अन्तरिक गतिविधि खुकुलो पारे अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ

विश्वभरि नै महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मानव स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा छ । यसले आर्थिक संकट उत्पन्न गराउने जोखिम बढ्दै गएको छ । आर्थिक संकट उत्पन्न भएको खण्डमा वित्तीय संकटसमेत देखा पर्नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । वित्तीय संकट आएको खण्डमा त्यसलाई सुधार गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने उनीहरूको तर्क छ । त्यसकारण अहिले देखिएको मानव स्वास्थ्य संकटका कारण आर्थिक तथा वित्तीय संकट नआउनका लागि सरकारले बजेट तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा परिपूरकका रूपमा अहिलेको समस्यालाई विशेष ध्यान दिएर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । अहिले केन्द्रीय बैंकले तत्कालको समस्या समाधानका लागि चैत महिनाको कर्जाको किस्ता भुक्तान गर्ने समय तीन महिना थपिदिएको छ । त्यतिमात्र नभई समयमा भुक्तान गरेको खण्डमा ब्याजदरमा १० प्रतिशत छुट दिनेसमेत भनेको छ । त्यसका साथै अन्य नीतिगत परिवर्तन पनि गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत परिवर्तन तत्कालका लागि भएको हुनाले दीर्घकालीन रूपमा अहिलेको समस्या समाधानका लागि साना तथा मझौला उद्योगधन्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने, कृषि क्षेत्रलाई अधिकतम उत्पादनमुखी बनाउने गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि बैंक वित्तीय संस्था तथा सहकारीको माध्ममबाट पुनर्कर्जाको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनमा विपन्न वर्ग कर्जा बढाउने र सरकारले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको खण्डमा सबै क्षेत्रमा तरलता हुने भएकाले आर्थिक संकट देखा नपर्ने उनीहरूको तर्क छ । नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि लकडाउन गरेको सोमबार ३५ दिन भइसकेको छ । यसले आर्थिक गतिविधि प्रायः ठप्प छन् । त्यसका लागि सरकारले आगामी दिनमा धेरै प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत तथा साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायलाई सहुलियत प्रदान गरी कृषिक्षेत्रलाई उत्पादनशील बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले आगामी दिन लकडाउन केही खुकुलो बनाएको खण्डमा पनि दूरी कायम गरेर काम गर्न मिल्ने क्षेत्रको कामलाई सुचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका साथै बैंकहरूले पनि यी क्षेत्रमा काम गर्न तथा आफूहरूलाई सबल राख्नका लागि चालू आर्थिक वर्षको नाफा वितरण गर्न रोक लागउनुपर्ने हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको नाफा वितरण गर्न रोक लगाएको खण्डमा बैंक वित्तीय संस्थामा भएको नोक्सानीलाई त्यो नाफाले सन्तुलनमा ल्याउन मद्दत गर्छ । यो समयलाई कृषि तथा ई–कमर्शको सन्दर्भमा अवसरका रूपमा लिएर विकास र विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वित्त तथा मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा ल्याउनका लागि समन्वयकारी नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताउने विज्ञहरूसँग कोरोना भाइरसपछिको अर्थतन्त्र र बैंकिङ प्रणालीको विषयमा कारोबारले गरेको कुराकानी :

लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ

कोरोनाको संक्रमण नेपालमा धेरै नेदेखिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार लकडाउनको नीति अवलम्बन गरेका छौं । विदेशबाट आएका वा संक्रमणको शंका लागेका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्ने काम पनि तीव्र नै भएको छ । त्यसले गर्दा कोरोना संक्रमणको ठूलो समस्यामा छैनौं । तर, लकडाउनका कारणले अर्थव्यवस्थामा त्यसको असर पर्नसक्छ । त्यसैगरी कृषिक्षेत्रमा बाली लगाउने तथा भित्याउने समय पनि हो । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिका काम भएकै देखिन्छन् । दूध तथा मासुका लागि भएको पशुपालन व्यवसायलाई भने असर गरेको देखिन्छ । सहरमा मासु तथा दूधको आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या देखिएको हुनाले पनि असर गरेको देखिएको छ ।

