नारायण आचार्य
भारत सरकारले चीनको मानसरोवर सम्म पुग्ने बाटो निर्माण गर्ने बहानामा नेपाली भुभाग लिपुलेख हुँदै सडक निर्माण गर्दै गरेको समाचारले हामी सवै गैर आवासीय नेपालीहरु स्तब्ध भएका छौं। करिव ६ महिना अगाडी भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा उक्त नेपाली भुभागलाई समावेश गरि प्रकासित गर्नु र अहिले सोहि भुभागमा भारतीय राजमार्ग निर्माण गर्नु अत्यन्तै खेदजनक कार्य हो । नेपालको सहमति बिना भारत र चीनले नेपाली भुभागको प्रयोग गरेर सडक निर्माणको सम्झौता गर्नु अझै धेरै खेदजनक छ।
मिचिएको नेपाली भुमी फिर्ता गर्न नेपाल सरकारले यथाशिघ्र भारत सरकारसँग कुटनीतिक पहलको थालनी गर्नुका साथै नेपालको सार्वभौमसत्ता माथिको नाङ्गो हस्तक्षेप बिरुद्ध भारत सरकारलाई चौतर्फी दबाब सृजना गराउन नेपाल सरकारले तदारुपता देखाओस । भारतको हेपाहा प्रवृतिको विरुद्धमा नेपाल तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली जनता, राजनैतिक दलहरु एकजुट हुन जरुरी छ। नेपाल सरकारले तत्काल नेपालका सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरु माझ हाम्रो राष्ट्रियता माथी आइपरेको गम्भिर परिस्थितिको सामना तथा सफल निकासका लागी एक सर्वदलीय ,सर्वपक्षीय बैठक बोलाई एक उच्चस्तरीय समिति बनाई भारतसँग कुटनैतिक पहल गरी नेपाली भुमी फिर्ता गर्न माग गर्दछु।
कालापानी क्षेत्रको नेपाली भुभागलाई समेत समेटेर भारत सरकारले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गरे पछाडी नेपाली जनताहरू ले त्यतिखेरै स्वदेश तथा विदेश भरी भारत सरकारको ज्यादतीका विरुद्धमा गरेका विभिन्न प्रदर्शन तथा नेपालका राजनैतिक दलहरुको सर्वदलीय बैठकले नेपाल सरकारलाई कुटनैतिक पहल गरि उक्त समस्याको समाधान गर्न भनी दिएको म्यान्डेट अनुसारको ठोस परिणाम नआउँदा अहिले भारतले पुन आफ्नो हेपाहा प्रबृत्तिको प्रदर्शन गरेको छ। उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चिनले पनी उक्त सडक निर्माण संझौता गर्दा नेपालको भुमीको अतिक्रमण भयको देख्दा देख्दै आँखा चिम्लनुले पनि असल छिमेकीको आभाष दिएको छैन। अतः यी गम्भीर विषयमा केन्द्रित भइ आफ्नो भुमी फिर्ता गर्न कुटनैतिक तथा अन्य सम्पूर्ण उपायहरु अबलम्बन गर्न अपील गर्दै नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नका लागी गैर आवासीय नेपालीहरु तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
लेखक नारायण आचार्य गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय समिति यूरोप क्षेत्रको क्षेत्रीय संयोजक हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित | ३० बैशाख २०७७, मंगलवार २०:१२
