आगामी आवभित्रै ७७ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्छौं: रमेश कुमार पोखरेल

सरकारले एकातिर उपचार खर्च बाँड्ने, अर्कातिर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अघि बढाउने गरिरहेको छ । यो विरोधाभास भएन र ? 
उच्च तहका राजनीतिज्ञहरूले स्वास्थ्य उपचारका लागि राज्यकोषबाट पैसा लिने विषयमा म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । राज्यले निर्धारण गरेकै मापदण्डभित्र बसेर लग्नुभएको होला । तर, स्वास्थ्य बिमा जनताको कार्यक्रम हो । सबै नेपाली कार्यक्रमभित्र आबद्ध हुनुपर्छ भनेर परिकल्पना गरेको हो । त्यसैले राज्यको कोषबाट आय आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरू अनिवार्य रूपमा यो कार्यक्रममा आबद्ध हुन आवश्यक छ । राज्यले पनि उपचारका नाममा दिने गरेको अनुदान तथा सहयोगलाई यो बिमा योजनाभित्र ल्याउनुपर्छ । यस्ता भर्टिकल कार्यक्रम धेरै चल्नु हँुदैन । स्वास्थ्य बिमाकै आउटलेटभित्र आउनुपर्छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि हाम्रो सोच बदल्न पनि आवश्यक छ । उच्च तहका राजनीतिज्ञले कमसे कम विदेश जानुभन्दा अघि यहाँकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्ने र त्यहाँबाट उपचार हुन नसकेको अवस्थामा मात्र त्यहाँको रिफरमा विदेश जाँदा राम्रो हुन्थ्यो । स्वास्थ बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भई रोजेको पहिलो सेवा बिन्दुबाट उपचार लिएर उदाहरण प्रस्तुत गरेर देखाउनुपर्छ । जनताले पनि आफ्ना नेताहरू यो कार्यक्रममा आबद्ध भएर सेवा लिए विश्वासको वातावरण बनाउन सजिलो हुन्छ ।

यो बिमा कार्यक्रममा घातक रोगको कभरेज त नसमेट्नुको कारण के हो ? 
सरकारले आठवटा घातक रोग भनेर सूचीकृत गरेका रोगको उपचारमा १–१ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भनेको छ । कतिपय यस्ता रोगको उपचारका लागि लाग्ने खर्च अग्रिम रूपमा अनुमान गर्न गा-हो हुन्छ । यस्ता रोगको उपचारमा घरखेत नै सबै जाने हुन्छ । धेरै खर्च लाग्ने भएकाले बिमा कार्यक्रममा यस्तो उपचार खर्च समेट्न ग्राहो छ । थोरै प्रिमियम लिएर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा करोडौं रुपैयाँ लाग्ने उपचार खर्चमा शोधभर्ना दिँदा कार्यक्रम दिगो बनाउन गा-हो हुन्छ । भोलिको अवस्थामा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सबल, द-हो र स्थायी भयो भने यसलाई पनि समेट्दै लैजान सकिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसका लागि तपाईंहरूको तयारी कस्तो छ ? 
सबै वातावरण र परिस्थिति उपयुक्त भएको अवस्थामा आगामी आवभित्र ७७ वटै जिल्लाभित्र कार्यक्रम विस्तार गर्न असम्भव भने छैन । त्यो काम गरेर देखाउँछौं पनि । तर, हतार–हतारमा सेवा मात्र विस्तार गर्न खोजियो भने त्यसको गुणस्तर कस्तो खालको हुन्छ भन्ने प्रश्न आउला । गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न आवश्यक छ । बिमितलाई सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता विकास गरेपछि मात्र कार्यक्रम विस्तार गर्दा बढी समय लाग्न पनि सक्छ । कार्यक्रम पनि विस्तार गर्दै जाने र त्यहाँ आउने समस्यालाई पनि पुर्दै जानुपर्छ । यसरी नजाने हो भने बिस्तार ढिलाइ हुन्छ । सरकारको घोषणा पूरा गर्न बोर्ड दत्तचित्त भएर लाग्छ ।
स्वास्थ्य बिमा २०७२ साल चैत २५ बाट सुरु भएको कार्यक्रम हो । अहिले ४६ जिल्लामा कभरेज छ । अहिलेसम्म १७ लाख ३५ हजार जनसंख्यामा पुगेका छौं । ४ लाख ५० हजार परिवारमध्ये ३ लाख ५० हजार अतिगरिब परिवारलाई समेटेको अवस्था छ । कार्यक्रमको सफलताको एउटा सूचक नवीकरणको दर हो । धेरै उत्साहजनक नभए पनि पछिल्लो समयमा माथि जान थालेको छ । सुरुमा ६८ प्रतिशत मात्र नवीकरण भएकोमा अहिले बढेर ७६ प्रतिशत पुगेको छ । सेवाले केही विश्वास आर्जन गरेको देखिन्छ । यसैगरी सहभागितामा ५३ प्रतिशत महिला र ४७ प्रतिशत पुरुष छन् । पुरुषभन्दा महिलाले यो सेवामा उत्साहजनक सहभागिता देखाएका छन् ।

