काठमाडौं : महालेखा परिक्षकको कार्यालयले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालालाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ । महालेखाले शुक्रबार ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्दै फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, इमो, ह्वाट्स एपलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरी त्यहाँ हुने कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको हो । सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला संबैधानिक निकाय महालेखाले पनि दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको हो ।
यस्तो छ महालेखाको प्रतिवेदन
यस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनको माध्यमबाट पनि राज्यको ठूलो धनराशी विदेशिएको अवस्था छ । यस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएको र नेपालबाट वैधानिकरुपमा ती साइट सञ्चालकलाई भुक्तानी गर्ने पेमेन्ट गेटवे समेत नभएकोले अर्थ मन्त्रालयले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति वा व्यवसायीले पेटिएम, पेपाल, क्रेडिट कार्डलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बन्धित साइटका सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी गरेपछि विज्ञापन अपलोड हुने गरेको छ ।
यसरी अपलोड हुने विज्ञापन शुल्क विज्ञापन हेरेको आधारमा सम्बन्धित सोसियल साइट सञ्चालकले विज्ञापन शुल्क असुल गर्दछन्। उक्त विज्ञापन सेवा नेपालमा प्रदान गरेकोले करको स्रोत सिद्धान्तको आधारमा विदेशमा कारोबार भएपनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
यसप्रकारको कारोबार पहिचान हुन नसकेको र त्यस्ता सोसियल साइट नेपालमा दर्ता नभएकोले यस कारोबारबाट राज्यलाई कर प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यस्ता साइटलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
छघ।घ डिजिटल व्यवसायलाई कर लगाउने सम्बन्धमा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, युरोपियन युनियनलगायतबाट पर्याप्त अध्ययन भएको देखिन्छ । युरोपियन युनियनले सन्२०१५ देखि टेलिकम्युनिकेसन सप्लायर्स, सूचना सम्प्रेषण र इलेक्ट्रिोनिक सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दालाई समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सर्भिया, ताइवान र चीनले मूल्य अभिवृद्धि करको दायरालाई डिजिटल सप्लायर्ससम्म विस्तार गरेको छ । चीन, मलेसिया र थाइल्याण्डले डिजिटल आयमा समेत कर लगाउने गरी कानुन तर्जुमा गरेका छन् ।
नेपालमा इ–कमर्शको कर निर्धारणसम्बन्धी संरचना, नीति नियम र कानुनी व्यवस्थाको अभावमा यस्तो कारोबार भए तापनि कर प्रशासनको दायरामा ल्याई व्यवसायीले कर तिर्ने गरेकोपाइँदैन ।
यस्तो कारोबारबाट प्राप्त हुन सक्ने कर रकम सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट अध्ययनसमेत भएको देखिँदैन ।
ई कमर्शबाट हुने व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउन, ऐन, नियम, संरचना र पूर्वाधार तयार गर्ने र तत्सम्बन्धी ज्ञान, सीप, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ई–कमर्श सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने वा स्थायी संस्थापनको परिभाषालाई परिमार्जन गरी निकाय जसले भौतिक उपस्थिति बेगर नै अन्य देशहरुबाट व्यवसाय गरेको अवस्थामा समेत स्थायी संस्थापन मान्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्ता कम्पनीको आम्दानी र कराधारलाई व्यावसायिक क्रियाकलाप सम्पादन भएको स्थानको आधारमा बाँडफाँड गर्ने वा स्थानगत आम्दानी प्राप्तिको आधारमा बाँडफाँड गर्ने विकल्प प्रयोग गरी कानुन संशोधन हुनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा ओइसिडीले तयार गरेको कराधार क्षयीकरण तथा नाफा हस्तान्तरणको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । सो आधारमा राजस्व सङ्कलन व्यवस्था मिलाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रकाशित | २९ चैत्र २०७५, शुक्रबार २१:१३