उद्योगधन्दाहरूमा पनि भीडभाड हुनसक्ने भएकाले अहिलेको अवस्था बन्द नै रहेको देखिन्छ । यो कारणले यसको असरले पनि उत्पादनमा असर गर्ने तथा कामदारलाई तलबभत्ता दिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो कुराले उद्योगधन्दाको नाफामा असर गर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी लकडाउनका कारण यातायात पूरै ठप्प नै छ । त्यसैगरी पर्यटनको क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी भएको छ । एयरलाइन्स क्षेत्रमा पनि असर गरेको छ । यो लकडाउनको अवधिमा एक महिनामा धेरै ठूलो लस भएको छ । यो लकडाउन कति जाने हो त्यो निश्चित छैन ।

मान्छेको आवागमन पनि ठप्प छ । बजारमा वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्री पनि न्यून भएको छ । यसले गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको हिस्सा पनि उच्च दरमा घट्यो । अधिकांश व्यापार–व्यवसाय बन्द भएको अवस्था छ । यो अवधिमा अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी हुन्छ । यसमा सरकारले गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि उपयुक्त नै छ । त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले पनि बैंक–वित्तीय संस्थाका लागि उपयुक्त नीति लिएको छ । बैंक–वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई ब्याज भुक्तानीमा सहुलियत दिएको छ । जनताको निक्षेप लिएर बसेका बैंकहरूलाई ब्याज नलेऊ भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ठूलो मारमा पर्ने जोखिम छ । बैंक–वित्तीय संस्थाको आम्दानीको स्रोत भनेको ब्याज आम्दानी हो । आयातको व्यापार गर्ने ऋणीले पनि व्यापार पर्याप्त गरेको अवस्था छैन ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारले कसिलो नीतिभन्दा पनि खुकुलो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले बोर्डरमा कडाइ गर्न आवश्यक छ तर देशभित्र क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छे धेरै नभएको अवस्था छ । ती व्यक्तिहरूलाई समयमै जाँच गर्न सकेको खण्डमा कोरोनाको समस्या धेरै हुन्छ भन्ने लाग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कडाइ गर्ने र अन्तरिक गतिविधि खुकुलो गरेको खण्डमा अर्थतन्त्र पनि गतिशील हुने देखिन्छ ।
अहिले केन्द्रीय बैंकले ब्याज नलिनु, कर्जाको किस्ता पछि तिर्नु भनेर राहत हुने देखिन्न । तरलता आपूर्ति गर्ने कुरा छ । बजारमा आवश्यक भएको आपूर्ति गर्ने । बजार स्थिर छ । मुद्राको कारोबार नै ठप्पजस्तै छ । यो समयमा कसले लगानी गर्छ ? अहिलेको समयमा आर्थिक वातावरण पनि छैन । पुराना उद्यमी जसले ऋणमार्फत व्यवसाय गरेका छन्, तिनलाई विस्तारै खुला गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । ब्याजदर कटौती समस्याको समाधान होइन । कृषकलाई दिएको कर्जामा भने एक महिनाजतिको ब्याज नलिने वा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको खण्डमा राम्रो । कृषकलाई मल–बीउको व्यवस्था सरकारले गरेको खण्डमा अहिलेको समयमा धेरै राम्रो हुन्छ । कृषि वस्तु लिएको सवारी साधनलाई सहज आवागमनको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ ।

बैंकहरूमा पनि जनताको निक्षेप रहेको हुन्छ । जनताको निक्षेपको पनि ब्याज दिनुपर्छ । कर्जाको ब्याज नउठ्दासम्म निक्षेपको ब्याज दिनसक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले निक्षेप र कर्जाको ब्याज घटाउने भन्दा पनि कर्जाको ब्याजमा सरकारले सहुलियत दिने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । किनभने बैंकहरूलाई पनि मारमा पार्न हँुदैन । त्यो क्षेत्रमा पनि जनताको लगानी छ । अहिलेको समयमा कर्जा लगानी गर्ने अवस्था पनि छैन । यो अवस्थाले कर्जा नउठ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बढ्न जान्छ । त्यसैले साना तथा मझौला व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रको कर्जाको ब्याजमा एक महिनाको सहुलियत दिएको खण्डमा सहज हुने देखिन्छ । अहिलेको समयमा जनतालाई उत्साह प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि सहुलियतपूर्ण नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