बिमा गरेपछि स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरू कम भए, गुणस्तरीय भएनन् भन्ने गुनासो छ नि ? 
अहिलेको प्रिन्सिपल जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । यो संवैधानिक प्रावधान पनि हो । अहिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हेल्थ पोस्ट र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट निःशुल्क छ । नेपाल सरकारले ७० प्रकारका औषधी निःशुल्क पनि दिएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएका स्वास्थ्य संस्थाको पनि सेवाको गुणस्तर राम्रो छैन । राज्यले एक किसिमको प्रतिबद्धता गर्छ । बिमितको अपेक्षा अनुसारको सेवा स्वास्थ्य संस्थाहरूले गरेनन् भने जनतामा एक प्रकारको वितृष्णा पैदा हुन्छ । सेवाप्रदायक संस्थाको पूर्वाधार राम्रो भएन, विशेषज्ञ डाक्टर, फार्मेसी र उपकरणको उपलब्ध राम्रो भएन भन्ने गुनासो आएको छ । हामीलाई पनि बिमितको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह गर्न नसकेको हो कि भन्ने लाग्या छ । अबको चुनौती भनेको सर्वसाधारणको चाहना पूरा गर्ने गरी गुणस्तरीय सेवा दिन सरोकारवाला निकाय लाग्न आवश्यक छ । सेवाप्रदायक संस्थाको संख्या पनि बढ्दै जानेछ । उनीहरूको गुणस्तर पनि वृद्धि हुन्छ ।
यो कार्यक्रमको सफलताका लागि त्रिपक्षीय समन्वय आवश्यक छ । एकातिर हामी र सरकार छ । अर्कातिर सेवा प्रदायक संस्था र अर्कोमा बिमित छन् । सेवाप्रदायक संस्थाको भूमिका र सेवाका आधारमा कार्यक्रम आकर्षण हुने÷नहुने निर्धारण गर्छ । स्वास्थ्य संस्थाले बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएपछि सेवाग्राहीलाई तोकिएका सेवा सुविधा दिनुपर्छ । कतिपय सेवाप्रदायक संस्थाबाट कार्यक्रममा सहभागी भएर हामीलाई के फाइदा ? हामीसँग उपकरण भएन ? जस्ता गुनासा आउने गरेको छ । सेवामा आबद्ध हुनुभन्दा अघि यो विषयमा सोच्नुपर्छ । आबद्ध भएपछि गुनासो गर्ने छुट छैन । त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धित निकायबाट गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको अर्को पक्ष भनेको यसले स्वास्थ्य संस्थाको सेवाप्रवाहको गुणस्तर पनि उच्च हुन्छ भन्ने हो । कार्यक्रममा आबद्ध भएपछि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि जिल्ला, अञ्चल र प्रादेशिक तथा केन्द्रीय अस्पतालहरूले निश्चित रूपको पूर्वाधार खडा गर्नुपर्छ । बिमितले सेवा दिएपछि शोधभर्ना माग गर्न बिमा सूचना प्रणालीमा उनीहरूले आफै इन्ट्री गर्नुपर्छ । कार्यक्रमले अपेक्षा गरेअनुसार सेवाप्रदायक संस्थाले आफ्नो क्षमता बढाउनैपर्छ । पूर्वाधार छैन भने, जनशक्ति छैन भने माग गर्नुपर्छ । कतिपय सेवाप्रदायकले गुणस्तरीय सेवा पनि दिएका छन् । बरु उनीहरूको अनुभव आदानप्रदान गर्नका लागि बोर्डले सहयोग गर्न सक्छ ।

