काठमाडौं : सरकारले राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार भएको बताए पनि कर तिर्नेको संख्या भने न्यून देखाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको जानकारीअनुसार कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत जनतामात्रै करको दायरामा समेटिएका छन् ।
आठौं राष्ट्रिय कर दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरले हालसम्म मुलुकभरबाट जम्मा २९ लाख ६५ हजार करदाता करको दायरामा रहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, “गत वर्ष २१ लाख करदाता थिए भने अहिले यो संख्या करिब ३० लाख नजिक पुगेको छ । यो वर्ष आठ लाख करदता थपिएको हाम्रो अनुमान छ ।” उनले सरकारले बजेटमार्फत सबै व्यक्तिले प्यान अनिवार्य लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएसँगै करदाताको संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि भएको जानकारी दिए । “प्यान फर अल कार्यक्रमबाट नयाँ ७ लाख ९४ करदाताले स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन्,” उनले भने, “हालसम्म मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताको संख्या २ लाख ३९ हाजर रहेको छ ।”
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७६(७७ बाट सबै व्यक्तिले अनिवार्य प्यान लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । यस नीतिअनुसार नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी नागरिकले समेत अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो ५ वर्षयता मदिरा र चुरोटजन्य बाहेक अन्य बस्तुको कर नीतिमा खासै परिवर्तन नगरी दायरा विस्तारमा जोड दिएकाले करदाताको संख्या थप भएको विभागले जनाएको छ ।
गत वर्षको तथ्याँक अनुसार आन्तरीक राजस्वतर्फको औषत वृद्धिदर २२ प्रतिशत रहेको छ । महानिर्देशक कुँवरले चालू आर्थिक वर्षमा विभागलाई ५०६ अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य तोकिएको जानकारी दिँदै लक्ष्यअनुसार नै राजस्व संकलनका लागि विभिन्न रणनीति तयार गरेर अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
“हामीले पछिल्लो वर्षमा गरेका सुधारका कार्यक्रमलाई आधार मान्दा आन्तरिक उत्पादनलाई हामीले जोड दिएका छौं,” उनले भने, “आयकरतर्फको राजस्व वृद्धिदर दक्षिण एसियामै हाम्रो असाध्यै राम्रो छ, करको दायरा विस्तारलाई समेत हामीले जोड दिएका छौं ।” उनका अनुसार विभागले कर प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गरी आयातमा निर्भर कर प्रणालीलाई क्रमश आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित तुल्याई कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने मूल्य लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक कुँवरले घरजग्गा कारोबारमा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विभागले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको सूचना प्रणालीसँग सूचना आदान प्रदान गर्ने तयारी गरेको पनि जानकारी दिए । “घरजग्गाको कारोबार मूल्य सरकारले थाहा नपाउने र यसबाट पुँजीगत लाभकर असुली नहुने भएपछि राजस्वले भूमिसँग तथ्यांक आदान प्रदान गर्न लागिएको हो,” उनले भने । उनका अनुसार विभिन्न फर्म तथा कम्पनीको वित्तीय विवरणका सूचना आदान प्रदानका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थासँग भएको सहकार्य जस्तै अब भूमि व्यवस्थापनसँग पनि सहकार्य हुने छ । हालको अवस्थमा घरजग्गा कारोबारको राजस्व संकलन मालपोत कार्यालयमार्फत हुने गरेको छ ।
प्रकाशित | १ मंसिर २०७६, आईतवार १०:३२