बैंकहरूले मात्र सबै काम गर्ने भन्ने हुँदैन : नरबहादुर थापा, पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

अहिले नेपालमात्र नभई विश्व नै कोरोना भाइरसका कारणले मानव स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा रहेको छ । मानव स्वास्थ्य संकटका कारणले हुनसक्ने आर्थिक क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणका लागि अर्थतन्त्रका मध्यस्थकर्ताका रूपमा रहेका बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीलाई परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले मात्र सबै काम गर्ने भन्ने हुँदैन, त्यसका लागि लघुवित्त तथा सहकारीमार्फत अहिलेको अवस्थामा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिन्छ ।

बैंकहरूले नाफा गरेको सन्दर्भमा चालू आर्थिक वर्षको नाफा वितरणमा रोक लगाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गरेर अहिलेको स्वास्थ्य संकटलाई वित्तीय संकटसम्म पुग्न नदिनका लागि विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा बढाएर ७.५ प्रतिशत पु-याउने, पुनर्कर्जाको अधिकतम प्रयोग गर्ने, त्यसका साथै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जामा बैंकहरूले जोड दिने गरेको खण्डमा धेरै सहज हुनसक्ने अवस्था आउँछ । अहिलेको समयमा बैंकहरूसँग कर्जा लगानी नगरेको र निक्षेप आइराखेको भन्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा लकडाउनका समयमा पनि काम हुनसक्ने कृषि, ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने गरेको खण्डमा काम भइरहने हुन्छ; जसले गर्दा तरलता समस्या नहुने तथा आर्थिक गतिविधि पनि हुनसक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषमा करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । त्यसलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा लगानी गर्ने, त्यसका लागि बैंक, विकास बैंक, सहकारीमार्फत वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले सहकारीलाई समेत पुनर्कर्जाको सुविधा दिई ग्रामीण स्थानीयलाई कृषि तथा साना तथा मझौला उद्यमका लागि कर्जा लगानी गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसमा सहकारीले प्रयोग गरेको पुनर्कर्जाको ब्याजदर पनि ऋणीलाई सस्तो पर्न जान्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनाको तथ्यांक हेर्दा विगतका महिनाको भन्दा खासै फरक छैन । त्यसले फागुन महिनासम्ममा नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभाव परेको देखिँदैन । चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि पनि ठप्प भएका हुन् । तर, फागुन महिनाको मात्र ऋण तथा ब्याजको किस्ता तिर्न तीन महिनाको सहुलियत केन्द्रीय बैंकले दिएको छ । यो दीर्घकालीन भएन । यो आर्थिक वर्षको बैंक–वित्तीय संस्थाको वासलात नबिग्रोस् भनेर यसो गरिएको होला । वासलात बिग्रेको खण्डमा नराम्रो प्रभाव पर्न जान्छ । तर, यो लकडाउन कहिलेसम्म रहने हो भन्ने पनि निश्चित छैन । त्यसका लागि दीर्घकालीन नीति लिनुपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा बैंक मात्र होइन, विकास बैंक, फाइनान्स, माइक्रोफाइनान्स तथा सहकारीलाई पनि प्रयोग गरेर वित्तीय स्रोतको परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्ने हुन्छ । कोरोनाको संक्रमण हुन नदिनका लागि दूरी कायम गरेर ठूला परियोजना तथा पूवार्धार निर्माणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका साथै स्थानीयस्तरबाट आफ्नो मागलाई पूर्ति गर्ने खालका साना योजना पनि निर्माण गरिनुपर्छ । यसो भएको खण्डमा केही सहज हुने देखिन्छ ।

