्ने र नगरपालिकाबाट स्वीकृत नक्सा बदर हुनुका साथै नगरपालिकाबाट जारी गरिएको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र स्वतः बदर हुने कानूनी ब्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ ।
हनुमन्ते कोरिडोरसँग जोडिएका खुला तथा आवादी युक्त क्षेत्रहरुलाई एकीकरण गर्दै व्यवस्थित शहरीकरणका लागि जग्गा विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाण्डौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र मध्यपुर थिमि नगरपालिका बीचमा नगरपालिकाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
ज) वातावरण र सरसफाई सम्वन्धी नीतिः
नेपालको संविधानले राज्यको वातावरण मैत्री सन्तुलित विकासको परिकल्पना गरेको छ । समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आधुनिक, पूर्वाधारयुक्त, योजनावद्ध, वातावरणमैत्री, विपद् प्रतिरोधी, व्यवस्थित, समावेशी, आर्थिक रुपमा गतिशील र सुरम्य नगर निर्माण गरिनेछ । व्यवस्थित शहरीकरण मार्फत दिगो आर्थिक सामाजिक समृद्धिका लागि विकासको मूल आधार, वातावरण मैत्री दिगो पूर्वाधार लाई आत्मसाथ गर्ने नीति लिइनेछ ।
जल, वायू, माटो, ध्वनि तथा विद्युतीय लगायत सबै प्रकारको प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति, कानून र प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्नुका साथै सोध, अनुसन्धान र क्षमता अभिबृद्धि एवम् चेतनामूलक कार्यक्रमहरुको सञ्चालनमा निरन्तरता दिइनेछ ।
नगर क्षेत्रको समग्र वस्तुगत खाकालाई समाविष्ट गर्दै बातावरण मैत्री भू उपयोग योजनामा आधारित व्यवस्थित, योजनावद्ध नगर विकास अगाडि बढाउन नगर क्षेत्रको एकीकृत गुरुयोजना, खानेपानी सञ्जाल, नगर सडक सञ्जाल, ढल निकास सञ्जाल, धार्मिक, पर्यटकीय, नगर वन तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण आधुनिक प्रविधिमैत्री डिजिटल नक्सामा आधारित बनाइनेछ ।
नगरपालिकाको नेतृत्वको हनुमन्ते सफाई अभियानले एक अध्याय पुरा गरेकोछ । हनुमन्ते कोरिडोरको निर्माणसँगै नदि उकासको सार्वजनिक क्षेत्रमा हनुमन्ते सफाई अभियान हरियाली पार्क निर्माण गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने नीति लिइनेछ ।
अरनिको राजमार्गमा गरिएको बृक्षारोपण र दुवो सहितको हरियालीलाई दिगो बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी हराभरा बनाउने नीति लिइनेछ ।
फोहोरको उत्पादन स्रोतमा नै वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन र फोहोरलाई मोहरमा रुपान्तरण गर्दै उर्जा र जैविक मल उत्पादन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।
नगरपालिकाको पूर्ण सरसफाई रणनीतिक योजना, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएकोछ । यूएन हाविटाटको सहयोगमा नगर क्षेत्रमा पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्न लागत साझेदारी र समन्वय गरिएकोछ ।
सार्वजनिक स्थानहरुमा फोहोरमैला विर्सजन गर्ने तथा प्रदूषणयुक्त कार्य गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरुको पहिचान गरी नियमनका साथै कानूनी कारवाही गरिनेछ ।
नगर क्षेत्रको वस्तीभन्दा टाढा रहेका खुला क्षेत्र, खोच र भिरपाखाहरुमा वातावरणीय संभाव्यता अध्ययन गरी यस्ता क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्दै स्यानेटरी ल्याण्ड फिलसाईट, वाँयोग्यास प्लान्ट, जैविक मल उत्पादनको संभावनाको खोजीका लागि नेपाल सरकार, बागमती प्रदेश सरकार तथा वैदेशिक प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्य गरिनेछ ।
नगर क्षेत्रमा वातावरण प्रदुषणको कारण बनेका तथा आवश्यक बातावरणीय मापदण्ड पुरा नगरेका इटा उद्यागहरुका सम्बन्धमा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गरी उक्त प्रतिवेदनका आधारमा क्रमशः वातावरण प्रतिकूल उद्योगहरुलाई विस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ । वातावरणीय प्रदुषण गर्ने उद्योगहरु बातावरणीय मापदण्ड पुरा नभएसम्म नगरक्षेत्रमा स्थापना र सञ्चालनमा पुर्ण रोक लगाउने नीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
झ. वन तथा जलाधार सम्वन्धी नीतिः
