काठमाडौं : मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रका लागि २५० खर्ब लगानी आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको लगानी र वित्तीय आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययनले सन् २०३० सम्मको लागि ऊर्जा, सडक, खानेपानी तथा सरसफाई र सहरी विकासका लागि यो परिमाणमा लगानी आवश्यक देखिएको हो ।
मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रका लागि २५० खर्ब लगानी आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको लगानी र वित्तीय आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययनले सन् २०३० सम्मको लागि ऊर्जा, सडक, खानेपानी तथा सरसफाई र सहरी विकासका लागि यो परिमाणमा लगानी आवश्यक देखिएको हो । अध्ययनअनुसार २२७.७२ बिलियन डलर पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक देखिएको छ । अध्ययनले १३०.५६ बिलियन डलर अर्थात १४४ खर्ब अभाव देखिएको छ । यस तथ्यांकले ५७.७ प्रतिशत लगानीको अभाव रहेको देखाएको छ । बुधबार उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ५ प्रतिशत, ७.५ प्रतिशत र १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई आधार मानेर लगानीको आवश्यकता र लगानी अभावको उल्लेख गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०३० सम्मका लागि १३ हजार, १५ हजार र १८ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि २३ देखि ३६ खर्ब लगानी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनले ४.३९ अर्बदेखि १९.०६ अर्ब डलर अभाव रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सन् २०३० भित्र १ लाख २० हजार सडक निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि ८४.८८ अर्ब डलर आवश्यक रहेको तथा यसमा ४८.८ अर्ब लगानी अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागि सन् २०३० सम्मका लागि ३१ अर्ब डलर आवश्यक रहेको तथा यसमा ११.७ अर्ब डलर अभाव देखिएको छ । त्यसैगरी सहरी विकासका लागि राष्ट्रीय सहरी विकास रणनीतिको ६० प्रतिशत, ७५ प्रतिशत, ९० प्रतिशत र शतप्रतिशत विकासको सूचकांकको आधारमा ७५.८४ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने तथा १५.६ देखि ५१ अर्ब डलर लगानी अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लगानीमा देखिएको अभाव परिपूर्तिका लागि सरकार आफैंले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले यसमा नीजि क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि नीति र सस्था सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनीकमा भिम गौतमले लेख्नु भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३० सम्ममा विद्युत्को पहुँच ९९ प्रतिशत र विद्युत्को क्षमता १५ हजार मेगावाट पु-याउने, खानेपानी र सरसफाईको पहुँच ९९ प्रतिशत पु-याउने, शौचालयको पहुँच ९० प्रतिशत बनाउने, सडकको घनत्व (डेन्सिटी) हाल १.३ प्रतिशत रहेकोमा १.५ स्क्वाक्यर किलोमिटर बनाउने तथा ६० वटा नयाँ सहरको निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
प्रकाशित | २६ भाद्र २०७६, बिहीबार १०:५७
