शिवमाया तुम्बाहाम्फे, उपसभामुख, प्रतिनिधिसभा
नयाँ अधिवेशनको समय तोकिएको छ । सभामुख पनि हुनुहुन्न । सदन सञ्चालनका लागि के कस्तो तयारी छ ?
संसद् अधिवेशन आह्वान गरेको औपचारिक पत्र हिजो मात्र आइपुगेको छ । अधिवेशन आह्वान गर्नु पहिले नै सचिवालयलाई तयारी गर्नु भनिसकेका थियौँ । त्यसकारण सचिवालय तयारी अवस्थामै छ । अब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरा कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल गर्नुपर्छ । कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छिट्टै तालिका बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले तपाईंलाई बालुवाटार बोलाएर राजीनामा दिन सुझाउनुभयो भन्ने समाचार आएका थिए नि ?
कुनै पनि नेताले मलाई बोलाउनुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीले बोलाएर राजीनामा दिनुस् भन्नुभयो भन्ने समाचार गलत हो । मिडियामा मैले पनि यस्ता समाचार पढेँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई बोलाएर राजीनामा गर् भनेको भए त्यस्तो अवस्थामा मैले राजीनामा दिन्नथेँ। किनभने अहिले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद रिक्त छ । सभामुख नभएको अवस्थामा दैनिक काम मैले सञ्चालन गरिरहेको छु । मैले राजीनामा दिँदा यो संस्था खाली र नेतृत्वविहीन हुन्छ । उपसभामुखको रूपमा मेरो दायित्व बुझेको छु, यो संस्थालाई खाली बनाएर हिँड्न हुँदैन ।
तपाईंको पछाडि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको ‘ब्याकफोर्स’ छ भनेर पनि चर्चा हुने गरेको छ । सभामुख पदकै दाबी गर्न पनि तपाईंलाई सुझाइएको छ भनिन्छ नि ?
मलाई थाहा छैन, त्यस्तो कुरा । सभामुखरउपसभामुखको कुरामा कताको राष्ट्रपति जोडिनु रु सभामुखमा दाबी गर्नु मेरो अधिकारको कुरा हो । कसैको ‘ब्याकफोर्स’ नभए पनि म दाबी गर्छु । कसैको ‘ब्याक सपोर्ट’ हुँदैमा म अघि बढ्ने, कसैले पछि हट्नु भन्दैमा पछि सर्ने भन्ने हुँदैन । विगतमा पनि उपसभामुखलाई सभामुख बनाइएको थियो । त्यो नजिरलाई हामीले हेनुप(यो नि । मलाई पाँच वर्ष काम गर्न पठाएको हो, भर्खर दुई वर्ष बित्न लाग्यो । अझै तीन वर्ष काम गर्न बाँकी छ । व्यवस्थापिका संसद्मा बसेर मैले जुन काम गरेँ, त्यस्तो काम अरू क्षेत्रमा गएर गर्न गाह्रो हुन्छ । यहाँको अनुभव अरू क्षेत्रमा लागू हुँदैन । जुन क्षेत्रमा अनुभव छ, त्यहीँ काम गर्दा परिणाम राम्रो आउँछ ।
सत्तारुढ दलले सभामुख पद राख्न खोज्दा तपाईंले राजीनामा दिनुपर्छ । त्यसपछि अरू कुन भूमिकामा काम गर्ने भन्ने नेतासँग छलफल भएको छैन ?
यसबारेमा पनि नेतृत्वसँग कुनै छलफल भएको छैन । अब छिट्टै होला । मैले पनि केही सल्लाह गरेको छैन । एकैपटक जम्काभेटमा छलफल होला जस्तो लाग्दै छ ।
नेकपाभित्रको पूर्वमाओवादी समूहले सभामुख चाहिरहेको देखिन्छ, पूर्वएमालेभित्रै पनि अरू आकांक्षी देखिन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा तपाईंले सभामुख कसरी पाउनुहोला र ?
दलभित्र के कस्तो दाबी वा माग छ रु मलाई थाहा हुँदैन । पूर्वमाओवादी नेताका अन्तर्वार्ता मैले पनि सुनिरहेको छु । म पनि राजनीतिक व्यक्ति हुँ । राजनीतिमै मैले ४० वर्षभन्दा बढी बिताएँ । कुनै पनि दल एक भइसकेपछि हिजो र आजको कुरा गर्नु एक हुनु होइन । नेताहरूले यस्ता कुरा बोल्दा ध्यान दिए हुने हो ।
तत्कालीन सभामुखलगायत सांसद पनि गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसले संसदीय अभ्यास र व्यवस्थालाई कस्तो असर पार्छ ?
