काठमाडौं: कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जस्तै कांग्रेसले पनि आर्थिक कोषका लागि सबै क्रियाशील सदस्यसँग लेबी उठाउने तयारी गरेको छ । निर्वाचित सांसदबाट मात्रै शुल्क लिँदै आएको कांग्रेसले अब प्रत्येक क्रियाशील सदस्य, इकाई, वडा, गाँउरनगर, प्रदेशसभा क्षेत्रीय समिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति सदस्यसँग लेबी उठाउने गरी नियमावली बनाएको हो । यो समाचार आजको नयाँ पत्रीका दैनीकमा प्रकाशित छ ।
नयाँ नियमावलीअनुसार जिल्ला समिति, प्रदेश समिति, केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा पदाधिकारी, महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्यसँग पनि लेबी उठाउनेछ । त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यले पनि पार्टीलाई लेबी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपाली कांग्रेसको नियमावली २०७६’अनुसार कांग्रेस ‘मासबेस्ड’बाट अब ‘क्याडरबेस्ड’ पार्टीमा जान लागेको छ ।
२२ असारमा बसेको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकमा नियमावली पेस गरिएको छ । केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा अन्य केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदीप पौडेल, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार र ईश्वरी न्यौपाने सदस्य रहेको समितिले नियमावली पेस गरेको हो । नियमावली सर्वसम्मत पेस गरिएको हो । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक शुक्रबार बस्दै छ ।
समिति सदस्य पौडेलले पार्टीलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको बताए । ‘पार्टीलाई आन्मनिर्भर बनाउन र सिस्टमबाट चलाउन विभिन्न तहमा जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरू र सदस्यबाट निश्चित शुल्क उठाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरी केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकमा पेस गरेका छौँ,’ पौडेलले भने, ‘पैसा भएकाले मात्रै सहयोग गर्दा पार्टीको कोष कमजोर हुने र कहिलेकाहीँ कार्यालय सञ्चालन गर्नसमेत हम्मेहम्मे पर्ने भएपछि यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।’
प्रकाशित | २७ असार २०७६, शुक्रबार ०९:२७
