धुर्वसागर शर्मा /गलेश्वर
प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा रोपाइँको रौनक पनि फेरिएको छ । नेपालीको मुख्य बाली धान रोप्न खेत जोत्नका लागि परम्परागतरुपमा प्रयोग हुँदै आएको हलगोरुको ठाउँमा अब खेतका गरा र फोहोटामा पनि ट्याक्टर र मिनिटिलर प्रयोग हुन थालेका छन् । गाउँमा हलगोरु पाल्ने चलन हराउँदै गएको छ भने हलो, जुवालगायतका परम्परागत कृषि सामग्री निर्माण गर्ने रैथाने सीप पनि विस्थापित भएको छ ।
कृषिमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा कृषकलाई सुविधा पुगेको छ । कृषक निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट विस्तारै व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । परम्परागत तरिकाले खेती लगाउँदा व्यहोर्नुपर्ने धेरै किसिमका झण्झटबाट पनि मुक्ति मिलेको कृषक बताउँछन् ।
“पहिलापहिला खेत जोत्नका लागि हली र गोरु खोज्नुपर्ने, गोरुलाई घाँसको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दिनभरि गोरुको पछिपछि हिलोमा ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने लगायतका धेरै झण्झट हुने गर्थे”, मिनिटिलरबाट खेत जोतेर रोपाइँ गर्दै गरेका बेनी नगरपालिका–४ सिंगाका कृषक नारायण पौडेलले भन्नुभयो, “अहिले पानीको मात्रै जोहो गर्न सक्यो भने हाइसञ्चो हुन्छ । मिनिटिलर वा ट्र्याक्टर लगायो धने एकैछिनमा मेलो सकिन्छ ।”
“गोरुले जोत्दा छ÷सात दिन लाग्ने मेलो ९खेत० मा मिनिटिलर वा ट्र्याक्टरबाट एकै दिनमा सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लागत र झण्झट पनि कम हुनेहुँदा परम्परागत हलगोरुको साटो यान्त्रिक पद्धतितर्फ आकर्षण बढेको हो ।” “रोपाहार र बाउँसेको व्यवस्था हुने हो भने हलोले छ÷सात दिन लाग्ने खेत मिनिटिलरबाट एक दिनमा नै रोपेर सकिन्छ”, बेनी नगरपालिका–२ का कृषक भीमबहादुर रिजालले भन्नुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँमा कृषि मजदूर र जनशक्तिको अभाव हुन थालेका बेला मिनिटिलर र ट्र्याक्टर उपयोगी माध्यम भएका स्थानीय कृषकले बताउनुभयो । अहिले म्याग्दीका सबै गाउँमा मिनिटिलरले प्रयोग व्यापकरुपमा हुन थालेको छ । हलगोरु नारेर खेती गर्ने चलन हराउँदै गएको छ । कृषिमा आएको यान्त्रिक प्रयोगका कारण गोरु पाल्ने, बाह्रै महीना घाँसपात गर्ने र हेरालु राख्नुपर्ने झण्झट पनि हटेको कृषकको भनाइ छ ।
प्रविधिको प्रयोग गरेर खेती गर्न थालिएपछि म्याग्दीमा वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जमीनमा पनि पछिल्लो समय खनजोत गरी खेती गर्न थालिएको छ । आग्र्यानिक कृषि उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको मङ्गला गाउँपालिकाले कृषिमा यान्त्रिकीरण र व्यवसायीकरण गर्दै बाँझो जमीनलाई पनि हराभरा बनाउने अभियान थालेको छ । “अब कृषि क्षेत्रमा पहिलाको जस्तो झण्झट छैन, प्रविधिको प्रयोग गरेर गाउँमा बाँझो रहेको जग्गाको सदुपयोग गरी आग्र्यानिक खेतीमा जोड दिएका छौँ”, मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले बताउनुभयो ।
म्याग्दीका छवटै स्थानीय तहले कृषिमा प्रविधिको प्रयोगलाई विशेष महत्व दिँदै मिनिटिलरदेखि लिएर विभिन्न किसिमका कृषि उपकरण कृषकलाई निःशुल्क वा अनुदानमा वितरण गरेका छन् । म्याग्दीको तीन हजार ८९२ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख गोविन्दराज कोइरालाले गत साल म्याग्दीमा १३ हजार ९७८ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको जानकारी दिनुभयो ।
