काठमाडौं : सरकारले सहकारीका संघसंस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुले सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुले गैरकानुनी बाटोबाट अकुत सम्पति आर्जन गरेको गुनासो बढेसँगै सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने नियम बनाउन लागेको हो । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले बुधबार गरेको ‘को–अपरेटिभ लिडर्स नेशनल फोरम २०७६’ मा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीका सञ्चालकहरुले सम्पति विवरण बुझाउन नियम ल्याउन लागेको जानकारी दिइन् । “सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकले पनि सम्पति विवरण बुझाउने व्यवस्था आवश्यक छ” उनले भनिन्, “त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न निर्देशन दिइसकेको छु ।”
सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार हाल ३५ हजार सहकारी संघसंस्थामा साढे २ लाख सञ्चालकहरु र ६० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । नाफमुलक ढंगमा सहकारी सञ्चालक हुँदा सदस्यहरु मर्कामा पर्ने र सीमित सञ्चालकहरुले मात्र फाइदा लिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । यसैगरी सञ्चालकले अस्वभाविक सेवा सुविधा लिएको र संस्थाको रकम नै हिनामिना गरेकासमेत विभिन्न घटनाहरु सार्वजनिक भएपनि यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
विभागले गत साउनबाट सहकारीले ऋणमा १६ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीका संघहरु व्यावसायिक हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरिन् । “राज्यको आवश्यक्ता अनुसारका क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्नुपर्छ” उनले भनिन्, “सहकारीका संघहरुले अब के कसरी काम गर्न सक्छन् व्यावसायिक योजना पेश गर्नुहोस् ।”
मन्त्री अर्यालले अनुदानबाट कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै राज्यको नीति नै परिवर्तन गर्न लागेको संकेत गरिन् । “राज्यले दिएको अनुदानबाट प्रतिफल नआउने देखिएको छ” उनले भनिन् “अब अनुदान भन्दा पनि सहूलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँछौं ।” राज्यले राखेको समाजवादको लक्ष्य सहकारीमार्फत आउने भन्दै त्यसका लागि काम गर्नसमेत उनले आग्रह गरिन् । “पुँजीको निर्माण विना समाजवाद आउँदैन, त्यसैले सहकारीले पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ र उत्पादनमा लगाउनुपर्छ, तव समाजवादको रेखा कोरिन्छ र सहकारीकर्मीले समाजवादको अभियन्ता भन्न पाउनुहुन्छ ।”
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद वडालले समृद्ध समाज निर्माणको जग सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको जिम्मेवारी रहेको बताए । उनले ३ खम्बे अर्थनीति अनुसार नै सहकारीमार्फत जनतालाई समृद्ध बनाउने अभियानमा सहकारीका कमजोरी देखाएर अलमलाउने काम गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
साधारणसभाको अघिल्लो दिन भएको कार्यक्रममा देशभर क्रियाशिल सहकारी संघ संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरु गरी ७ सय जनाको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले सहकारी सञ्चालकको दायित्वः सुशासनको दृष्टिकोण, नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हरि नेपालले सहकारीमा सम्पत्ति सुद्धिकरण, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा, श्याम गिरीले सहकारीमा लघु उद्यम सहकारीमा व्यावसायिक अभ्यास अनुभव आदान प्रदान विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।
प्रकाशित | ३ पुष २०७६, बिहीबार १८:३०