नगर क्षेत्रका वनको उचित संरक्षण गर्दै खुला परती सरकारी जमीनमा फलफूल विरुवाको वृक्षारोपण अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरी नगर क्षेत्र हरियालीयुक्त बनाइनेछ । वन विनाश प्रति सजग र सचेत गराउदै संरक्षण, विकास र प्रयोगमा आम नगरवासीको सहभागिता बृद्धि गरिनेछ । नगर क्षेत्रका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरु नगरपालिकामा २०७७ साल श्रावण महिना देखि सूचीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
वन तथा वन्यजन्तु विनाश गर्ने, वन क्षेत्रको भौतिक संरचना विगार्ने, मास्ने र अनधिकृत रुपमा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने, प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहन गर्ने व्यक्ति तथा समुदायको पहिचान गरी कानूनी दायरा भित्र ल्याइनेछ ।
नगरक्षेत्रका सबै जलाधार युक्त खानेपानी मुहान तथा कुवाहरुको अभिलेख खडा गरिनेछ । यस्ता खानेपानी स्रोतको उपयोग र वितरणको मापदण्ड निर्धारण गरी सामुदायिक नेतृत्वमा व्यवस्थापन गरिनेछ । नगर क्षेत्रका सबै घरहरुमा एक घरः एक धारा वितरण नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । नगरपालिका भित्र रहेका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुलाई नगरपालिकामा सूचीकरण गरिनेछ । खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुको कार्यलाई पारदर्शी, जनमुखी र सुशासन मैत्री बनाउन आवधिक लेखापरीक्षण, साधरण सभा र सार्वजनिक सुुनुवाई गर्ने नीतिगत ब्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ ।
जलाधारको दिगो संरक्षणका लागि माापदण्ड निर्धारण गरिनेछ र जलाधारको मापदण्ड मिच्ने, मास्ने, विनाश गर्ने र स्रोत दूषित गर्ने ब्यक्ति तथा समूहको पहिचान गरी कानूनी दायरामा ल्याइनेछ ।
नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित पिउने पानीका नयाँ तथा क्रमागत आयोजनाहरुलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार तथा बागमती प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । खानेपानी वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन खानेपानी ट्याङ्की निर्माणमा बागमती प्रदेश सरकारसँग समपुरक लगानीमा कार्य गर्ने नीति लिइनेछ ।
भूमिगत जलको उपयोग गरी नगरक्षेत्रको पिउने पानीको दिगो समाधान गर्ने रणनीति लिइनेछ । जलाधार क्षेत्रको खेर गईरहेको सतही मूलको पहिचान गरी पिउने पानीका लागि समुदायस्तरमा ट्याकी निर्माण गरी पानी संकलन गरिनेछ । पानी वितरण कार्य समुदायिक स्वामित्वमा गरिनेछ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तरगत वितरण गरिने पानीको पहुँच वाहिरका वस्ती तथा क्षेत्रहरुलाई मेलम्ची आयोजनाको क्षेत्रभित्र ल्याउन समन्वयात्मक कार्य गरिनेछ ।
ञ) विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्वन्धी नीतिः
कोभिड १९ संक्रमणका कारण अन्य संभावित प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद् घटनाले अझ बढि जोखिम र सन्त्रास थप भएको छ । विपद जोखिमका कारण भौतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास र प्रगतिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने तर्फ नगर सरकार सचेत रहेकोछ । संविधानमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेको छ । त्यस्तै, प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद्को पूर्व तयारी, उद्धार, राहत र पुनर्लाभ कार्य संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा सूचीकृत छ । यस जिम्मेवारीलाई योजनावद्ध र व्यवस्थित तवरले कार्यान्वयन गर्दै लैजान तीनै तहका सरकारहरुको उत्तिकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, समन्वय, सहकार्य आवश्यक छ भन्नेमा नगर सरकार स्पष्ट छ ।
संवैधानिक प्रत्याभूति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, विपद् जोखिम राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०१८–२०३० लगायतका नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा नगर सरकार प्रतिबद्ध छ ।
