काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाप्रति डा. गोविन्द केसीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उपाध्यक्ष पदमा दुई दशक अनुभव हासिल गरेका चिकित्सकले आवेदन दिए पनि डा. केसी असन्तुष्ट बनेका हुन्। उपाध्यक्ष बन्न डा.श्रीकृष्ण गिरी, डा. प्रमोदकुमार सरार्फ, डा. पारस पोखरेल, डा.नीलाम्बर झा, डा.रमेश सिंह र डा.नीलमणि उपाध्यायले आवेदन दिएका छन्। उनीहरूको योग्यता÷क्षमतामा डा. केसीले प्रश्न उठाएका छन्। चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका चिकित्सकमध्ये सरकारले एक जना उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ।
‘दरखास्त दिएका सबैलाई चिन्छु। उहाँहरूको क्षमताभन्दा माथि हो उपाध्यक्ष पद’, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले भने, ‘दरखास्त फिर्ता लिई सही व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष बनाउन सहयोगी बन्न आग्रह गर्छु।’ सक्षम, अनुभवी र नाम कमाएका व्यक्ति उपाध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्ने माग उनले गरे। त्यस्ता व्यक्ति को होला रु सञ्चारकर्मीले यस्तो जिज्ञासा राख्दा भने उनी पन्छिए। भने, ‘आवेदन दिने अन्तिम दिन उपाध्यक्षमा आवेदन दिनेलाई नै आफ्नो योग्यताप्रति शंका छ।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा दिनेश गौतमले लेख्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ०७५ कार्यान्वयनको चार महिनापछि आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढेको छ। ऐनमा माफियामुखी प्रावधान रहेको जिकिर उनले गरे। उनले ती प्रावधान हटाउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे।
उनी चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि पटक–पटक अनशन बसेका थिए। उनले आफू उपाध्यक्षको आकांक्षी नभएको दाबी गरे। ‘मैले कहिल्यै आकांक्षा राखिनँ’, उनले भने, ‘न अहिले राखेको छु न त भविष्यमै राख्नेछु।’
आयोगको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा राखिनेछ। आवश्यकताअनुसार प्रदेशस्तरमा शाखा खोल्न सकिने जनाइएको छ। आयोगका कार्यकारी प्रमुख ९उपाध्यक्ष०का लागि सिफारिस समितिले ९ असारमा आवेदन माग गरेको थियो। लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ। चिकित्सा आयोग अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ।
प्रकाशित | २७ असार २०७६, शुक्रबार ०९:४७
