काठमाडौं : राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनःनिर्माण लाभग्राहीमा परी २०७६ असार २१ गतेसम्म सम्झौता नगर्नेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको छ ।
यसैगरी २०७६ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिनेलाई पनि लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइएको छ । अनुदान लाभग्राहीमा परे पनि ५७ हजार ३०९ ले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । कूल लाभग्राही आठ लाख २६ हजार ९३३ मध्ये सात लाख ६९ हजार ६२४ ले अनुदान सम्झौता गरेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राहीको सङ्ख्या पाँच हजार ५४० छ । यसअघि प्राधिकरणले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणले २०७६ जेठ मसान्तसम्म लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाले अनुदान सम्झौता गर्ने समयसीमा २०७६ असार २१ गतेसम्मलाई तोकेको थियो ।
अनुदान सम्झौता गरेकाले पहिलो किस्ता लिने समयसीमा २०७६ असार मसान्तसम्म तोकेको थियो । प्राधिकरणले समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको सबै काम स्थगित गर्न सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ । प्राधिकरणले यसरी अनुदान सम्झौता गर्न र पहिलो किस्ता लिन नआएकालाई सुनुवाइको विकल्प भने दिएको छ ।
जसअनुसार अनुदान सम्झौता गर्न छुटेका र पहिलो किस्ता लिन नआएका मध्ये चित्त नबुझ्नेले पर्याप्त कारणसहित स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्नेछन् । प्राप्त निवेदनको विश्लेषण गरी प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय लिने सहप्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो ।
गुनासो दर्ता गरेका, जोखिममा परेका लगायतबाट २०७६ जेठ मसान्तपछि पुनःनिर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत भएकाको हकमा भने अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने कामलाई निरन्तरता दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले समयमा अनुदान सम्झौता गर्न र अनुदान किस्ता लिएर तोकिएको समयमा निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । रासस
प्रकाशित | ७ श्रावण २०७६, मंगलवार १८:३४
