गुठी विधेयकको बहस

जगत बस्नेत

गुठी विधेयकका विषयमा सडकदेखि सदनसम्म बहस भइरहेको छ । तर, प्रस्तावित गुठी विधेयकले त्यस्तो ठूलो परिवर्तन गरेको देखिँदैन । प्रस्तावित विधेयकबाट वास्तविक किसान पनि पूर्णतः सन्तुष्ट देखिँदैनन् । यो विधेयक अन्य विधेयकभन्दा बाक्लो छ । धेरै पाना भएकाले यसमा सबैले सबै बुँदा नहेरी धारणा बनाएको देखिन्छ । विधेयकले स्पष्ट रूपमा गुठी र गुठी जमिनको स्पष्टता नदिएकाले सडकमा विरोध भएको हुन सक्छ । गुठी र गुठीजग्गा फरक हो । गुुठी जातजाति र थरअनुसार सबैको हुन्छ । तर, जमिन भने सबै गुठीको छैन ।

०४६ अगाडि खुलेका विद्यालय, कलेज र हस्पिटलका पनि गुठी जमिन छन् । उदाहरणका लागि वीर अस्पातालको पनि गुठी जमिन छ । अस्पताल चलाउन पहिले स्रोत थिएन । जमिनको आयस्ताबाट चलाउनुपर्ने अवस्था थियो । तैनाथीबाहेकका गुठी जमिन किसानसँग जोडिएको छ भने गुठीको पुर्जा सबै जातजाति, धर्म, लिंग, वर्गसँग गा“सिएको छ । फरक यति मात्र हो, कसैले गुठीको जमिनको आयस्ता लिएर पूजाआजा, जात्रा, मन्दिर, गुम्बा चलाएका छन् भने कसैले आफैँले जुटाएर यस्तो कर्म गर्दै आएका छन् । गुठी विधेयकले पूजाआजा, जात्रामात्रा, संस्कृति मास्ने कुनै सन्दर्भ उठाएको छैन । गुठी संस्थानलाई गुठी प्राधिकरण नाम राखिएको छ । यसले मन्दिर, पोखरी, पौवा, गुम्बा आदि प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन भइराखेका छन् भने तिनमा कुनै व्यवधान गरेको छैन ।

आज गुठीको भनिएका जमिन पनि श्रमजीवी जनताले नै खेतीयोग्य बनाएका हुन् । बिर्ता उन्मूलन २०१६ मा भयो । ‘ख’ वर्गका बिर्ताका मालिकले किसानले पाउने बिर्ता आफ्नो निजी गुठी बनाए । यसरी कति बिर्ता जमिन सिसाकलमले लेखेर कल्पित गुठीको नाममा राखिएको छ । २०२१ मा राजा महेन्द्रले भूमिसुधार र हदबन्दी ल्याए । कति जमिनदारले किसान वा सरकारलाई जमिन दिनुभन्दा निजी गुठीमा राखे । आज पनि त्यस्ता गुठी तिनै जमिनदारको नियन्त्रणमा छ । २००७ सालमा गुठी जमिन ४ प्रतिशत थियो, बिर्ता उन्मूलन २०१६ र राजाको भूमिसुधार २०२१ पछि यो ७ प्रतिशत पुग्यो । किनभने किसानलाई जमिन दिँदा आफनो सत्ता गुम्ने भयो र आफ्नै नियन्त्रणमा जमिन रहने गरी ग्रामीण क्षेत्रमा निजी गुठी राखियो । किसान आज झन् गरिब हुँदै खाडी मुलुक जान बाध्य छन् । अन्य मुलुकबाट ल्याएर खानुपर्ने अवस्था छ । कृषिको व्यापारघाटा पनि त्यति नै छ ।

