हामी सबैले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई सम्मान र स्वीकार गर्नुपर्छ

मुलुकको बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न नीति निर्माताले साहसिक निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राख्ने अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे साउथ एसियन वाच अन ट्रेड एन्ड इकोनमिक्स एन्ड इन्भायरोमेन्ट (सावती) का कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । उनले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि र बिजनेस म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पनि भइसकेका पाण्डेले नेपाललाई विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनाउने पक्षमा वार्तासमेत गरेका थिए । उनले बहुपक्षीय व्यापार एकीकरण र व्यापार क्षमता अभिवृद्धिका लागि यूएनडीपीमा रहेर काम पनि गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित उनका लेख नेपाललगायत विभिन्न मुलुकका पत्रपत्रिकामा लेखरचना र पुस्तक प्रकाशित छन् । सरकारले हालै ल्याएको व्यापारघाटा न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्ययोजनाको विषयमा कारोबार दैनीकले  डा. पाण्डेसँग  गरेको कुराकानी :

सरकारले हालै ल्याएको व्यापारघाटा न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्ययोजनाको आलोचना गरिरहनुभएको छ नि, किन ?
यसलाई आलोचनाभन्दा पनि स्वस्थ बहसमा ल्याउन खोजेको रूपमा बुझ्नुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा व्यापारघाटा भयावह रूपमा बढिरहेको छ भन्ने यथार्थ हो र यसको न्यूनीकरणका लागि हामीले बल गर्न पनि ढिलो भइसकेको अवस्थामा राज्यलाई व्यापारघाटा कम गर्नुपर्छ भन्ने बोध हुनु सकारात्मक नै हो । तर, व्यापारघाटा कम गर्ने भन्दै हामी कतै गलत बाटोमा हिँडिरहेका छौं कि भन्ने मेरो चिन्ता हो । वैदेशिक व्यापारमा हामीले मूलतः बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सहमति र सम्झौताहरू पालना गरेका छौं कि छैनौं भनेर हेर्नुपर्छ । हामी विश्व व्यापार संगठनसहित केही क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले बाँधिएका छौं । तर, हामीले केही महिनापहिले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगायौं र अहिले जुस तथा इनर्जी ड्रिङ्क्समा प्रतिबन्ध लगाउने भनिरहेका छौं । हामीले ट्यारिफ पनि यतिभन्दा बढी लगाउँदैनौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छौं । यसले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका सहमति र हस्ताक्षरको आफैं पालना गरिरहेका छैनौं भन्ने बुझाउँछ । यसले भोलि अर्को वस्तुमा पनि यसैगरी प्रतिबन्ध लगाउन बाटो खोलिदिएको छ र समग्रमा भन्नुपर्दा यसलाई ‘कोही म¥यो भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने डर’का रूपमा बुझ्न सक्छौं । मेरो चिन्ता र चासो पनि त्यही नै हो ।

आयात प्रतिस्थापन कार्ययोजनालाई लिएर राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएको भन्ने टिप्पणीको आधारचाहिँ के हो ?
हामी सबैले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई सम्मान र स्वीकार गर्नुपर्छ । ऐनले नै राष्ट्र बैंक स्वायत्त हो र मौद्रिक नीति र वित्तीय स्थायित्व उसको जिम्मेवारी हो भनेको छ । यो दायित्व निर्वाहका लागि तथा सरकारको आर्थिक नीति र लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आफ्नो अनुकूलता हेरी मौद्रिक नीति ल्याउन ऊ स्वतन्त्र छ भनिएको छ र यसमा सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भन्ने सिद्धान्त हो । सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि उसले सहयोग गर्नुपर्छ, तर त्यसो भन्दैमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो महाशाखाका रूपमा उसलाई लिनु भएन । यसको स्वतन्त्र मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ, नत्र यसले भोलिका दिनमा ठूला समस्या सिर्जना हुन्छ र संस्था कमजोर हुन्छ भन्नेतर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ ।