अनुमान नै नगरिएको कोभिड १९ जोखिमका कारण नगरपालिकाको विपद् ब्यवस्थापन कोषमा रहेको रकमलाई चालु आर्थिक वर्षको बीचमा नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो । नगरपालिकामा रहेको नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्रत्येक वर्ष रकम थप गर्दै गएकोमा यस वर्ष यो कोषको रकम बढि नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । कोभिड १९ प्रकोपका बीचमा नगरस्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति र वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापन उप समितिको क्रियाशीला बढेकोमा म यहाँ खुशी ब्यक्त गर्दछु । आगामी दिनहरुमा स्थानीय स्तरका यस्ता संरचनाहरुलाई थप संस्थागत गर्दै दिगो बनाउने नीति लिईनेछ ।
अनुमान गर्न नसकिने तर पूर्व तयारी गरे विपदबाट बाँच्न र बचाउन सकिने अभ्यास हामीले गर्दै आएको छौं । विपद कतिवेला आउछ भनी पूर्व अनुमान गर्न नसकिने, देखा परेमा तत्काल प्रतिकार्य गर्नुपर्ने भएकोले वडास्तरमा नै चालु आर्थिक बर्ष देखि नै विपद् खर्च ब्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा समेत यसलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत विपद् जोखिम प्रतिकार्य कार्यविधि, २०७७ को अधिनमा रही बडास्तरीय विपद ब्यवस्थापन उप समिति र वडा समितिको निर्णयबाट वडा कार्यालयले नै साना तिना विपद सम्वोधन गर्ने नीतिगत ब्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनेछ ।
नगर क्षेत्रको विकासमा अवरोध गर्ने, सडक तथा नदी, खोलानालाको क्षेत्राधिकार मिच्ने, मास्ने तथा नष्ट गर्ने, जमीन, घर तथा भौतिक संरचनामा स्वीकृत मापदण्ड विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्ति तथा समूहको पहिचान गरी नगरस्तरीय लगत खडा गरिनेछ । वडा तथा नगरकार्यपालिकाले यस्ता व्यक्ति तथा समूहलाई नियमन गर्दै कानूनी दायरामा ल्याउने नीति लिइने छ ।
सडकको क्षेत्राधिकार भित्र सडक निर्माण गर्न अवरोध गर्नेलाई नगरपालिका तथा वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट बन्चित गर्ने नीति लिइनेछ ।
ट) लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्वन्धी नीतिः
नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभदेको अन्त्य गर्दै पछाडि परेको वर्ग तथा समुदाय, दलित, आदिवासी जनजाति, पीछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिकलाई राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि समान अग्रसरता र नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्दै स्रोत, साधन, अवसर र लाभमा महिलाको समान पहुँच स्थापित गर्न सक्ने लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।
नोवेल कोरोना भाइरसका कारण जेष्ठ नागरिक, वालवालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षण र रोगसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता विकासका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।
\नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले सामाजिक सुरक्षा र जेष्ठ नागरिक लक्षित विशेष कार्यक्रमलाई उच्च महत्व प्रदान गरेकोछ । राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित बालवालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्राप्त गर्ने मासिक सुविधा वडास्थित वैंकको खाता मार्फत टोल र बस्तीस्तरमा नै उपलब्ध गराउने ब्यवस्था २०७७ साल श्रावण महिनाबाट मिलाइने छ ।
जेष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नगर क्षेत्रको विकासमा प्रयोग गर्ने नीति लिइनेछ । जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । सबै वडामा जेष्ठ नागरिक विश्रामस्थल निर्माण गरिनेछ ।
संविधानले बालवालिकाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरी बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता जस्ता विषयहरुलाई समेटेको छ । नगर क्षेत्रमा रहेका वालवालिकाहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी उनीहरुको वास्तविक अवस्थाको पहिचान गरिनेछ । बालवालिका तथा किशोर किशोरीहरुलाई सबै प्रकारको हिंसा, दुव्र्यवहार र शोषणबाट मुक्त गराउदै उनीहरुको हक अधिकार प्रयोग गर्न योग्य र सक्षम नागरिकको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ । नगरलाई बाल श्रम मुक्त क्षेत्र बनाइनेछ ।