यस्तो घटना संसदीय अभ्यासमा पहिलो हो । फेरि यस्तो घटना नदोहा(योस् । यस्तो घटना प्रदेश, स्थानीय र वडासम्मका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले गर्नुहुदैन । यस्ता छिटफुट घटनाले संसद्को विश्वास बढाउने काम गर्दैन । किनभने यस्ता घटनामा जोडिएका माननीयलाई कानुनी दायरामा नलगिएको भए नराम्रो असर पर्ने थियो होला । संसद्कै विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था आउथ्यो होला । तर, यस्ता गलत विधिमा संलग्न भएका माननीयहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइसकेपछि अविश्वास बढ्ने भन्ने हुँदैन । यसले थप विश्वास बढाउने काम गरेको छ ।
संसद्मा माननीयहरूले उठाउने मुद्दा कस्ता–कस्ता भएको पाउनुहुन्छ रु तपाईंको अनुभवले के भन्छ ?
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रअनुसार मुद्दा फरक–फरक हुन्छन् । सबै क्षेत्रका समस्या र पीडा एउटै हुन्छन् भन्ने हुँदैन । क्षेत्रअनुसार माननीयले आ–आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ । राष्ट्रियताको विषयमा भने सबै माननीयको एउटै मुद्दा हुन्छ । अरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जोडिएका मुद्दा हुन्छन् । महिला हिंसाका सम्बन्धमा एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । त्यो विषय पनि एउटा राष्ट्रिय मुद्दा हो । त्यसमा कुनै दलको प्रतिनिधिले विरोध गर्नुभएन । सबै सांसदबाट एउटै स्वर पारित भयो । पहिलेभन्दा चौथो अधिवेसनसम्म आइपुग्दा धेरै परिवर्तन भएको महसुस गरेको छु । पुराना माननीयले धेरै अनुभव सम्हाल्नुभएको छ । तर, नयाँ माननीयले पनि धेरै सिकी सक्नुरजान्नु भएको छ ।
उपसभामुखलाई संविधानले दिएको अधिकार संसद नियमावलीमार्फत खुम्चाइयो भनिन्छ, खास के हो ?
संविधानको धारा ९१ को उपधाराको ४ मा सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यता प्रतिनिधिसभाको नियमावली बनाउँदा के लेखियो भने प्रतिनिधिसभाको बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य सभामुखले गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरियो । त्यो विषय नियमावलीमा खुम्च्याइयो । यो विषयमा छलफल हुँदै छ । यो पाँचौँ अधिवेसन पुस ४ गते गर्दै छौँ । त्यसमा नियमावलीमा बन्देज लगाएको देखिन्छ ।
संविधानमा उल्लेख भएको कुरा नियमावलीले काउन्टर ग(यो । यस विषयमा कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल गर्छौँ । यस्तो हुनुमा पितृसत्तात्मक सोचका कारणले पनि हुन सक्छ । नियमावली बनाउने कार्यमा जुन–जुन माननीय सहभागी हुनुहुन्छ, त्यो उहाँले कुन भावमा गर्नुभयो, थाहा भएन । तर, मलाई यस्तो लाग्यो ।
संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा नियमावलीले खुम्च्यो भन्ने अनुभूति गरिएकै हो । जसलाई परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय सभाले पुष्टि ग(यो । मैले उपसभामुखले पनि बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा राखे । जुन कुरा संविधानले दिएको छ, त्यसलाई नियमावलीले काउन्टर गर्न मिल्दैन । अहिले म धेरै बोलेको छैन । त्यो विषय कति अगाडि बढ्छ भन्ने नियालेर बसेको छु ।
सभामुखको दाबेदारमा सुवास नेम्वाङको नाम पनि आइरहेको छ । तपाईं सभामुख नहुने अवस्थामा तपाईंले नेम्वाङलाई सघाउनुहुन्छ भनेर पनि नेकपाभित्र चर्चा हुने गरेको छ नि ?
को भएपछि सभामुख छोड्ने वा को भए नछोड्ने भन्ने कुरै होइन । पहिलोपटक तपाईंले यस्तो प्रश्न सोध्नुभयो । मैले अहिलेसम्म कसैलाई त्यस्तो भनेकै छैन ।
तपाईंले महिला उपभामुखमा मात्रै खुम्चनुहुँदैन, थप अधिकारका लागि लड्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । अहिले त्यही अवस्था आएको हो ?