बिमा सिद्धान्ततः जोखिम हस्तान्तरण हो । बिमा कम्पनीहरूले पनि पुनर्बिमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण गरेका हुन्छन् । तर, बोर्डले गरेको अवस्था छैन नि ? 
बिमाको महत्वपूर्ण प्रिन्सिपल जोखिम हस्तान्तरण हो । तर, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई जनरल इन्स्योरेन्सभन्दा छुट्टै राख्नुपर्छ । यो सामाजिक न्यायमा आधारित पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाको कार्यक्रम हो । सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो । सरकारको सामाजिक सुुरक्षामा आधारित कार्यक्रम भएकाले भेदभावरहित ढंगले निःसर्त भएका आबद्ध गर्छौं । यसको प्रकृति नै विशिष्टीकृत छ । भोलि आइपर्ने जोखिमलाई राज्य नै ब्याक भएकाले आर्थिक अभाव नहोला भनेरै पुनर्बिमाको कन्सेप्ट राखिएको छैन । तर, राज्यको पनि स्रोत लिमिटेसन हुन्छ । कालान्तरमा ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार बोर्डलाई स्वायत्त हुन र स्थायित्वका लागि एउटा जोखिम हस्तान्तरणको मेकानिजमतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । बोर्डलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न पनि सोच्नुपर्छ । अहिले हाम्रो प्रिमियमबाट १ अर्बभन्दा बढीको कोष प्राप्त गरेका छौं । अहिलेसम्म यो कोष सञ्चित अवस्थामा नै छ । यसलाई परिचालन गर्न सकेको अवस्था छैन । यसलाई चालू खातामा ल्याएर परिचालन गर्न सके यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीबाट बोर्डको सञ्चालन खर्च धान्न सकिन्छ । सञ्चालनका लागि राज्यलाई आर्थिक दायित्व पनि पर्दैन । यसका लागि हामीले सरकारलाई अनुरोध पनि गरेका छौं ।

केन्द्रीय सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रमलाई संघीय मोडलमा कसरी विस्तार गर्नुहुन्छ ? 
सरसर्ती हेर्दा यो कार्यक्रम संघीय सरकारको मात्र हो कि जस्तो लाग्छ । तर, यसको सञ्चालनको तौरतरिका र कार्यविधिमा हामीले संघीय मोडलअनुसार नै अघि बढाएका छौं । कुनै पनि जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गर्दा त्यहाँका सबै स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्छौं । हरेक स्थानीय तहमा बिमाका स्टेकहोल्डर रहेको समन्वय समिति बनाउँछौं । बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दर्ता सहयोगी छनोट गर्नका लागि स्थानीय तहको वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा कमिटीले नै दर्ता सहयोगी छनोट गर्ने गरिन्छ । प्रदेश सरकार तहमा पनि संयोजन समिति छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर बिमा सम्बन्धित संयोजक समिति रहने प्रावधान पनि छ । सबै तहका सरकारको सहभागिता र स्वामित्व ग्रहण हुने गरी कार्यक्रम अघि बढाएका छौं ।