प्रत्येक वडामा बाल अधिकार संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै शिक्षाको उज्यालो ज्योतिसम्म सहज पहुँचको लागि बाल क्लवहरुको गठन गर्दै उनीहरुको क्षमता विकास मार्फत रचनात्मक क्रियाकलाप सघन रुपमा सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।
नगर क्षेत्रका वालवालिकाहरु माथिको लगानीलाई थप प्रभावकारी बनाउदै परिवार देखि समुदायस्तरसम्म प्रत्येक संरचना, नीति, योजना र कार्यक्रमलाई अर्थपूर्ण बाल सहभागिता मार्फत बालमैत्री शासनको नीति अबलम्बन गर्दै लगिनेछ ।
नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणका लागि प्राप्त कार्यक्रममा नगरबाट थप लागत साझेदारी गर्ने नीति लिइनेछ । नगर क्षेत्र भित्रका भौतिक संरचना, यायायात, सेवा सुविधा, साधन श्रोत, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने नीति लिइनेछ ।
सवै प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज जीवनयापनका लागि पुनःस्थापना, स्वास्थ्योपचार र सहायक सामग्रीहरुको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ ।
नगर सरकारलाई प्राप्त न्यायिक समितिको भूमिकालाई सार्थक बनाउने नीति लिइनेछ । वडास्तरमा नै मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना गर्दै सामुदायिक मेलमिलाप कर्ताहरुको क्षमता विकास गरी टोल बस्तीको विवाद टोल बस्तीमा नै निरुपण गर्ने प्रक्रियागत ब्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै लगिनेछ ।
ठ) संस्थागत क्षमता विकास र सुदुढीकरण सम्वन्धी नीतिः
नगर सरकारको सेवालाई जनमुखी, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउदै लैजानु आजको आवश्यकता हो । जनशक्तिको समुचित व्यवस्थापन गर्दै जवाफदेही, जिम्मेवारीपूर्ण र सेवाग्राही मैत्री व्यवहार आम नागरिकको अपेक्षा हो । यसर्थ, आगामी दिनमा नगरको प्रशासनिक संचना, जनशक्ति, कार्यशैली, कार्यविधि र प्रक्रिया नयाँ प्रविधि, ज्ञान, सीप र क्षमतामा आधारित नागरिक पहुँचमैत्री बनाउदै लैजाने नीति लिइनेछ ।
नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु सबैलाई लक्षित गरी क्षमता विकासका लागि कम्तिमा वर्षको एक पटक तालिम एवम् अध्ययन भ्रमणको प्रवन्ध मिलाइनेछ ।
नगरका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कृषि तथा पुश सेवा केन्द्रहरु र नगर कार्यपालिकाको संगठन संरचना संविधानको भावना र मर्म अनुरुप स्थानीय सरकार मैत्री बनाउन संस्थागत पुनःसंरचना गरिनेछ ।
नागरिक वडापत्रको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण जस्ता सुशासनका औजारहरुको प्रयोग गर्दै पारदर्शीता, उत्तरदायित्व र जनविश्वास आर्जन गर्ने कार्यगत ब्यवस्था मिलाइनेछ । निकट भविष्यमा जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालय समेत नगरपालिका ल्याउनुपर्ने भएकोले उक्त कार्य व्यस्थापन गर्न सकिने गरी नगरपालिका र वडा कार्यालयहरुको संस्थागत संरचना र जनशक्ति पुनः संरचना गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाईने छ ।
नगर सरकारका हरेक संस्थागत संरचनाहरु नगर कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण, निर्देशन र समन्वय कायम हुने गरी एकआपसमा अन्तर र अन्तरस्वामित्व हुने कार्यगत व्यवस्था मिलाइने छ । नगर कार्यपालिका अन्तरगत भएका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कृषि तथा पुश सेवा केन्द्रहरुका सबै कर्मचारीहरुको कार्यविवरणसहितको जिम्मेवारी किटान गरी कार्यभार र कार्य वोझको आधारमा कर्मचारीहरुको दरवन्दी मिलान, पदस्थापना, सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेर २०७७ साल श्रावण १ गतेदेखि लागू गरिनेछ ।
स्थानीय तहमा कार्यरत इमान्दार, दक्ष र अनुभवी सेवा करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई औचित्य र आवश्यकताको आधारमा सेवामा निरन्तरता दिने नीति लिइनेछ । विगत पाँच वर्षभन्दा वढि सेवा गरेका यस्ता कर्मचारीहरुको अवकाश पछिको जीवन पद्धतिलाई सुरक्षित गर्न सामाजिक विमा कोषमा आवद्ध गर्दै जाने नीति लिइनेछ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित अवकास कोष सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरी २०७७ साल श्रावण १ गते देखि लागू गरिनेछ ।
ड) वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिता सम्वन्धी नीतिः
