काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०ले सबै जिम्मेवारसँग बयान लिइरहेका छन् । तर, दुवै निकायले खोजिरहेका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजय गच्छदार सम्पर्कविहीन छन् । दुवै निकायले बयानमा बोलाएपछि १५ असारमा भारत गएका उनी उतैबाट अमेरिका गए । भारत फर्किएपछि पनि नेपाल आउनुको सट्टा चेन्नईतिर लागेका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रीका दैनीकमा सुवास भट्ट, रमेश सापकोटाले लेखेका छन् ।
यस्ता बयानमा अख्तियारले फोनबाटै बोलाउने, फोनबाटै पछ्याउने र नआएमा पत्र काट्ने र पत्रिकाबाट सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गर्ने गरेको छ । गच्छदारले जानीजानी बयान टार्न खोजेको भन्दै अख्तियारले सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारसचिव तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले पनि बयान दिन अस्वीकार गर्दा अख्तियारले गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको थियो । गत बिहीबारसम्म बयान दिन जान्न भनेका बस्न्यात शुक्रबार कार्यालय नखुल्दै अख्तियार पुगेका थिए । उनी बेलुका कार्यालय सकिएपछि मात्र फर्किएका थिए ।
बयानका लागि बोलाउन खोज्दा गच्छदार सम्पर्कमा आउन नचाहेपछि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेलगत्तै गच्छदारले नेपाल छाडेका छन् ।
०६६ मा सरकारले बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने गरी निर्णय गर्दा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएको थियो । भूमिसुधार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय गच्छदारको मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठेकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो ।
सिआइवी पनि गच्छदारलाई कुर्दै
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सिआईबी० समेत गच्छदारसँग बयान लिने तयारीमा छ । तर, उनी सम्पर्कमा आएका छैनन् । सरकारले बालुवाटारको जग्गा हिनामिना भएको सन्दर्भमा सिआइवीलाई छानविनको निर्देशन दिएको छ । सिआइवीले वालुवाटार जग्गा हिनामिनाको प्रतिवेदन दिन एक महिनामात्र बाँकी हुँदा गच्छदारसँग पनि बयान लिने तयारी गरेको हो । त्यसअघि सिआइवीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुत्त दिप बस्न्यातसँग पनि बयान लिने तयारी गरेको छ ।
२९ चैत ०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याएको थियो । उक्त निर्णयका आधारमा करिब १४ रोपनी जग्गा १२ जना नक्कली मोहीका नाममा लगिएको थियो । यसको प्रस्ताव अघि बढाउने विभागीय जवाफदेहीता रहने आधारमा गच्छदारसँग अख्तियार र सिआईबीले वयान लिन खोजेको हो ।
नक्कली मोहीको बयान, ‘वालुवाटारमा हाम्रो जग्गा थिएन’
२९ चैत ०६६ को माधवकुमार नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मोही ठहर गरेका व्यक्तिहरूसँग अख्तियार र सिआइवीले बयान लिएको छ । उनीहरूले आफूहरू मोही नभएको बयान दिएका छन् । जग्गा माफियाहरूले ८ देखि १० लाखसम्म दिएर हस्ताक्षर गराएको उनीहरूले बयानमा स्वीकारेका छन् । नक्कली मोहीको बयान उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले मोही भनेकाहरूले नै आफुहरू सक्कली मोही नभएको स्वीकारिसकेका छन्, जग्गा हिनामिनामा संलग्न रामकुमार सुवेदीबाहेक सबैले गल्ति स्वीकारेका छन् ।’
प्रकाशित | ५ श्रावण २०७६, आईतवार ०९:२९
