काठमाडौं : नेपालभित्र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानी गर्न नपाउने सरकारले हाल जारी गरेको ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन,२०७५ को दफा ३, उपदफा ३ मा व्यवस्था गरेअनुसार अब नेपालमा लगानी गर्ने चाहने विदेशीले ५ करोडभन्दा लगानी उद्योग, व्यवसाय र अन्य व्यापार गर्ने नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त नयाँ ऐनअनुसार अधिकारभित्र रहेर प्रकाशित गरिएको सूचनामा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता ५ करोड रुपैयाँ तोकेको हो । उद्योग मन्त्रालयले गत जेठ १५ मा यो संशोधित व्यवस्था लागू गरेको हो । सोहीअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर उक्त मापदण्ड तोकेको हो ।
नयाँ लागू हुनुअघि उद्योगमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम ५० लाखदेखि लगानी गर्न पाउथिए । तर, उक्त ऐनलाई सम्शोधन गरेर ५ करोड पुराएको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
हाल सरकारले लागू गरेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन,२०७५ ले विदेशी लगानी भित्रन सहयोग पुग्ने र व्यवस्थीत हुँदै जाने उद्योग मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले जानकारी गराउनुभयो । ‘नयाँ ऐनमा लगानी, सञ्चालन र फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था प्रष्ट छ । जसका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरु ढुक्क भएर गर्ने आउने छन् । विगतमा भन्दा नयाँ एनेमा लगानी प्रक्रिया सरल र सहज बनाइएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्योग दर्ता गर्ने र जानकारी लिन झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण विदेशी लगानी आउन सकेको थिएन । अब विदेशी लगानी ह्वात्तै बढुने छ ।’
नयाँ एनेअनुसार विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई उद्योग दर्ताको लागि एकल बिन्दुबाट सम्पूर्ण सेवा दिने थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा लगानीकर्ताले व्यावसायिक, आवासीय र गैरपर्यटक माध्यमबाट विदेशी लगानीकर्ताले प्रवेश पाउने नयाँ ऐनमा व्यवस्था छ । जसका कारण नेपालमा लगानी गर्ने चाहनेले आवासीय भिसा भने अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले ६ महिनासम्मको गैर पर्यटकीय भिसा सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताहरुले प्रष्ट स्रोत घोषणा खुलाउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । लगनाीको स्रोत अपुष्टि भएको अवस्थामा मात्रै वैदेशिक लगानीका लागि स्वीकृति पाएका कम्पनीनै रोक सकिने व्यवस्था छ ।
सरकारले कालोधनलाई निरुत्साहित गर्न नेपालमा भित्रने वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्दा स्रोत प्रष्ट र पुष्टी हुनुपर्ने जनाइएको छ । सरकारले विदेशी लगानीबाट सञ्चालनमा आएका ऐनमा औद्योगिक प्रतिष्ठानको नियमित अनुगमन र जाँच गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेका अनियमितता, कर छलीलगायत समस्या निराकरण गर्न अनुगमन र लगानीका बारेमा जाँचलाई प्रभावकारी बनाउने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऐनमा जग्गा प्राप्ति, छुट सुविधा र सहुलियत तथा लगानी सुरक्षणको प्रत्याभुति हुन नसकेकाले विदेशी लगानी भित्रिन नसकेका कारण अब भने सवै क्षेत्रमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई जग्गा प्राप्ति र भोगचलन सम्बन्धी सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
नयाँ ऐनमा लगानीको दायरा बढाएसँगै साना उद्योगमा लगानी गर्ने चाहने विदेशी लगानीकर्ता भने प्रभावित हुने भएका छन् । नेपालमा सार्क राष्ट्र र गैर आवासीय नेपालीलाई लगानी बृद्धिले समस्या हुने देखिन्छ । साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने चाहने विदेशी लगानीकर्ता प्रभावित हुने भएका छन् । खवरहबको सहयोगमा
प्रकाशित | ३ असार २०७६, मंगलवार १५:४७
