‘लकडाउन’ को आदेश पालना नगरे ६ महिना कैद, के छन् अन्य व्यवस्था ?

काठमाडौं : कोराना रोगको विश्वव्यापी रूपमा फैलदै गएको छ । नेपालमा पनि थप एक जनालाई पुष्टि भएपछि सरकारले रोक थाम तथा नियन्त्रणको लागि संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार प्रकिया अघि बढाउने निर्णय लिएको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी गराए । `संक्रामक ऐन २०२० को अबहेलना गर्ने वा आदेश पालना नगर्नेलाई सोहीअनुसार कारवाही गरिनेछ´ खतिवडाले भने ।

सोही ऐनअनुसार सरकारले मंगलबारदेखि १८ च‌ैतसम्म बाहिर ननिस्कन आह्वान गरेको छ । तोकिएका भन्दा अन्य सवारी साधन सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ । सुरक्षा र स्वाथ्य उपचारबाहेक उडानमा रोक लगाएको छ । तोकिएका बाहेकका उद्योग कलकारखाना पनि सञ्चालन नगर्न भनेको छ । यी आदेश पालना नगरे आवश्य कारवाही तथा जरिवना सरकारले गराउन सक्ने छ ।

के छ ऐनमा व्यवस्था

ऐनको दफा २ ले विशेग व्यवस्था गर्ने अधिकार दिएको छ । जसको उपदफा १ ले कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, उपदफा २ ले संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले जसको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । त्यस्तै, उपदफा ३ ले उपदफा १ वा २ को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट लगिने वा ल्याइने सफर गर्ने यात्रुको जाचबुझ गर्ने अधिकार छ ।

साथै जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले अस्पताल तथा अन्य स्थानहरूमा अलग गरी वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा सफर गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हुन सक्छ ६ महिनाको कैद

यदी कुनै व्यक्तिले सरकारको आदेशको पालना नगरेमा १ सय रुपैयाँ जरिवना र १ महिना कैदेको व्यवस्था गरिएको छ । आदेश कार्यन्वयन गर्ने सवालमा अवरोध गरेको सवालमा भने ६०० रुपैयाँ जरिवना र ६ महिना कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएकोे छ । शिलापत्रको सहयोगमा


प्रकाशित | ११ चैत्र २०७६, मंगलवार १०:३६