त्यसका साथै बैंक–वित्तीय संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने, आम्दानी धेरै गर्ने तथा त्यो नाफा प्रतिफलका रूपमा र कर्मचारीलाई बोनसका रूपमा ठूलो मात्रामा खर्च गरिएको अवस्था छ । यो वर्ष त्यसलाई नियन्त्रण गरेको खण्डमा अहिलेको जोखिम पूर्ति गर्नसक्छ । यसरी बैंक वित्तीय संस्थाको मध्यस्थकर्तामा अहिलेको मानव स्वास्थ्य संकटलाई वित्तीय संकटसम्म पुग्न नदिनका लागि बजेट र मौद्रिक नीतिको समन्वयकारी भूमिका आउनु आवश्यक छ । त्यसका साथै नीतिगत रूपमा अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई मानवीय सुरक्षालाई ध्यान दिएर परिचालन गर्ने नीति लिएको खण्डमा आगामी दिनमा सहज हुन्छ ।

नेपालमा भएका नीतिलाई कार्यान्वयन नगरेको अवस्था छ: भाष्करमणि ज्ञवाली, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

सबैले भन्ने गरेको कुरा के छ भने नेपालले मान्छे विदेश पठाउने र रोजगारीका लागि विदेसिएका नेपालीमार्फत रेमिट्यान्स भिœयाउने । त्यसरी भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई दैनिक उपभोग्य सामग्रीका आयातका लागि खर्च गर्ने । ग्रामीण भेगमा मान्छे नभएका कारण कृषिजन्य उत्पादन हुन नसकेको अवस्था छ । धेरै वर्ष अघिदेखि नीति बनाउँदा पनि उत्पादनशील क्षेत्रलाई बढावा दिनुप-यो, उत्पादन बढाउने तथा रोजगारी बढाउने भन्ने नारा लगाएको सुनियो । अहिलेको अवस्थामा यसलाई गम्भीर भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा हो ।

नेपालीहरूले नाकाबन्दी, भूकम्पका कारणले गर्दा नेपालीहरूलाई आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने सन्देश दिएको थियो । त्यसैगरी यो कोरोना भाइरसले पनि सोही खालको सुझाव दिएको छ । विदेसिनु भनेको सुरक्षित होइन रहेछ । अप्ठ्यारो परेको खण्डमा विदेशबाट लखेटिनु पनि पर्ने रहेछ भन्ने हामीले बुझेको अवस्था छ । विदेसिँदैमा आम्दानी ह्वात्तै बढ्ने पनि होइन । विदेशमा गए भन्दा धेरै आम्दानी नेपालभित्रै व्यवसाय गर्नेहरूले गरिराखेको अवस्था पनि छ । नेपालको सन्दर्भमा अन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि सरकारी तवरबाट हुनुपर्ने प्रोत्साहनको कमी थियो । आगामी दिनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारी प्रोत्साहन हुनुप-यो । ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत हिसाबमा उत्पादनशील व्यवसायलाई बढावा दिनका लागि एकीकृत प्रयास हुनु आवश्यक छ । यसमा माटोको परीक्षण सरकारले गरिदिने, बीउबिजनको उपलब्ध, जेटीएको व्यवस्था, बीउ पुँजीको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । यो काम गर्नका लागि किसानसँग पैसा नभएको खण्डमा सहुलियत हिसाबमा बैंक–वित्तीय संस्थामार्फत ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

२०२४ सालमा कृषि विकास बैंकको स्थापना भएकै त्यही उद्देश्यका लागि हो । अहिले आएर त्यस्ता विशेष क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित बैंकहरू त छैनन् । अहिले पनि ब्याजमा अनुदान दिने अनेक नीति पनि छन् । त्यसका साथै क्षेत्र तोकेर कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

