विदेशी पूर्वराजदूतहरू नेपालबारे कूटनीतिक मर्यादाविपरीत बोल्न थालेपछि यहाँका पूर्वकूटनीतिज्ञले जवाफ दिन थालेका छन्। नेपालका लागि राजदूत हुँदै भारतीय विदेशसचिवबाट सेवानिवृत्त श्याम शरणले नेपाली राजनीतिज्ञमाथि टिप्पणीसहित आलेख लेखेपछि पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले त्यसको खण्डन गरेका छन्।
पूर्वराजदूत शरणले नेपाली पक्ष राजनीतिक खपतका लागि बढी राष्ट्रवादी देखिन भारतसँगका द्विपक्षीय मुद्दा चर्काउने तर वार्तामा पछि हट्ने आरोप ‘दि इन्डिएन एक्सप्रेस’मा आलेखमार्फत लगाएका थिए। उनको आलेखलाई राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधिसमेत भएका आचार्यले रिट्विट गर्दै खण्डन गरेका हुन्। आचार्यले शरणको उक्त अभिव्यक्ति झुटो रहेको बताएका छन्।
शरणको लेखमा सन् १९५० को सन्धि र कालापानीलगायत विषयलाई द्विपक्षीय वार्ताबाट नेपालले हटाएको उल्लेख छ। आचार्यले भने शरणले नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सन् २००३ को भारत भ्रमणका क्रममा कालापानीसहितका केही विषय हटाउन लगाएको स्पष्ट पारेका छन्।
सन् १९५० को सन्धिलाई संयुक्त वक्तव्यबाट हटाउन शक्तिशाली नेतृत्वमार्फत लबिङ गरेको भन्दै उनले शरणको धारणाप्रति कटाक्ष गरेका छन्। आचार्य त्यति बेला परराष्ट्रसचिवका हैसियतमा देउवासँग भारत भ्रमणमा थिए।
भारतीय नेताले बेला–बेला यस्ता धारणा दिँदै आएका छन्। कर्मचारी स्तरबाट पनि यस्ता अभिव्यक्ति आउन थालेपछि नेपालका पूर्वकूटनीतिज्ञले ध्यानाकर्षण गरेका हुन्।
एक कूटनीतिज्ञका अनुसार नेपालमा आउने राजदूतलाई राजनीतिक नेतृत्वले बढी महत्व दिँदा परराष्ट्रका समकक्षीलाई बेवास्ता गर्छन्। पछिल्लो समय भने भारतीय राजदूतले यस्तो ‘बडप्पन’ देखाएका छैनन्। ‘संविधान जारी हुनुअघि ठूलो रवैया देखाउँथे’, ती कूटनीतिज्ञले भने, ‘त्यो धङधङी अझै केही पूर्वकर्मचारीमा छ।’
भारतीय दूतावासका अधिकारीले पनि पूर्वराजदूतको धारणाले प्रतिनिधित्व नगर्ने बताएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले भाउ दिँदा भारतीयले मात्र होइन, अन्य मुलुकका पूर्वराजदूतले पनि कूटनीतिक मर्यादाविपरीत बोल्ने गरेका छन्।
‘सुरुआतमा स्वागत गर्न जाने शिष्टाचार अधिकारीसँग पनि सामान्य कुराकानी गर्ने विदेशी राजदूत नेपालमा घुलमिल हुन थालेपछि आफूलाई मन्त्रीभन्दा माथि राख्न थाल्छन्’, ती अधिकारीले भने, ‘यस्तै प्रभाव पछि आउने लेखमा पनि देखिने गरेको हो। वास्तविकतामा उनीहरू साँघुरो घेराबाट नेपालमा फुक्काफाल हुँदा यो अवस्था आएको हो।’
नेपालमा भारत, चीन, अमेरिका मात्र होइन, अन्य मुलुकका राजदूतको पनि रवैया उस्तै हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एक युरोपेली राजदूतलाई बालुवाटार बैठकपछि सार्वजनिक रूपमै हपारे। आफ्नो स्थानमा बस्न भन्दै उनले कारबाहीका लागि आफू पछि नपर्नेमा सचेत गराएका थिए।
त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीले राजदूतहरूलाई त्यो स्तरमा कुरा राखेका छैनन्। राजदूतलाई हकारेको विषय तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका डा. दिनेश भट्टराई स्मरण गर्छन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट
प्रकाशित | १८ मंसिर २०७६, बुधबार ०८:०७
