काठमाण्डौ: वाइडबडी खरिदमा साढे चार अर्बभन्दा बढी अपचलन गरी भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षमा नागरिक आयोग पुगेको छ ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालका लागि नेपालीद्वारा गठित वाइडबडी अनुसन्धान सम्बन्धी नागरिक आयोगले दोषीलाई उम्काउन सेटिङमै चलखेल भएकाले कारबाहीको दायरामा ल्याउन व्यापक जनदबाब सृजना गर्नु जरुरी भएको औँल्याएको छ ।
पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई क्षेत्री, पूर्व एआईजी डा। ठाकुरमोहन श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता डा। नारायण घिमिरे र सामाजिक अभियन्ता रोसा श्रेष्ठ सदस्यसचिव रहेको चार सदस्यीय नागरिक आयोगले १० बुँदे निष्कर्षमा वाइडबडी खरिदको अनियमिततामा ढिलाई भइसकेको उल्लेख छ ।
आयोगले भनेको छ, ‘संसदबाटै छानबिन गरी आफ्नो संवैधानिक र कानुनी कर्तव्य पूरा गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुलाई संवैधानिक र कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने ।’
प्रतिवेदनमा रु। चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाखभन्दा अधिक अपचलन गरिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेका प्रक्रियाहरु अबलम्बन गरेको अवस्था नदेखिएको, जहाज खरिद प्रक्रियामा अविश्सनीय कम्पनिहरु रोजिएको, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रतितपत्र नखोली रकम निकाशा गरिएको, कमसल सामाग्री जडान गरिएको, खरिद गरिएका बिमानहरु हरेक उडानमा बिश्राम र पुनः उडानको संचालनमा अतिरिक्त भारको कारण आर्थिक रुपमा फाइदाजनक नभएको विषय उल्लेख छन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन सत्तामा रहेकाहरु नै सक्रिय रहेको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने गतिविधिविरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आयोगकी सदस्यसचिव रोशा श्रेष्ठले वाइडबडी भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई कारबाही गराएरै छाड्नपर्ने बताइन् । आयोगले नागरिकस्तरमा पहिलो पटक निष्कर्ष निकालेको भन्दै कारबाही गर्ने निकायमा दबाब सृजना गर्नुपर्ने बताइन् ।
प्रकाशित | ३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १८:२१
