काठमाडौं / तारा चापागाईं दुवे
पोखरा, जेठ ३१ गते । कोभिड १९ का कारण देश लकडाउनमा परेपछि सार्वजनिक सवारीसाधन सबै थन्किएका छन् । त्यसैले सार्वजनिक सवारीसाधन धनीहरू ऋण र ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले भन्नुभयो, “सरकारको यातायात क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण कहिल्यै सही भएन । अहिलेको विषम परिस्थितिमा यो व्यवसायका लागि सरकारले कुनै पनि योजना निर्माण गर्न सकेको छैन । हाम्रो पीडा बुझिदिने कोही भएनजस्तो लाग्न थाल्यो ।”
सो कम्पनीका एक हजार पाँच सय सवारी थन्किएका छन् । जसले गर्दा यातायात व्यवसायी किस्ता तिर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । केसी भन्नुहुन्छ, “हामीले किस्ता रकम तिरिदिन सरकार र माननीयज्यूहरूलाई भनेका थिएनौँ, मात्र समय थप गरिदिन भनेका थियौँ तर सरकारले हाम्रो कुरो सुनेन ।” यस्तो विषम परिस्थितिलाई हेरेर बैङ्कको ब्याज र किस्तालाई सहुलियत र छ महिना समय व्यवस्थापन गरिदिनका लागि बजेटअघि नै सरकारसँग माग गरेको स्मरण गराउनुभयो ।
अरू उद्योगीले उठाएका कतिपय मागको सम्बोधन भएको तर आफ्नो मागको सुुनुवाइ पनि नभएको गुनासो यातायात व्यवसायीको छ । उहाँले भन्नुभयो, “तीन महिना भयो, सवारीसाधन चलेका छैनन् । यातायात व्यवसायीका घरपरिवार कसरी बाँचेका होलान् भन्नेसम्मको ध्यान सरकारको जान सकेको छैन ।”
यातायात व्यवसायीले आफूहरू बेसहाराजस्तो भएको अनुभव सुनाउन थालेका छन् । व्यवसायी केसीले भन्नुभयो, “बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट फोन आउँछ । किस्ता र ब्याज कसरी तिर्ने ? सवारीसाधनको तालाचाबी, कागजपत्र बुझाउनुको अन्तिम विकल्प छैन । व्यवसायीलाई रातभर निन्द्रा नलाग्ने अवस्था भएको छ ।”
पोखरा बस व्यवसायी समितिका प्रबन्ध निर्देशक अमृत शर्मा तिमिल्सिनाले यातायात व्यवसायी अब आफ्नो व्यवसाय सम्हालेर बाँच्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको पीडा पोख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो अवस्था सबैलाई थाहा नै छ । हामी यही देशका नागरिक हौँ । कम्तीमा एक वर्षका लागि जरिवाना किस्ता वा कागजात नवीकरणका लागि स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारले राहतका प्याकेज ल्याइदिए हामीलाई ठूलो सहयोग हुने थियो ।” पर्यटनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ट्याक्सी व्यवसायी पनि उत्तिकै मारमा परेको पोखरेली ट्याक्सी सेवा प्रालिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटन व्यवसायीजस्तै हामी पनि मर्ने भइसक्यौँ । सरकारले हाम्रो लागि कहिले हेर्ला ?
तीन महिना भयो ट्याक्सी चल्न सकेका छैनन् । ट्याक्सीको साँवा र ब्याज कसरी तिर्ने अनि परिवार कसरी पाल्ने ?” यातायात व्यवसायीको मर्म बुझ्न नसकेको गुनासो गर्दै तिवारीले सरकारले छिटो कार्यविधि बनाएर सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने वातावरण नबनाए आफूखुसी सवारीसाधन निकाल्न बाध्य हुने उहाँको भनाइ छ ।
देशमा करिब तीन लाख सार्वजनिक सवारीसाधन रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । ती सवारीसाधनमा यसमा काम गर्ने प्रत्यक्ष नौ लाख मजदुर र तिनका आश्रित ३६ लाख परिवार मारमा परेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा १५ हजार सवारीसाधन र ४५ हजार मजदुर छन् । ६० प्रतिशत मजदुर स्वरोजगार मजदुर छन् । ४० प्रतिशत भनेका नितान्त यसैबाट खाने छन् । आजको गोरखापत्र दैनीक
प्रकाशित | ३१ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०९:०६