कोभिड १९ महामारीको अवस्था, परिधि र परिवेश अहिले आकलन गर्न सकिने अवस्थाको छैन । यस अदृश्य शत्रुका विरुद्धको चुनौती सामना गर्न नगर सरकारले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षहरुमा समेत थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्को तर्फ श्रोत संकुचन हुने संभावना समेत त्यत्तिकै रहेको अवस्था छ । यस विषम परिस्थितिको सामना गर्न वित्तीय अनुशासनका साथै श्रोत र साधनको परिचालनमा वित्तीय मितव्ययिता समेत त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
कोभिड १९ को जोखिमसँग तालमेल मिल्ने गरी नगर क्षेत्रको विकास क्रियाकलापमा आउन सक्ने वित्तीय जोखीम न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना स्वीकृत गरी लागू गरिनेछ ।
सालवसाली रुपमा रहदै आएको पुरानो पेश्की, वेरुजु फछ्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । विगतका वर्षहरुमा वित्तीय जोखिम नभएका केवल सैद्धान्तिक र प्रक्रियागत कमीकमजोरीका कारण उठान भएका वेरुजु फरफारक गर्न सातौ नगरसभा समक्ष प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेश गरिनेछ ।
नगरपालिकाबाट खर्च व्यवस्थापन गर्दा आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदा शून्य पेश्की र शून्य वेरुजुको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्ने नीति लिइनेछ । नगरपालिकाबाट योजना सञ्चालन गर्दा रनिङ्ग विल र कार्य प्रगतिको आधारमा भूक्तानी गर्ने परिपाटीको विकास गरिनेछ ।
पुरानो पेश्की वेरुजु भएको पक्ष वा व्यक्ति मार्फत भौतिक पूर्वाधार विकास, लक्षित वर्गको कार्यक्रम तथा उपभोक्ता समितिको कार्य नगर्ने नगराउने नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
नगर क्षेत्रमा गरिएका पूर्वाधार विकासका भौतिक संरचनाहरुको दिगो व्यवस्थापनका लागि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा समेत रु तीन लाखभन्दा माथिका आयोजनाहरुमा मर्मत संभार कोषमा ५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने नीति ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ । मर्मत सम्भार कोष ब्यवस्थापनका लागि कार्यविधि निर्माण गरी स्वीकृत गरिनेछ ।
वडा तथा नगरस्तरीय पाँच लाखभन्दा माथिका भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम बमोजिम सार्वजनिक सूचना आव्हान गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीबाट गरिनेछ ।
वडा तथा नगरस्तरीय योजना सञ्चालन गर्दा उपभोक्ताको वढि लागत साझेदारी हुने योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने छ । दश लाखसम्मको योजना उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गर्दा लागत साझेदारीको अंश निर्धारण गर्दै समुदायको स्वामित्व र अपनत्व रहने गरी व्यवस्थापन गर्ने पद्धतिको विकास गरिनेछ ।
नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबाट छनौट, सञ्चालन र व्यवस्थापन भएका योजनामा दोहोरोपना आउन नदिने तथा यस्ता योजनाहरु यथा समयमा नै तोकिएको गुणस्तर, परिमाण र लागतमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाबाट उचित समन्वयात्मक कार्य
गरिने छ ।
ढ) आन्तरिक श्रोत परिचालन, उद्योग तथा व्यवसाय सम्वन्धी नीतिः
कर डर होइन नगर विकासको भर हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई राजस्व प्रशासनको दायराभित्र ल्याइनेछ । आन्तरिक श्रोतको दिगो ब्यवस्थापन गर्दै स्रोत परिचालन गर्न आवधिक स्रोत परिचालन रणनैतिक योजना स्वीकृत गरी लागू गरिने छ । कर छली र चुहावट नियन्त्रण गरी कराधार फराकिलो बनाउदै लगिनेछ ।
कोभिड १९ का कारण नियमित सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन हुन नसकेका उद्योग, ब्यपार, व्यवसाय, सहकारी तथा कृषि क्षेत्रमा कर छुट तथा सहुलियतको ब्यवस्था गर्न नीतिगत प्रवन्ध गरिनेछ । यस्तो छुट सुविधा र सहुलियत आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा नगरपालिकामा दर्ता वा सूचीकृत भई समयमा नै कर दायित्व भुक्तानी र नवीकरण भएको हकमा मात्र लागू गरिनेछ ।
प्रचलित कानून अनुसार निर्धारण भएको कर तथा गैर कर राजस्व परिचालन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वहाल कर र ब्यवसाय दर्ता तथा व्यवसाय कर संकलनका लागि वडास्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