यसको मतलब तपाईंले आयात प्रतिस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजनाको नभई त्यसभित्रका केही बुँदामा मात्र असहमति जनाउनुभएको हो ?
हाम्रा जति पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू छन्, ती दूरदृष्टिले ल्याइएका छैनन् र यो पनि त्यसैको निरन्तरतामात्र देखिएको छ । दुखाइको उपचारका लागि औषधि खानेजस्तो काममात्र भयो, जबकि हामी सेकेन्ड जेनेरेसनको सुधारमा जानुपथ्र्यो । दीर्घकालीन सोचका हिसाबले त यी सुधारका प्रयास क्षणिकमात्र देखिन्छन् । स्थायी प्रकृतिको सरकार भएका बेला तत्कालको समस्यामात्र हैन, भोलिका दिनमा आइपर्ने समस्याको कसरी सम्बोधन गर्ने अथवा समस्या नै आउन नदिन केके गर्ने भनेर निर्णय गर्नुपथ्र्यो ।

व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन उपायहरू के हुन सक्थे, जुन अहिलेको योजनामा समेटिएका छैनन् ?
हामीले निर्यातकर्तालाई नगद अनुदान दिने भनेका छौं र वस्तुको प्रकृति हेरी ५ प्रतिशतसम्म यस्तो अनुदानको व्यवस्था छ । यो निकासी बढाउने दीर्घकालीन उपाय होइन र व्यवसायीको लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने बिन्दुसम्म मात्र यस्तो अनुदान आवश्यक छ । तर, हामीले काठमाडौं अथवा पोखराबाट वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगर, काँकरभिट्टालगायतका व्यापारिक नाकासम्म पुग्ने व्यापारिक मार्ग सुधार ग¥यौं भने व्यवसायीले अहिले पाइरहेको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लागत त त्यसै कम हुन्छ । हामीले अहिलेभन्दा पूर्वाधार र सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने हो भने अहिलेको सुविधाभन्दा बढी उनीहरूले स्वतः पाउँछन् र यसबाट निर्यातकर्तालाई ५ प्रतिशत अनुदान दिनकै लागि आफ्ना नागरिकबाट अतिरिक्त कर असुल गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हामीलाई रहँदैन । यसबाट निर्यातकर्तामात्र नभई आमनागरिक नै फाइदामा जाने भए । त्यसैले हामीले व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि दुखाइको औषधि दिनेमात्र नभई दोस्रो पुस्ताको सुधार अर्थात् उत्पादकत्व वृद्धि तथा सहज व्यापारका लागि पूर्वाधारमा केन्द्रित हुुनुप¥यो ।

त्यसो भए तपाईंको लामो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि सरकारलाई कस्तो प्रेस्क्राइब गर्नुहुन्छ ? 
हामीले व्यापारघाटा कम गर्ने कुरा गम्भीर भएर सोचिरहेका छौं भने त्यसका लागि निर्यातजन्य वस्तुमा फोकस हुुनपर्छ । उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणदेखि सहजीकरणसम्ममा हामी लाग्नुपर्छ । हामीले आयात प्रतिस्थापन पनि गर्न सक्छौं, तर यसलाई अलि व्यवस्थित ढंगले अघि बढाऔं र निश्चित वस्तु छानेरमात्र प्रतिस्थापनसम्बन्धी नीति बनाऔं, अहिलेको जस्तो जुन वस्तुमा मन लाग्यो त्यही वस्तु नियन्त्रण वा रोक लगाउने तदर्थवादी शैली त्यागौं । हामी आयात प्रतिस्थापनका लागि पनि कहाँ जाने भन्ने हो भने त्यो क्षेत्रमा जाऔं, जहाँ डोमेस्टिक भ्यालु एडिसन बढी छ । त्यो हुनेबित्तिकै हामी आम्दानी बढाउनेमात्र नभई रोजगारी पनि बढी नै सिर्जना गर्न सक्छौं । अहिले हामीले यसरी भ्यालू एडिसन गर्न सक्ने क्षेत्र भनेको कृषि र खाद्य प्रशोधन नै हो । पेट्रोलियमलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो भने प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रमा लाग्न सक्छौं भने त्यसपछि आयात नियन्त्रण गर्ने हो भने मूल्यका आधारमा केही वस्तुलाई गर्न सक्छौं र भन्सार दर बढाउन सकिने अवस्था रहेछ भने त्यहाँ यो उपाय काम लाग्न सक्छ । तर, हामी त एकैपटक आयातमा कोटा लगाउने र प्रतिबन्ध नै लगाउने दिशामा अघि बढ्यौं भने समस्या आउन सक्छ ।