म्याग्दीमा गौरी, जर्नेली, गुडुरा, जेठोबूढो, मार्सी, ताकमारे, भट्टे पहेंलोलगायतका रैथाने र छमरुङ, माछापुच्छ«े, अन्नपूर्ण तीन, खुमल १०, लुम्ले दुईलगायतका उन्नत जातका धानखेती हुने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी
म्याग्दीमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ । जिल्लाका छमध्ये पाँच वटा स्थानीय तहमा शुरु गरिएको यस कार्यक्रममार्फत तटबन्ध निर्माण, सडक मर्मत, पदमार्ग निर्माण, सिँचाइ कुलो निर्माणलगायतका दीर्घकालीन महत्वका कामसमेत भएका छन् ।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाबाहेक अन्य पाँच वटा गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम शुरु भएको हो । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनामार्फत छोटो समयमा पनि विकासको राम्रो काम भएको स्थानीयवासीले बताउनुभयो ।
जिल्लाको सबैभन्दा दुर्गम धौलागिरि गाउँपालिकामा यस कार्यक्रममार्फत सडक मर्मतदेखि लिएर तटबन्ध निर्माणसम्मका काम भएका छन् । यस आयोजनाबाट गाउँपालिकाका १२० जनाले रोजगारी पाएको धौलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु २८ लाख बजेट पाएको मङ्गला गाउँपालिकामा पनि यस कार्यक्रममार्फत निकै राम्रा काम भएका स्थानीयवासी श्रीराम पौडेलले बताउनुभयो । यस कार्यक्रममार्फत मङ्गलामा १२२ जनाले रोजगार पाएका छन् । उनीहरुले सडकका सोलिङ गर्नेदेखि लिएर बाटो मर्मत, सरसफाइ, नहर मर्मतलगायतका कामह गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु ३० लाख बजेट प्राप्त गरेको मालिका गाउँपालिकाले सानो बजेटमा पनि राम्रा काम गरेको पाइएको छ । मालिकामा गाउँपालिकाको बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका विकास निर्माणका काम पनि यस कार्यक्रममार्फत सम्पन्न भएको मालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुले बताउनुभयो । मालिका गापाका विभिन्न वडामा यस कार्यक्रममार्फत पदमार्ग निर्माण भएको छ । सडक मर्मत गरिएको छ भने समुदायको लागि आवश्यकपर्ने स–साना विकास निर्माणका काम भएका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम शर्माले बताउनुभयो ।
उत्तरी म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आएको बजेटमा गाउँपालिकाको समपूरक कोषबाट २५ प्रतिशत लगानी थप गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समुदाय र गाउँपालिकाको अपनत्वसमेत वृद्धि गर्न सह लगानी गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
रघुगङ्गा गाउँपालिकाले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पदमार्ग निर्माण, बाढी पहिरोबाट बस्ती संरक्षण गर्न तटबन्ध निर्माण, सडक मर्मत, खेल मैदान निर्माणलगायतका काम गरेको छ ।
त्यस्तै अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा यो कार्यक्रममार्फत १४० जनाले रोजगारी पाएका छन् । बेनी नगरपालिकामा यो कार्यक्रमका लागि रु ४७ लाख बजेट आए पनि काम हुन सकेको छैन । प्रमुख र नगर कार्यपालिका सदस्यबीचको विवादका कारण यो कार्यक्रम नै अन्योलमा परेको हो । रासस
प्रकाशित | २५ असार २०७६, बुधबार १४:३८