नगर क्षेत्रका सबै घरेलु तथा साना उद्योगलाई नगरपालिकाको दायरामा ल्याउने, कृषि उपजसंग सम्बन्धित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्योगहरुलाई सहुलियत दिने, उद्योग व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणमा छुटको व्यवस्था गर्ने, बैदैशिक रोजगारबाट फर्केर उद्यम गर्न चाहने नागरिकहरुलाई सहुलियत ऋणको लागि समन्वय गर्ने र यसै नगरपालिकाको वडा नं.७ स्थित कान्छि डाँडामा बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा एक नगरपालिका एक उद्योग ग्राम निर्माणको कार्यलाई आगामी आ.व.भित्र सम्पन्न गर्ने नीति लिइनेछ ।
नगरपालिकामा हाल लागू गरिएको अन्लाइन राजस्व प्रणालीलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ । राजस्व प्रणालीमा कर नतिर्ने, कर वक्यौता राख्ने तथा पटक पटक सूचना प्रवाह गर्दा समेत अटेर गर्ने करदाताको एकीकृत विवरण राजस्व प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । यस्ता करदाताको लागि वडा तथा नगर कार्यपालिकाबाट सेवा सुविधा एवम् सिफारिश दिनु पूर्व अनिवार्य रुपमा बाँकी कर वक्यौता भूक्तानी गर्न लगाउने कार्यगत व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।
राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन कर्मचारीहरुका लागि थप तालिमका साथै प्रविधि सुधार र क्षमता विकासमा लगानी गरिनेछ ।
ण) सहकारी सम्वन्धी नीतिः
नगर क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि गुणात्मक एवम् दिगो सहकारिता अभिबृद्धि गर्न नगर क्षेत्रका सहकारी र वित्तीय क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ । सहकारीको माध्यमबाट गरीब, विपन्न वर्गका सदस्यको संलग्नतामा सञ्चालन हुने उत्पादन र लगानी आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न सहकारी संस्था र नगरपालिका बीच साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न साना किसानहरुलाई सहकारीको माध्यमबाट एकीकृत गर्दै सामूहिक खेती, तरकारी, बीऊ बिजन, फूल र अन्य कृषि उपजको बजार ब्यवस्थापन गरिनेछ ।
सहकारी क्षेत्रको क्षमता अभिबृद्धिका लागि सहकारी शिक्षा, नेतृत्व विकास र व्यवस्थापन तालीम समन्यात्मक रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
समस्याग्रस्त सहकारीहरुको पहिचान गर्दै सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्ने सहकारी क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न नगरपालिकाबाट अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन लिने प्रणालीलाई सशक्त बनाइनेछ ।
कोभिड १९ का कारण समस्यामा परेका सहकारीको पुनरजीवन, उत्थान र सञ्चालनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
त) नगर खाद्य सुरक्षा सम्वन्धी नीतिः
कोभिड १९ को प्रकोपका कारण नगर क्षेत्रमा खाद्य संकट उत्पन्न हुन नदिन नगर क्षेत्रलाई लक्षित गरी खाद्य बैंककको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । नगर क्षेत्रमा भएको उत्पादनलाई नगरमा नै उपयोग गर्न वडागत रणनीति तय गरिनेछ ।
खाद्य वैंकको स्थापना कृषि सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नगरपालिकाबाट लागत साझेदारीका लागि लगानी गर्ने नीति लिइनेछ । यस्तो खाद्य बैंकमा नगर क्षेत्रमा उत्पादन भएको खाद्य सामाग्री संकलन गरी खरिद गर्ने, स्वदेश वा विदेशबाट आयात गरिएको खाद्यन्न खरिद गरी जगेडा राख्ने र वडागत घर परिवार लगतको आधारमा विक्री वितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
नगर क्षेत्रका खाद्यान्न गोदाम तथा स्टोरहरुको वडागत रुपमा अनुगमन गरी खाद्य सामाग्रीहरुको अवस्थाको निरीक्षण गरिनेछ । नगर क्षेत्रमा खाद्यान्नको सहज उपलब्ध हुने ब्यवस्था मिलाउनुका साथै अस्वभाविक मूल्य बृद्धि र काला बजारी नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाबाट नियिमत बजार अनुगमन गर्नुको साथै खाद्य आपूर्ति ब्यवस्थालाई नियमन गरिनेछ ।
थ) नगर प्रमुख रोजगार तथा सीप विकास सम्वन्धी नीतिः
