काठमाडौं: सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी खानेपानी मन्त्रालय स्थापना गरेपछि छुट्टै ऐन भने थिएन । कतिपय अवस्थामा ऐनको अभावमा काम गर्नसमेत समस्या पर्दै आएको थियो ।
सोही सन्दर्भमा खानेपानीमन्त्री बीना मगरले संसद्मा ‘खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७५’ संसद्मा पेश गर्नुभएको हो । उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखेर मन्त्री मगरले खानेपानीसम्बन्धी छुट्टै कानून आइतबार संसद्मा पेश गर्नुभएको हो ।
खानेपानीमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउने र यसलाई बिजुली जस्तै निर्यात गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । पानी पिउन पाउने नागरिकको मौलिक हकका रूपमा संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार पानीको वितरण, गुणस्तर, शुल्क निर्धारणजस्ता विषय विधेयकमा समेटिएको छ ।
कसैले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना वा सेवा प्रणालीको सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न र खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत तथा व्यावसायिक उपयोग गर्न वा गराउन चाहेमा यस विधेयकबमोजिम अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमित रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध नगराएमा, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गरेबापत तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएमा र नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
यस्तै गुणस्तरहीन खानेपानी वितरण गरे वा त्यसबाट स्वास्थ्यमा असर परे उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । यस्तो क्षतिपूर्ति पाउन उपभोक्ता अदालतसमेत जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । खास क्षेत्रका उपभोक्ता वा सीमान्तकृत समुदायमा जडित धाराको महसुल घटाउन वा मिनाहा दिन सकिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ ।
यो विधेयक पारित भए खानेपानी वितरण गरिरहेका निजी क्षेत्रका ट्याङ्कर यही कानूनअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन् । कानूनअनुसार सरकारले गठन गरेको खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको शुल्कलाई आधार मान्नुपर्नेछ । तोकिएको निकायबाट स्वीकृति लिएर निजी कम्पनीले पनि खानेपानी वितरणको संरचना बनाई यसको बिक्रीवितरण गर्न पाउनेछन् ।
अनुमति प्राप्त संस्थाले आपसी सम्झौता गरी घरायसी, सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रशोधित, अर्ध प्रशोधित वा अप्रशोधित पानी थोक रुपमा खरीदबिक्री गर्न पाउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको खानेपानीमन्त्री मगरले जानकारी दिनुभयो ।
खानेपानीको स्वच्छताका लागि सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गरेर गुणस्तर कायम गर्नेछ । अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारले मन्त्रालयका कुनै कर्मचारीलाई निरीक्षक तोक्नेछ ।
विधेयकअनुसार अब मानव मलमूत्रसहित वा मलमूत्ररहित फोहर पानी सिधै नदी, खोला, ताल, तलैया, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । फोहरपानी ढल निकास प्रणालीमा मिसाउनुपर्ने भएमा प्रशोधन गरी तोकिएको मापदण्डअनुसार मात्रै मिसाउन पाइनेछ ।
यदि कसैले फोहर पानी प्रशोधन नगरी सिधै नदी, ताल तलैया, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाएको पाइएमा तीन महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै विधेयक पारित भएपछि विदेशमा खानेपानीको निर्यात गर्न बाटो खुल्नेछ । नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था वा कम्पनीले बोतलबन्द वा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । रासस
प्रकाशित | २३ असार २०७६, सोमबार १०:११