आयातमा प्रतिबन्ध वा कोटा लगाउँदा अथवा भन्सार दर बढाउँदाका सम्भावित समस्याहरू केके हुन सक्छन् ?
यसले समस्या ल्याउन सक्छ, किनकि हाम्रोमा खुला सीमा छ । उदाहरणका लागि जुस वा इनर्जी ड्रिङ्क्सको कुरा गर्ने हो भने कसैले एक दिनमा दुई दर्जन जुस वा इनर्जी ड्रिङ्क्स ल्याउन सक्यो भने उसले १५ सयदेखि २ हजारसम्म कमाउनसक्ने देखिन्छ । यस्ता थुप्रै वस्तु छन्, चिनीमा पहिलेदेखि नै देखिँदै आएको हो । यसरी हामीले स्वदेशी वस्तुका लागि कतिसम्म संरक्षण आवश्यक छ, सोही अनुपातमा मात्र आयातमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने यसले देखाउँछ र अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँछ । हरेक वस्तुको आयात कुन परिमाणमा भइरहेको छ र त्यसले स्थानीय उत्पादनलाई कसरी असर पारिरहेको छ भन्ने अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा छ । ब्युरोक्रेसीले पनि यसरी सबै प्रडक्टको छुट्टाछुट्टै अध्ययनको झन्झट बेहोर्न नचाहँदा एकैपटक यस्ताखाले निर्णय हुन्छन् । जबकि डब्लूटीओले पनि कोटा प्रणालीलाई अस्वीकार गरेको छैन । बढ्दो आयातले हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सम्हाल्नै नसक्ने गरी असन्तुलित भयो र आईएमएफ नै गुहार्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यतिबेला अत्यावश्यकीयबाहेक सबै वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ र त्यो भनेको एकदमै अन्तिम अवस्था हो । हामीले त्यस्तै अवस्थामा पुगे जसरी प्रतिबन्धको निर्णय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि राम्रो सन्देश गएको छैन ।

अहिले सवारी साधन आयात नियन्त्रणका लागि नयाँ नीति ल्याइएको छ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको कुरा पनि त्यसैमा जोडिएको थियो । तर, गाडी आयातका विषयचाहिँ विवादित पनि छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसमा पनि म के प्रस्ट छु भने कुन उद्देश्यले गाडीमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो पहिले त्यो प्रष्ट हुनुप¥यो । वातावरणीय दृष्टिले हेरिएको हो र पेट्रोल–डिजेलजस्ता इन्धनबाट चल्ने गाडीमाथि कसिलो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो कि व्यापारघाटा कम गर्नकै लागि सवारी कर्जाका माध्यमले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो भन्ने प्रस्ट छैन । मैले बुझेअनुसार दुवै दृष्टिकोणले यो निर्णय गलत छ । विद्युतीय गाडीमा जाने निर्णय आफैंमा ठीक छ र यसमा सुविधा दिएर आकर्षित गर्ने कुरा पनि सकारात्मक छ । तर, वातावरणीय दृष्टिले काठमाडौंमा बढी सवारी भए र यहाँ प्रदूषण बढी भयो भनेर गाडी आयात रोक्ने हो भने भैरहवाका मानिसले यसको मूल्य किन चुकाउने ? काठमाडौंमा बढी जाम भयो भनेर भैरहवामा चल्ने गाडीमाथि किन नियन्त्रण राख्ने ? यो निर्णय गर्दा यति विवेक पु¥याएको देखिएन । काठमाडौंको वातावरण हेरेर मुलुकभरका लागि एउटै निर्णय गर्नुभएन । काठमाडौंबाहिर ट्राफिक चाप छैन र प्रदूषण छैन भने उनीहरूले काठमाडौंको मूल्य चुकाउनु नपरोस् । यसका लागि अर्कै नीति चाहिन्छ । अर्कातर्फ वातावरणका लागि विद्युतीय सवारीमा जानुपर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन र कसैले पनि विवाद गर्नु हुँदैन । तर, व्यापारघाटाको दृष्टिले कुरा गर्ने हो भने त विद्युतीय गाडीले झन् व्यापारघाटा बढाइदिन्छ । विद्युतीय गाडीमा करको सहुलियतका कारण केही सस्तोजस्तो देखिए पनि अन्य गाडीको तुलनामा यसको मूल्य अढाई गुणासम्म महँगो देखिन्छ । वैदेशिक व्यापारमा हामीले भन्सार विन्दुको मूल्य अर्थात् सीआईएफ हेर्नुपर्छ र यो हेर्दा विद्युतीय सवारीले हाम्रो व्यापारघाटा थप बढाउने देखिन्छ । एउटै सेगमेन्टको गाडी अढाई गुणा बढी छ । तत्कालीन अवस्थामा यति नै परिमाणमा विद्युतीय सवारी भित्रिने हो भने व्यापारघाटा पनि ह्वात्तै बढ्ने देखिएको छ । त्यसैले यो नीति व्यापारघाटा नियन्त्रणमैत्री छैन र वातावरणमैत्रीका लागि ल्याइएको हो भने पनि यसलाई काठमाडौं र अन्य सहरलाई छुट्याएर नीति ल्याइनुपर्छ ।