कोभिड १९ को प्रकोपले रोजगारी गुमाएका घर परिवारलाई लक्षित गरी नगरपालिकाबाट पुर्नस्थापनाका लागि खाद्यान्न राहत र रोजगारी कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा समेत अभ्यास गरियो । गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा कोभिड १९ महामारीको आकलन गरिएको थिएन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विपद् ब्यवस्थापन कोषबाट विपन्न घर परिवार राहत कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा समेत कोभिड १९ को प्रकोप वाँकी नै रहने र नगर क्षेत्रका स्थायी घर परिवारका विपन्न वर्ग यसबाट प्रभावित हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गरी घर परिवारको गुजारा गर्ने वर्गका परिवारलाई लक्षित गरी वडागत रुपमा नै नगर प्रमुख रोजगार तथा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस्तो कार्यक्रमको सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन वडागत रुपमा नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयानुसार गर्ने गराउने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।तपाइँ हेर्दैहुनुहुन्छ भक्तपुरपोस्ट ।
शारिरीक श्रम गर्न नसक्ने विपन्न परिवारका लागि मासिक मापदण्ड निर्धारण गरी खाद्यान्न राहत उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ ।
नगर कार्यपालिकामा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रले नगर क्षेत्रका बेरोजगार ब्यक्तिहरुको लगत संकलन गरी नगर क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणका कार्य, ब्यक्ति तथा समुदायका लागि आवश्यक श्रम शक्ति उपलब्ध गराउने माध्यमको रुपमा कार्य गर्ने नीति लिइनेछ । नगर क्षेत्रमा आवश्यक क्षेत्रगत तथा विषयगत जनशक्ति उत्पादन गर्न लक्षित तालिम तथा सीप विकास कार्यक्रम नगर प्रमुख रोजगार कार्यक्रमको नाममा सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।
द) कार्यक्रम तथा बजेट पुनःप्राथमिकीकरण सम्वन्धी नीति
मैले आज यहाँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहदा विश्वब्यापी संकट पैदा गरेको कोभिड १९ को प्रकोप केही समयपछि नियन्त्रणमा आउने र दैनिक क्रियाकलाप तथा सरकारका काम कारवाहीहरु विगतका दिनहरुमा जस्तै सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन हुने आकलन गरिएको छ । नोवेल कोरोना भाइरसको महामारी विश्वबाटै जतिसक्दो चाडो विदा गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो कामना र इच्छा हो । तर, स्थिति हामीले चाहेको जस्तो नहुन पनि सक्दछ । यसर्थ, आर्थिक वर्ष २०७७।७८ का लागि प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको नीतिगत प्राथमिकताको पुनः प्राथमिकीकरण गर्दै विनियोजित बजेट समेत कोभिड १९ कोे संक्रमण नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापनमा लगाउनु पर्ने अवस्था समेत आउन सक्दछ ।
नगरवासीहरुको जीवन रक्षाका लागि नगरपालिकाले जस्तो सुकै चुनौती र समस्यासँग जुद्ध हामी सम्पूर्ण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु एकावद्ध हुने छौ । यसर्थ, यस गरिमामय सातौ नगरसभा समक्ष मैले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम र यही असार ८ गते पेश हुने बजेटलाई समेत देहाय बमोजिम पुनः प्राथमिकीरण गर्ने नीतिगत ब्यवस्था गरिनेछ ।
(क) कोभिड १९ को प्रकोप नियन्त्रणभन्दा वाहिर गएमा मैले पेश गरेको नीतिगत ब्यवस्थालाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कार्यपालिकाको बैठकबाट नोवेल कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्ने वाहेकका अन्य नीतिगत ब्यवस्थालाई स्थगन गर्ने,
(ख) नोवेल कोरोना भाइसरको कारण नगर क्षेत्रका ५ भन्दा वढि वडाका एक हजार जना भन्दा वढि व्यक्तिहरुमा संक्रमण फैलिएको अवस्थामा कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयबाट सूर्यविनायक नगर क्षेत्रमा स्वास्थ्य संकट घोषणा गरी लक्षित वर्गका लागि विनियोजित वडागत तथा नगरस्तरीय सम्पूर्ण बजेट कोरोनो भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापनमा खर्च गर्ने,
(ग) नगर कार्यपालिका, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरु नोवेल कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण उपचार र क्यारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने भई जनशक्ति अपुग भएमा संक्षिप्त कार्यविधि अवलम्वन गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएको अधिकृतस्तरको कर्मचारीबाट निश्चित समयका लागि करार सेवामा संझौता गरी काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्नेे,