आगामी दिनमा त्यसको सही र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसका लागि सरकारले एकीकृत सेवा–सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अब सहकारीले आफ्नो उद्देश्यअनुसार आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक स्थिति सुधार गरी उद्यमशीलताका लागि प्रयोग गर्नुप-यो । त्यसबाट भएको उत्पादनको बजारीकरणदेखिको सम्पूर्ण काम सहकारीले नै गर्नुपर्ने समय आएको छ । यसरी कृषि उत्पादन बढाउने, पर्यटनको विकास गर्ने तथा सानातिना जलविद्युत् आयोजनाहरू सहकारीकै माध्यमबाट निर्माण गरेर स्थानीय माग पूर्ति गर्नुपर्ने समय आएको छ । त्यसका साथै सरकारले स्थानीय शिक्षालाई सुधार गर्ने तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको खण्डमा आगामी पाँच वर्षमा नेपालको मुहार फेरिने देखिन्छ ।

अब पनि राजनीतिमै अलमलिने र स्थानीय तहका पदाधिकारीले पनि कताबाट बजेट आउँछ भनेर लाग्ने, डोजर मात्र चलाउने गरेर विकास हुँदैन । यस कुराको एकीकृत प्रयास गरेर देशको विकास गर्ने काम कसैले पनि गर्न सकेन । अहिले पनि सोही अवसर आएको छ । यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बैंकले कुल कर्जा लगानीको २५ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा प्रभावकारी हुनसकेको छैन । त्यो कार्यान्वयन भएको खण्डमा टाठाबाठाहरूले बैंकबाट पाउने पैसामध्ये त्यो त उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको हुन्थ्यो । बैंकसँग भएको स्रोतको कुरा गर्ने हो भने बैंकहरूसँग झन्डै १ सय अर्ब निक्षेप छ । सरकारको विकास खर्च नै हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा पनि २० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । हामीसँग पैसाको कमी छैन । नेपालमा इमानदारीपूर्वक भएका नीतिलाई कार्यान्वयन नगरेको अवस्था हो ।

अब स्थानीय तहले गाडी र भवनमा होइन, हस्पिटलमा खर्च गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्नुप-यो । कोरोनाले राम्रा हस्पिटल बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ । सरकारले बाटो, पानीलगायतका पूर्वाधार विस्तारै बनाउने र स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गरेर केही अलिकति राम्रो गरेको खण्डमा समृद्ध नेपाल धेरै पर छैन । अहिले बैंकहरूमा लगानीकर्ताले ८ अर्ब लगानी गरेको अवस्था छ । यो लगानीमा कति प्रतिशत नाफा उयपुक्त हो त ? लगानीकर्ताले २० प्रतिशत प्रतिफल लिनुपर्छ भने पनि १ अर्ब २० करोड नाफा गरे पुग्छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूले एउटा त्रैमासमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कमाइरहेको अवस्था छ । अहिले कर्मचारीको बोनस र लाभांशमा धेरै पैसा गएको छ । उनीहरूले बरोअर र डिपोजिटरलाई कस्तो नाफा दिइरहेको अवस्था छ । यसलाई नियामक निकायले हेर्नुपर्छ ।

अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसायीहरू बैंकर छन् । बैंकहरू व्यवसायी छन् । यसलाई छुट्याउनुप-यो । त्यसपछि सरकारले आफ्नो नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र कुनै पनि क्षेत्रले लिने नाफा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । निक्षेपकर्तालाई न्यून ब्याजदर दिने र कर्जामा उच्च लिने गर्नु पनि राम्रो होइन । बैंकबाट लोन लिएको खण्डमा झनै बरवाद हुने अवस्था हुनसक्छ भन्ने डरलाई पनि परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । व्यवसायी बैंकर र बैंक व्यवसायी छन् । त्यसपछि व्यवसायीका चन्दाको पैसाले पार्टी चल्ने र उनीहरूलाई केही पनि गर्न नसक्ने, छिटो पैसा कमाउनमा सबै लाग्ने, जनतालाई विदेश पठाउने, आएको रेमिट्यान्सले खाद्यान्न आयात गर्ने, व्यापार गर्ने मान्छेले पर्याप्त पैसा कमाउने र त्यसको हिस्सेदारी राजनीतिक दलमा पुग्ने भएकाले देश बिग्रेको हो । त्यसका लागि राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारिता आवश्यक पर्छ । अहिलेको अवस्थामा त्यो करिब शून्यजस्तो छ ।