हामी व्यापारघाटा बढ्यो भनेर चिन्तामात्र गरिरहन्छौं, तर केही वर्षदेखिको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने हाम्रो निकासी या त स्थिर छ अथवा कुनै वर्ष त घटेकै छ । यसरी आयातले मात्र हाम्रो व्यापारघाटा बढाएको चिन्ता एकांकी भएन र ?
मेरो चिन्ता पनि त्यही हो । हामीले सधैँ अल्पदृष्टि राख्यौं र दूरदृष्टि राख्ने कोही भएनन् । कुनै वस्तुको आयात बढ्यो भने कोटा लगाइदियो वा आयातमा प्रतिबन्ध लगाइदिएर समाधान गर्न खोज्यौं । यसको मूल कारण भनेको हाम्रा नीति निर्माताहरूलाई निर्यात बढाउनैपर्ने प्रेसर नै भएन । हाम्रो रेमिट्यान्स हरेक वर्ष बढिरह्यो र निर्यात जति नै भए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति हाम्रो पक्षमा रह्यो । तर, त्यतिबेला जसरी आयात बढिरहेको थियो, तर निर्यात सुस्त थियो रेमिट्यान्स नआएको भए हाम्रो निर्यातको आम्दानीले पेट्रोल किन्न पनि पुग्दैनथ्यो, औषधि, चामल किनेर खान सकिँदैनथ्यो भने बल्ल कठोर निर्णयका लागि प्रेसर हुन्थ्यो । नीति निर्मातालाई निर्णय गर्नुपर्ने प्रेसर नै भएन र निर्यात कहिल्यै बढेन । अझै पनि हामी कठोर निर्णयमा नगई अल्पकालीन समाधानकै खोजीमा छौं । राजनीतिक जोखिम मोलेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पछि हटिदिने प्रवृत्ति अहिले पनि छ ।