मैले राजनीति गर्नेवेला राजनीति गर्दै छु भन्ने पनि थाहा थिएन । त्यतिवेला पनि आफ्नो लक्ष्य यो देशको उपल्लो तहमा पुग्नेछु भन्ने थियो । अहिले पनि त्यो लक्ष्य कायमै छ । मलाई फलानो पद नै चाहिन्छ भन्ने इच्छा होइन । आवश्यकताअनुसार अगाडि बढ्छु । कुनै इच्छाले हुने पनि होइन, अहिलेको आवश्यकता के हो भन्ने प्रमुख हो । तत्कालीन आवश्यकताअनुसार अगाडि बढ्छु । प्रदेश सभाका उपसभामुख र स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई त्यही–त्यही पदमा सीमित हुनुहुँदैन, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै आएको छु । अगाडि बढ्छु भन्ने लक्ष्य नराखी अगाडि पुगिँदैन । अगाडि जुन बिन्दु देखिन्छ, त्यहीँ रोकिएपछि के विकास हुन्छ ? हाम्रो लक्ष्य सीमित हुनुहुँदैन, हामीले टाढासम्म देख्नुपर्छ ।
चार गते बैठक बोलाइएको छ, दुई तीन गतेतिर हामी समितिका सदस्य बसेर छलफल गर्छौँ । अहिले जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, मलाई लाग्छ यो नेपालको संसदीय अभ्यासमा पहिलो घटना हो । निवर्तमान सभामुखसँग जोडिएको जुन घटना छ, त्यस्तो कहिल्यै नहोस् । त्यो एकदमै दुःखद घटना हो । यसले समाजमा राम्रो सन्देश गएको छैन । एउटा कुराचाहिँ राम्रो भएको छ, ठूलो पदमा बसे पनि सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीमा लग्यो भन्ने सन्देश गएको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना भइसकेपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे केही दिनमा टुुंगो लाग्ला । बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे छलफल हुन बाँकी छ ।
अधिवेशन सुरु हुनअगावै तपाईंको राजीनामा आउने चर्चा छ नि १ त्यो कति यथार्थ हो, कति हल्ला हो ?
सवैंधानिक व्यवस्था के छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जतिवेला म उपसभामुखको रूपमा निर्वाचित भएँ, त्यतिवेला म र निवर्तमान सभामुख फरक–फरक दलका थियौँ । त्यसकारण हामी निर्वाचित भयौँ । पछि दुवै दल एक भए । निर्वाचन आयोगमा गएरै म नेकपा हुँ भनेर दर्ता भयो ।
मलाई तत्कालीन एमालेले उपसभामुखका लागि अगाडि बढाएको थियो । त्यसकारण अब सत्तारुढ नेकपाले सभामुख पद म लिन्छु भन्यो भने मैले राजीनामा दिनुपर्छ । सविंधान कार्यान्वयन गर्ने सर्तमा मैले राजीनामा दिनुपर्ने हो । यथार्थ कुरा यो हो । अब मैले राजीनामा गर्ने कि नगर्ने रु अथवा के गर्ने रु यसमा कुनै छलफल भएको छैन । कसैले पनि छलफल गरौँ भनेका छैनन् । त्यसकारण के हुन्छ भन्ने छलफलपछि मात्रै थाहा हुन्छ । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई मैले शिरोपर गर्नुपर्छ । त्यसलाई मान्दा मैले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । सत्तारुढ दललाई मार्गप्रशस्त गरिदिन मैले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो । तर, राजीनामापछि के गर्ने भन्नेचाहिँ दलसँग केही कुरा भएको छैन ।
उपसभामुख त स्वतन्त्र भूमिका हो । तर, तपाईंले दललाई किन यति धेरै महत्व दिनुभएको ?
स्वतन्त्र भूमिका भन्ने तर दलकै कुरा किन त भन्ने प्रश्न स्वभाविक हो । यो पदमा आइसकेपछि हामीले स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्छ । तर, मान्छे आस्थाविहीन हुँदैन । कुनै न कुुनै दलमा आस्था भइहाल्छ । अन्तिम निष्कर्षमा पु(याउने दलले नै हो । हामीले काम पो स्वतन्त्र ढंगले गर्ने हो । काम निष्पक्ष भएर स्वतन्त्र ढंगले गर्नुपर्छ । अहिले पनि म त्यो पार्टीको साधारण सदस्य छैन । पार्टी नेतासँग अहिले मेरो सम्पर्क र भेटघाट पनि छैन । उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्नेबारे पनि दलले मसँग छलफल गर्नुपर्छ । जबसम्म दल मसँग जोडिँदैन, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने टुंगो छैन । नयाँ पत्रीका दैनीकबाट
प्रकाशित | २ पुष २०७६, बुधबार १८:०८
