काठमाडौं: सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्न नसकेको भन्दै आलोचित भएको सहकारी विभागले ब्याजदरको अध्ययनका लागि विज्ञ समिति बनाउन लागेको छ । सहकारीमा लागू भएको सन्दर्भ ब्याजदर पूनरावलोकन गर्नका लागि सुझाव लिन समिति बनाउन लागिएको हो । यसअघि तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदरबारे विवाद बुधबार बसेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठकले अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिका सदस्य तथा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुभन्दा पनि यसबारे विज्ञ समिति बनाएर अध्ययन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । समितिले सुझावका दिएपछि मात्र ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्न उनले बताए ।
विभागले गत साउन १९ गतेबाट सहकारीले ऋणमा १६ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज लिन नपाउने गरी सन्र्दभ ब्याजदर लागू गरेको हो । ब्याजदरमा सीमा निर्धारण भएसँगै काठमाडौंका केहि सहकारीकर्मीले स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएको भन्दै आन्दोलन समेत गरेका थिए । तर, यसबारेमा चर्को विरोध भएपछि आन्दोलन आफै सेलाएको थियो ।
विभागले सन्दर्भ ब्याजदरमार्फत सीमा तोकेपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसैगरी नियामक निकायले पनि अनुगमनमार्फत कार्यान्वयन गराउन तत्परता देखाएका छैनन् । सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । जसमा ब्याजदर तोक्नका लागि सहकारी विभागका रजिष्टारको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा सहकारी हेर्ने मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी महासंघ र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोहि समितिले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नियमावलीले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नेका लागि आधारहरू समेत निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सघंमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुनेछ ।
यसैगरी नियमावलीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नका लागि सिद्धान्तहरू पनि तय गरिएको छ । जसअनुसार बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा घटीलाई आधार मान्ने व्यवस्था छ ।
सहकारी अभियानको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघको दवावमा सहकारी संस्थाको ऋणमा ब्याजदरको सीमा उच्च बनाइएको थियो । ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर १४.७२ प्रतिशत कायम भएपनि महासंघले उक्त ब्याजदर व्यवहारिक नहुने भन्दै बढाउन दवाव दिएको थियो । ब्याजदरको सीमा बढाउनकै लागि महासंघले बजारमा चलेको औसत दरभन्दा उच्च दर कायम गर्न सुझाव गरेको थियो ।
महासंघले विभागमा पठाएको सुझावमा सहकारीको ऋणमा १७.५ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर कायम गर्न सुझाव दिएको थियो । अहिले सहकारीको ब्याजदर घटाउन विभागलाई चौतर्फी दवाव छ ।
प्रकाशित | ३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १२:४८
