काठमाडौं : सरकारले भूमि व्यवस्थित गर्न अनलाइन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय देशभर ‘ल्याण्ड रेकर्ड इन्फरमेसन सिष्टम ९एलआरआइएमएस०’ सफ्ट्वेयर लागू गरेर भूमिको संरक्षण र व्यवस्थापनमा लागेको हो ।
विसं २०७२ देखि शुरू गरिएको अनलाइन सेवा २०७४ सालसम्म २५ कार्यालयमा मात्र लागू भएकामा अहिले ७६ कार्यालयमा विस्तार गरिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक रामदत्त जोशीले जानकारी दिनुभयो । उक्त प्रविधिका कारण सरकारी जग्गा बेचबिखन तथा अतिक्रमण रोकिने छ । यस वर्ष थप ४० कार्यालयमा सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सफ्टवेयरमा देशभरका सरकारी जग्गाको विवरण उल्लेख गरेको छ । उक्त सफ्वेयरमार्फत कुन प्रदेश वा जिल्लाको कुन कार्यालयअन्तर्गत कुन वडामा कति सरकारी तथा अन्य जग्गा रहेको छ भन्ने विवरण भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट हेर्न सकिने छ । सबै क्षेत्रको जग्गाको विस्तृत विवरण अब सफ्टवेयरमा हेर्न सकिने जोशीले बताउनुभयो । “यो सिस्टममा कुन जिल्लाको कुन कार्यालयमा के काम भइरहेको छ भनेर हेर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अहिलेसम्म देशभर जग्गाको कित्ता सङ्ख्या तीन करोडभन्दा बढी रहेको छ । विसं २०७२ साउन २५ गते अनलाइन सेवा शुरु गरिएको हो । विसं २०७५ देखि यसले द्रुतगति लिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीले बताउनुभयो । केहीसमय अघिमात्रै कलङ्की मालपोत कार्यालयलाई नमूना मालपोत कार्यालयका रूपमा घोषणा गरिएको थियो । यो सेवा केन्द्रको नमूनालाई थप कार्यालयमा विस्तार गरिनेछ ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको श्रेस्ता डिजिटलाइज्ड गर्ने कार्य पनि सञ्चालन भइरहेको छ । कलङ्की र साँखु मालपोत कार्यालयको श्रेस्ता स्क्यानिङ गरिएको र अव ६२ कार्यालयमा स्क्यानिङ गर्ने बताइएको छ । सिसी टिभिको निगरानीलाई पनि विस्तार गर्दै लैजाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित | ११ श्रावण २०७६, शनिबार ११:४३