व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि नेपाल र भारतबीचको स्थिर विनिमय प्रणालीमा पुनरावलोकनको पक्षमा उभिँदै आउनुभएको छ, यसको कारण के हो ?
अहिले हामीले चिया कफीजस्ता केही वस्तुको आयातमा भन्सार दर बढाएका छौं र हामी सबैलाई थाहा छ कि चिया कहाँबाट आउँछ भने त्यो भारतबाटै हो । पहिले नेपाली चिया भारतीय चियासँग प्रतिस्पर्धी थियो भने अहिले विस्तारै नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आइरहेको देखिन्छ । मैले यसको अध्ययन गर्दा के पाएँ भने पछिल्लो ५ वर्षको मुद्रास्फीति हेर्ने हो भने भारतको औसत ४.२ र नेपालको ६.५ प्रतिशत रहेछ । दुवै मुलुकबीच स्थिर विनिमय प्रणाली रहेकाले यसले भारतीय उत्पादकहरूको लागत कम र नेपालको बढ्दै गएको देखिन्छ भने यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् जसले नेपाली वस्तुलाई कमजोर बनाइरहेका छन् । मेरो भनाइ के हो भने हामीले अब एकपटक यो स्थिर विनिमय प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरौं र हाम्रो वास्तविक मूल्य परीक्षण गरौं । यसले एकपटक ठूलै परिमाणमा मुद्रास्फीतिको सामना गर्नुपरे पनि भविश्यलाई सजिलो बनाउनेछ । मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिलाई मिलाएर अघि बढ्न सक्यौं भने पनि त्यति ठूलो समस्या पनि आउने छैन । हालको विनिमयदर पुनरावलोकनपछि फेरि नयाँ स्थिर विनिमयमा पनि जान सकिन्छ । भारतीय वस्तुलाई ट्यारिफ वाल लगाउनुपर्ने झन्झट पनि हामीलाई हुँदैनथ्यो । तर, यसका लागि नीति निर्माताले अलि मेहनत गर्नुपर्छ र यसका लागि साहसिक निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो गर्न नचाहने अनि आयातमा रोक लगाएरमात्र व्यापारघाटा कम गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । हाम्रो विनिमय दर कमजोर भयो भने उताबाट आउन वस्तु महँगिने र यताबाट जाने वस्तु सस्तो हुने भएकाले हामीलाई प्रतिस्पर्धी बन्न गाह्रो हुँदैन ।

हाम्रोमा वस्तु उत्पादनमै समस्या छ । एनटीआईएसका वस्तुको बजारीकरण भए पनि निकासी नै बढ्न नसक्नुको कारण के हुनसक्छ ?
एनटीआईएसलाई सरकारका सबै निकायले अपनत्व लिन सकेको पाइँदैन । नेपालको निर्यात बढाउने कामचाहिँ वाणिज्य मन्त्रालयको मात्रै हो भन्ने मनोविज्ञान सरकारका अरु निकायमा रहुन्जेल निर्यात बढ्दैन । जस्तो अलैंचीको उदाहरण लिऔं । यसलाई निकासीको सूचीमा राखिसकेपछि यसको निमित्त उच्च गुणस्तरको बीउ उपलब्ध गराउने तथा आवश्यक मलको प्रबन्ध गर्ने काम कृषि मन्त्रालयको हो । यसलाई सिँचाइ चाहिन्छ भने पानीको उपलब्धता सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हो । यसलाई बजारसम्मै ढुवानीका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका भूमिका चाहिन्छ भने यसको लगानीका लागि केन्द्रीय बैंकको भूमिका होला गुणस्तर परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधिको पनि भूमिका हुन्छ । यस्तै, यसको ट्यारिफमा नेगोसिएसनको काम वाणिज्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ । वेयरहाउस र प्रशोधन केन्द्रका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यसरी सबै निकाय एकजुट भएरमात्र निकासी बढाउन सकिन्छ । अहिले त वाणिज्य मन्त्रालयको मात्र थाप्लोमा यसलाई राखिएको छ । अर्कातर्फ विश्व बजारमा पनि कुन वस्तुको माग छ, कसरी प्रशोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा अध्ययन जरुरी छ । छालालगायत कतिपय वस्तुको कच्चा पदार्थ पठाउँदा बढी मूल्य पाउने भए पनि पहिलो चरणको प्रशोधनपछि मात्र पठाउन पाउने व्यवस्थाले पनि समस्या देखिन्छ भने जडिबुटीजस्ता वस्तु हामीले कच्चा पदार्थ नै पठाइरहेका छौं जसको मूल्य न्यून छ । यस्ता सबै विषयमा अध्ययन अनुसन्धान पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

प्रकाशित | २४ असार २०७६, मंगलवार ०८:५७