गुठी जमिनमा किसान र मन्दिरबीचको सम्बन्ध सामन्ती प्रथा थियो । पूजाआजा जात्रामात्रा हाम्रो संस्कृति हो । हिजो खोला तर्न मानिस चाहियो, त्यसका लागि गुठी राखियो । हिजो सञ्चार माध्यम थिएनन्, सूचना पु-याउन मानिस चाहियो, त्यसका लागि जमिन राखियो । हिजो पाटी–पौवामा सरसफाइका लागि मानिस चाहियो, जमिन राखियो । यस्ता थुप्रै कामका लागि गुठी जमिन राखियो, जुन आजको राजनीतिक परिवर्तनसँगै त्यसका विकल्पमा अरूथोक आए र तिनको प्रयोग नै आवश्यक नरहेको पनि छ । हिजो विद्यालय, कलेज खोलियो, स्रोत थिएन, त्यसका लागि गुठी जमिन राखियो । तर, आज सबै विद्यालयका लागि सरकारले अनुदान दिएको छ । तर, आज यी सबै कुराका लागि जमिन राख्नैपर्ने आवश्यकता कति छ भन्ने प्रश्न नगरी हामी विरोधमा उत्रेका हौँ कि ? आज हामीसँग स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, संघीय सरकार छ । यी धेरै हाम्रा काम सरकारी स्रोतमा चल्न थालिसके ।
यसैले आज राजनीतिक परिवर्तनस“गै गुठीका नाममा केही किसानलाई शोषण किन गर्ने ? त्यसका लागि गुठी जमिनको प्रभावकारी उपयोग गरेर रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउने काममा लगाउनु आजको माग हो । गुठीलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने हो भने लोकतन्त्र वा गणतन्त्र हामीले किन खोजेको ? के गणतन्त्र नेतालाई मात्र चाहिने हो ? गुठी जमिनमा भएको शोषणको अन्त्य गर्नुपर्दैन ? काठमाडौं मन्दिरैमन्दिरको सहर हो, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा ती मन्दिरको संरक्षण गर्ने पूजा चलाउने जग्गाजमिनको आयस्ता मात्रै हो त ? भक्तले चढाउने दक्षिणा यसको स्रोत हुन किन सक्दैन ? मन्दिरको संरक्षण र पूजाआजा चलाउनु गरिबको मात्रै जिम्मेवारी हो कि धनीको पनि छ ? भारतमा तिरुपती मन्दिरको हजारौँ बिघा जमिन गुठी थियो । तर, राजनीतिक परिवर्तनसँगै मन्दिरमा पूजा गर्नेलाई न्यूनतम १० रुपैयाँ शुल्क लगाइयो । जमिनलाई किसान र उत्पादनका क्षेत्रमा प्रयोग गरियो । आज मन्दिरको शुल्कले मन्दिर व्यवस्थापनसँगै रेल र विश्वविद्यालयसमेत सञ्चालनमा छन् । के हामी मन्दिरमा पूजा चलाउने विकल्प खोज्न सक्दैनौँ ? किन गरिब किसानले उब्जाएको अन्नमा मात्र भर पर्छौं ?

हामीले भन्यौँ, पूजाआजा जमिनकै मात्रै आम्दानीले गर्ने, तर फेरि अर्को प्रश्न सबै मन्दिर र गुम्बाको पूजाआजा गर्नेले जग्गा मागेमा सरकारले दिन सक्छ ? मन्दिरको पूजा जग्गाबाट चलाउने कि यसका अरू थुप्रै विकल्पमा जाने भन्ने अर्को प्रश्न रहेको छ । हिजो सत्तामा जो थिए, तिनले जमिनमार्फत आफनो पूजा वा संस्कार चलाउन लगाए । गुठी प्रदेश सरकारको सूचीमा छ, तर संविधानको दफा २९० ले संघीय संसद्ले कानुन बनाउने भनेको छ । विधेयकमा सरकारले गुठी हडप्न खोजेको होइन । गुठीको जमिनभित्र भएका अनियमितता र अपारदर्शितालाई व्यवस्थित गर्न मात्र खोजिएको हो ।

यो गुठीको जमिन जोत्ने किसानको पनि सम्बोधन गरेको छैन । सरकारको निगरानीमा व्यवस्थित गर्न खोजेको भन्दा हुन्छ होला । विधेयकअनुसार गुठीको जग्गा त्यसै कसैले पनि बेच्न र निजी बनाउन सक्दैन । अधीनस्थ गुठी जग्गा किसानले कमाइआएको हो । यसमा आधा मोहियानीअन्तर्गत दिने सबैले स्विकारेका छन् । आधा जग्गा किसानबाट खोसेर कसरी उपयोग गर्ने ? आखिर उनीहरूले मालपोत त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । जसो पनि गर्न पाउने होइन । केही भाषिक अलमल र अस्पष्टता छन् । यसलाई सरकारले सबै सरोकारवालासँगको संवादका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न पहल गर्दा अझ राम्रो होला ।

(नेपालमा गैर किसानीकरणमा विद्यावारिधिका विद्यार्थी बस्नेतको नयाँ पत्रीका दैनीकमा प्रकाशित लेख )