(घ) नोवेल कोरोना भाइसरका कारण आकलन गरिएको श्रोत साधन नगरपालिकाको संञ्चित कोषमा आम्दानी नहुने अवस्था देखिएमा रु ३० लाखभन्दा कमका सम्पूर्ण वडा तथा नगरस्तरीय भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु स्थगित गरी आर्थिक वर्ष २०७८।८९ मा मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउने,
(ङ) नोवेल कोरोना भाइरसको कारण स्थिति नियन्त्रणभन्दा वाहिर गई नगरवासीको जीवन रक्षाको लागि नगरपालिकाले विनियोजन गरिएको भन्दा अत्याधिक श्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा नगर तथा वडास्तरीय रु १ करोड देखि ३० लाख सम्मका सम्पूर्ण आयोजनाहरुलाई वहुवर्षीय योजनामा रुपान्तरण गरी यस क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा खर्च गर्ने,
(च) नोवेल कोरोना भाइरसको संक्रमण आकलन गरिएको समयभन्दा कम समयमा नियन्त्रणमा आएमा यस क्षेत्रमा विनियोजित बचत बजेट नगर तथा वडास्तरीय विकास निर्माणको कार्यमा कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय बमोजिम विनियोजन गरी खर्च गर्ने र
(छ) नोवेल कोरोना भाइरसको प्रभाव कम समयमा नियन्त्रणमा आई प्रक्षेपण गरिएकोभन्दा वढि आन्तरिक तथा वाह्य श्रोत परिचालन भएमा कार्यपालिकाको वैठकको निर्णयबाट नगर तथा वडास्तरीय भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका थप कार्यहरु सञ्चालन गर्ने ।
यस गरिमामय सातौ नगरसभाका प्रमुख अथितिज्यू, उपस्थित विशिष्ट मानुभावहरु र नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरु,
सूर्यविनायक नगरपालिका राजधानी स्थित नगरपालिका हुनुका साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पि. शर्मा ओलीज्यूको निवासस्थल समेत हो । यस नगरपालिकामा राष्ट्रिय राजनैतिक जीवनका ज्यादै महत्वपूर्ण, आशा लाग्दा, सक्षम युवा नेतृत्व र नेतागण र उच्च प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने समेतको स्थायी बसोबास रहेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका बीचमा पनि नगरपालिकाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानलाई सार्थक बनाउन नगर क्षेत्रको उत्थान, विकास र समृद्धिको यात्राका लागि तय गरको नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन सहज रुपमा हुनेमा हामी विश्वस्त छौ. ।
सूर्यविनायक नगरपालिकाको सार्वभौम यस सातौ नगरसभामा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमले नगरको समग्र पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेत यही नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको दिशामा निर्देशित भई तयार भएको छ ।
सूर्यविनायक नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल कार्यान्वयनमा हौसला प्रदान गर्न प्रमुख अथितिका रुपमा उपस्थित पूर्व उद्योग मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद माननीय महेश बस्नेतज्यू, मञ्चमा आसिन विशेष अतिथि, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरु र सञ्चार जगतका पत्रकार मित्रहरु तथा आम नगर वासीहरुमा धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्दछु ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको सफलताका लागि आम नगरवासीहरुबाट सकारात्मक पृष्ठ पोषण र मार्ग दर्शनको अपेक्षा गरेको छु ।
अन्त्यमा कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नगरपालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्ने र आवश्यक पर्दा अन्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट समेत यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने गरी नीतिगत प्रवन्ध मिलाएको व्यहोरा यहाँ पेश गरिसकेको छु । हामी सबैमा नोवेल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र बचाउन संयुक्त रुपमा कार्य गर्न सक्ने शक्ति प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु ।
धन्यवाद ।
वासुदेव थापा
प्रमुख
सूर्यविनायक नगरपालिका, कटुञ्जे, भक्तपुर
प्रकाशित | ७ असार २०७७, आईतवार १०:५९
