काठमाडौं: आर्थिक वर्ष सकिनु दुई दिनअघि मात्र सरकारले साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडमा सेयर लगानीका रूपमा तीन अर्ब रुपैयाँ थपेको छ । सरकारले साझालाई पैसा दिएको भन्दै विवाद भएको छ । तर, वास्तवमा साझालाई सरकारले पैसा दिएको होइन, साझा आफैँमा सरकारी संस्था हो । यो संस्थामा ९९ प्रतिशत लगानी सरकारकै छ । सरकारको लगानी रहेका अधिकांश संस्था डुब्ने गरेकाले साझा यातायातको व्यवस्थापनप्रति पनि औँला उठेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०र७१ मा यातायात सेवा पुनः सञ्चालन भएयता पाँच वर्षमा तीन वर्ष साझाले सञ्चालन खर्च पनि जुटाउन सकेको छैन । यो समाचार आजको नयाँ पत्रीका दैनीकमा प्रकाशित छ ।
साझा यातायातमा प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरले २५ करोड र ललितपुरले साढे दुई करोड सेयर लगानीका लागि सम्झौता गरेका छन् । साझाले अहिले ७१ वटा बस सञ्चालन गरिरहेको छ । साझामा दैनिक २० हजारले यात्रा गर्ने साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधर बताउँछन् । ललितपुरको हरिहर भवनमा साझाको करिब २२ रोपनी जग्गा छ । भवन र बसमा गरिएको विज्ञापनबाट मात्र साझाले वार्षिक १९ लाख ३७ हजार आम्दानी गर्छ । यो जोड्दा पनि संस्था घाटामा देखिन्छ ।
साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधर सेवामुखी सार्वजनिक यातायात नाफामा जान नसक्ने बताउँछन् । ‘हामीले घाटामा जानका लागि प्लानिङ गर्दैनौँ,’ तुलाधर भन्छन्, ‘तर, सेवामुखी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा अधिकांश देशको अनुभवले पनि नाफामा जान नसकिने देखाउँछ ।’ सामाजिक दायित्व र गुणस्तरीय सेवालाई ध्यान दिएका कारण निजीले जस्तो नाफा आर्जन गर्न नसकेको उनले बताए । ‘सकेसम्म घाटा कम गरेर सञ्चालन खर्च पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता छ,’ तुलाधरले भने, ‘तर, नाफाको मात्रै आशा गरेर गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा दिन गाह्रो हुन्छ । इकोनोमिक रिटर्नभन्दा सोसल कस्टतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ अहिलेका साझाका बसमा ४० प्रतिशत लागत इन्धनमै जाने तुलाधरको दाबी छ । सञ्चालन खर्च कम हुने भएकाले विद्युतीय बस खरिदको योजना बनाइएको उनले बताए ।
प्रकाशित | ६ श्रावण २०७६, सोमबार ०९:२९
